दार्चुला, माघ २८ ।
नेपाली सेनाबाट निर्माण भइरहेको दार्चुला-टिंकर सडकमा महालेखापरीक्षककाे कार्यालयकाे उच्चस्तरीय टाेलीले निरीक्षण भ्रमण गरेकाे छ ।
आइतबार सैनिक हेलिकप्टरबाट उप-महालेखापरीक्षक विन्दु विष्ट नेतृत्वको टाेलीले सुन्सेरास्थित आयाेजना कार्यालय र सडक निर्माणस्थल तुषारपानी-फतङगाड क्षेत्रकाे स्थलगत भ्रमण गरेकाे हाे ।
निर्धारित मापदण्डअनुसारकाे बजेट कार्यान्वयनकाे पाटाेमा मलेप टाेलीले स्थलगत निरीक्षण गरेकाे महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता वैकुण्ठबहादुर अधिकारीले बताउनुभयो । मलेप कार्यालयका दाेस्राे वरियताका उच्च अधिकृतस्तरबाट टिंकर सडकमा पहिलोपटक निरीक्षण गरिएको छ ।
आयाेजना निर्माणमा ढिलाइ भएको, मिडियामा आर्थिक जाेखिमका खवर आएकाे र अनियमितता सम्बन्धि उजुरी परेकाे अवस्थामा मलेपकाे टाेलीले देशभरका जुनसुकै आयाेजनाकाे पनि निरीक्षण भ्रमण गर्ने गरेकाे प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयाे । `टिंकर सडककाे अवस्थाबारे निरीक्षण भ्रमण टाेलीले प्रतिवेदन तयार गरेपछि जानकारी हुने´ उहाँले बताउनुभयाे ।
नागरिकका प्रश्न र चाँसाे रहेका आयाेजनामा मलेप कार्यालयले स्थलगत निरीक्षण गर्दैआएकाे मलेप कार्यालयका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयाे । आइतबारको निरीक्षण भ्रमणमा मलेप कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक वालकृष्ण थापा र निर्देशक कल्पना अर्याल पनि सहभागी छन् । नेपाली सेनाकाे विकास निर्माण निर्देशनालय हेर्ने प्राविधिक महासेनानी धर्मेन्द्र कुमार झा पनि मलेपकाे टाेलीसंगै भ्रमणमा सहभागी भएको सैनिक स्राेतले बतायाे ।
सेनाले विकास निर्माण निर्देशनालयमार्फत टिंकर सडकमा बजेट खर्च गर्दैआएकाे छ । जिल्लास्तरका अन्य सबै याेजना र विकासे बजेट काेष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत खर्च हुने गरेकाे छ । टिंकर सडककाे बजेट निकासा, खर्च, बेरूजुलगायत सबै आर्थिक विवरण भने सेनाकाे विकास निर्माण निर्देशनालयमा मात्र हुन्छ ।
टिंकर सडक निर्माणमा गतवर्ष र अघिल्लो वर्ष कामदारले निर्धारित ज्याला नपाएको गुनासाे केन्द्रसम्म पुगेको थियाे । अघिल्लो वर्ष २०७८/७९ मा दार्चुला-टिंकर सडक याेजना प्रमुख रहेका प्रमुख सेनानी हरिवहादुर बाेहरालाई एकतह घटुवाकाे कारवाही गरिएको पृष्ठभूमिमा टिंकर सडक निर्माणमा आर्थिक अनियमितताको आशंका पनि गरिएको छ ।
चालू वर्षमा टिंकर सडक निर्माणमा १४ कराेड बजेट दिइएको छ भने पुषसम्म छ महिनाकाे अवधिमा तीन कराेड रूपैयाँ मात्रै खर्च गरिएको छ । टिंकर सडक निर्माण सुस्त भएको, न्यून बजेट विनियोजन भएको र विनियोजित बजेटकाे कार्यान्वयन पनि कमजोर भएकोमा सिमाक्षेत्रका वासिन्दाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
