झण्डै बहत्तर सालदेखि देशको उत्तरपश्चिमि कुना भारतको कब्जामा छ । बहत्तर वर्षपूर्व नेपाली भूमिका रुपमा रहेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रभन्दा पूर्वतिर समेत भारतीय सुरक्षा बलको उपस्थिति भयो । त्यसैबीच पनि त्यो क्षेत्र (कुटी, गुन्जी, नाबी) का नागरिकले नेपालमा मालपोत बुझाएको प्रमाणहरु सुरक्षित छन् । उक्त भूमि नेपालको नभएको भए ती मोठहरु मालपोत कार्यालयमा कसरी आए, भैरव रिसालले त्यो क्षेत्रको जनगणना कसरी गरे ? यो प्रश्नको जवाफ सीमामाथिको हस्तक्षेपलाई विवादका रुपमा लिने र त्यसको समाधानका लागि बिकल्प खोज्ने र खोज्न लगाउनेहरुले दिनु पर्छ । नेपाली भूमिलाई भारतीहरुले कब्जा गरेको कुरालाई विवादका रुपमा ग्रहण गर्नु नै गलत हो । त्यो भूमि नेपालको हो, त्यसमा कुनै बिवाद छैन, भारतीय कब्जा छ । यो कुरालाई हाम्रा शासक प्रशासकहरुले भारतसँग किन राख्न सकेका छैनन् ? नेपाली भूमि भन्न नसक्ने, भारतसँगको सीमा विवादको क्षेत्र भन्ने, विवाद भनिसकेपछि समाधान खोज्ने, समाधानका लागि भूमि फिर्ता होइन अर्को देशसँगको व्यापारमा भारतको साँझेदारीलाई स्वीकार गर्ने । योभन्दा बढ्दा राष्ट्रतघात के हुन सक्छ ? कोशी, टनकपुर, महाकाली र एमसीसी सम्झौता हुँदा नेपालमा पैसाको खोलो बग्छ भन्ने कतिपय नेताहरु जिउँदै छन् । ती नेताहरुको घरमा पैसाको खोलो बगेको हुन सक्छ तर यी सम्झौताहरुले नेपालीहरुलाई सामान्य फाइदा हुने कुरा परैजाओस्, डुबान, कटान र स्वामित्व हनन्को दुःख दिइरहेका छन् । यी दुःखहरुलाई उपर्युक्त सम्झौताका पक्षधरहरुले निवारण गर्नै सक्दैनन् उनीहरु आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा देखिएको समस्यालाई मात्रै निवारण गर्न सक्छन् । उपर्युक्त सम्झौता कै पक्षधहरु, पक्षधरहरु जस्तै बनेकाहरु लिम्पियाधुरा क्षेत्रको बिवादलाई समाधान गर्न भारतले बङ्गलादेश जाने बाटो दिनु पर्छ भन्दैछन् । अवस्था यस्तै रह्यो भने त्यो सम्झौता नहोला पनि भन्न सकिन्न । नेपालको भूमि अनधिकृत रुपमा कब्जा गरेको भारतले नेपाललाई बङ्गलादेश जाने निर्बाध सडक दिन्छु भन्न दुई सेकेण्ड लगाउँने छैन । तर के त्यो भूमिमा नेपाली स्वामित्व रहने छ, नेपालदेखि बङ्गलादेश पुग्ने भूमिलाई के भारतले नेपालको नक्सामा समेट्न दिन्छ, के त्यो भूमिको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाललाई सुम्पन्छ ? कदापि दिदैन, सुम्पदैन र त्यो भूमिमा नेपालको स्वामित्व रहने छैन । आफ्नो भूमिको सट्टा अर्काको देशको बाटो माग्ने तुच्छता शासक प्रशासकहरुले त्याग्नु पर्छ । यो तुच्छता अहिलेका शासक प्रशासकहरुमा नभएको होइन तर यसको प्रतिकार स्वाभिमानी नेपालीहरुले गर्नेछन्, अनन्तकालसम्म देश बेचुवाहरुका विरुद्ध सङ्घर्ष हुनेछ ।
