पटक पटक कालापानीको घाउ बल्भिने गर्छ । माइतीघर मण्डला कोलाहलमय हुन्छ र सामाजिक सञ्जालका वालहरु रङ्गीन हुन्छन् । चर्को बिरोध हुन्छ, पुत्लाहरु जल्छन् । मुर्दावादका नाराहरु घन्किन्छन् । सहरका सडक हेर्दा लाग्छ, अब चाँडै कालापानीको मुद्दा सुल्झिने छ । सरकार सुन्ने छ र समाधानका लागि भगिरथ प्रयत्न गर्ने छ । बिरोधले चरम सिमा लिन्छ र बिस्तारै स्खलन हुन्छ । आन्दोलन वा बिरोध स्खलन हुनुका पछाडि बिरोधका लागि बिरोध गर्नेहरुको बाहुल्यता हुनु, आन्दोलनको नेतृत्व र प्रवृत्ति अराजक हुनु जस्ता कारणहरु छन् तर त्योभन्दा पनि समस्याको उठान मात्रै गर्ने समाधानका लागि कुनै उपायहरु नसुझाउने हाम्रा विद्वान, प्रशासक र शासकहरु यसका लागि जिम्मेवार छन् । समस्या सिर्जना भएको छ दशक पुगिसक्दा सरकारी तवर मै कालापानीलाई नेपालको हो भन्ने प्रमाणहरु जुटाई सकिनु पर्ने थियो । ती प्रमाणहरुका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लिम्पियाधुरा महाकालीको मुहान भएको र लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको नेपाली भूमिमा भारतले कब्जा गरेको हो भन्ने कुरामा विश्वस्त तुल्याई सक्नु पर्दथ्यो तर त्यो हुन सकेन । पूर्वका शासकहरुका कारण समस्या भएको हो भन्ने नेकपा र नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले नेपालमा शासन गरेको तिनका भक्तहरुले प्रशासन जमाएको पनि दुई दशक पुग्न लागेको छ । तर यी दलका शासक, विद्वान तथा प्रशासकहरुले पनि सो कुरामा ध्यान दिएकै छैनन् । अहिले पनि सडकमा चर्को बिरोध छ तर समस्या समाधानतिर कसैको ध्यान छैन । भारतले दुबै देशका विज्ञहरुले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन नै स्वीकार गरेको छैन । यसका लागि भारतीय शासकहरुलाई समय नभएको भन्दापनि उनीहरुको नेपाल रवैया हेपाहा मात्रै हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा समस्या समस्या समाधानका अन्य उपायहरु के के हुन सक्छन् ? भन्ने विषयमा राष्ट्रिय वहष हुनु पर्दछ ।
केही समय पहिले काँग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला र अहिले प्रधानमन्त्रीले कालापानी क्षेत्रको भूमि भारतलाई लिजमा दिन सकिने उपायहरु सुझाउँदा छ्याप्छ्याप्ति बिरोध त भएको छ । भारतले आफ्नै विज्ञहरुसम्मिलित प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कुरा परै जाओस् बुझ्न मानेको छैन, कब्जा गरेको भूमि सडकमा तोडफोड गर्दैमा वा पुत्ला जलाउँदैमा फिर्ता दिन्छ ? यत्रो वर्षसम्म हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भुभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा प्रष्ट पार्न सकेका छैनौ तर विश्वका उदयमान अर्थतन्त्रहरुले आपसमा गरेको व्यापारिक सम्झौताका बिरुद्ध कसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लैजान सकिन्छ ? हाम्रा नेताहरुलाई नै हेग र मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको डर भएको बेला कसरी भारतका बिरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
