कोरोनाको त्राससँगै नेपाल र भारत सिमा बिवादको कुरा पनि जोडदार रुपमा उठ्दै छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमै लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा जारी गर्ने र व्याँससम्म सेनाले सडक निर्माण गर्ने कुरा आएपछि भारतीय पक्षले सिमा समस्याका विषयमा चाँसो लिएको हुनु पर्दछ । भारत सरकारले नेपालको सिमानालाई गम्भीर्यताका साथ कहिल्यै लिएन । भारतीय पूराना शासकहरु नेपाललाई सिक्किम जस्तै भारतमा बिलीन गर्न उद्यत थिए भने अहिलेका भारतीय शासकहरु नेपाललाई सकेसम्म आफ्नै प्रान्त सम्झने नभए एक निरीह, विवश देश सम्झने गर्दछन् । नेपाली शासकहरुका थोरै अडान र धेरै कमजोरीका कारण अहिलेको भुगोल बाँचेको पनि छ र भविष्यमा नराम्रो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने अवस्था छ । नेपाललाई भारतमा गाभ्ने कुरा स्वीकार नगर्नु र एक सार्वभौमिक देशका रुपमा स्थापित गर्नेभन्दा बाँकी स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका लागि नेपाली शासकहरुले काम गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण नेपाल भारत सिमा बिवादलाई भारत सरकार सुल्झाउन सकारात्मक भयो भने पनि हामीले थुप्रै नयाँ चुनौतिको सामना गर्नु पर्ने स्थिति आउने छ । जसका लागि पर्याप्त वैदेशिक कुटनीतिक अभियान, कानुनी व्यवस्था र अन्य तयारी गर्नु पर्ने तथा भारत सकारात्मक भएर उसले राख्न सक्ने सर्तहरुको आँकलन नगरेरै अगाडि बढ्न हुँदैन ।यदि देश भित्रको भारत बिरोधी अभियान, सिमा समाधानका लागि नेपाल सरकारको कुटनीतिक प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय दबावले काम गर्यो भने सिमा समस्या समाधानका लागि भारतले के के सर्तहरु राख्न सक्छ भन्ने कुरा मनन् गर्नु जरुरी छ । भारतले गत वर्ष मात्रै जारी गरेको नागरिकता बिधेयक कतै न कतै नेपालले समस्या सिर्जना गर्यो भने त्यसको जवाफ दिन ल्याएको देखिन्छ । उक्त कानुनले निर्धारण गरेको समयसिमाभन्दा पहिले नै भारतमा बसोबास गरेको प्रमाण पुर्याउन नसके भारतका अन्य नागरिक जस्तै लाखौं नेपाली मूलका नागरिकपनि घरवारविहीन हुने अवस्था छ । भारतले उनीहरुलाई फिर्ता लैजाऊ भन्यो, अहिले संगठित र असंगठित कामदारका रुपमा भारतमा रहेका नेपालीहरुलाई फिर्ता लैजाऊ भन्यो, लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको जग्गा लिजमा देऊ भन्यो, सस्ता र कालापानीमा जग्गा साँट्ने कुरा गर्यो भने हामीले कसरी सल्टाउने भन्ने विषयमा पनि अध्ययन, छलफल र बिमर्श गर्नु जरुरी छ । भारतले जस्तै हामीले पनि नागरिकता कानुन परिवर्तन गरेर नेपालमा पहिलो पटक आम निर्वाचन भए पहिलेदेखि बसोबास भएकाहरुलाई मात्रै नेपाली नागरिकता दिने र अरुका नागरिकतालाई खारेज गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सके कानुनी रुपमा पनि भारतीय पक्ष कमजोर पर्ने छ । हाम्रा शासक प्रशासकहरुको ध्यान अब यतातिर पनि जानु पर्दछ ।
