व्यासको पैदल बाटो किन बनेन ?

शंकर सिंह धामी
पृष्ठभूमि :
पञ्चायतकालमा २०३० को दशकमा दार्चुला सदरमुकाम खलंगादेखि तिंकर भञ्ज्याङसम्मको ८० किलोमिटर लामो घोरेटो बाटो निर्माण गरिएको थियो । तत्कालिन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य एवं वन सहायक मन्त्री वहादुर सिंह ऐतवालको पहलमा व्यास क्षेत्र जोड्ने पैदल बाटो निर्माण गरिएको थियो । २०३१ सालमा भएको खम्पा विद्रोह र तिंकर भञ्ज्याङको टाटा क्षेत्रमा भएको वाङदी काण्डपछि खलंगादेखि व्यास क्षेत्र जोड्ने बाटोले प्राथमिकता पाएको थियो । व्यासक्षेत्रका तत्कालिन जनप्रतिनिधि र सामाजिक अगुवाहरुले व्यासको पैदल बाटो निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
खलंगादेखि महाकाली नदीको किनारैकिनार कालागाड–हुती–सुन्सेरा–दुम्लिङ–छाङरु–तिंकर हुँदै १ नम्बर पिलरसम्मको घोरेटो बाटो २०३० को दशकमै निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो । यतमात्रै होइन छाङरुदेखि कालापानीसम्मको १२ किलोमिटर लामो अर्को घोरेटो बाटो समेत निर्माण गरिएको थियो । अहिले पनि उक्त बाटोको अवशेष केही ठाउँमा दुरुस्त छदैछ । २०३४ सालमा व्यासको छाङरुमा सिमा प्रशासन कार्यालय स्थापना भएपछि बाटो निर्माणमा थप समन्वय र सहयोग पुगेको थियो ।
त्यतिबेला भारततर्फ गतिलो पैदल बाटोको अभाव थियो । भारतको बुँदी, गव्र्याङ, नपलच्यु, रोङकाङ गाउँ तथा अतिक्रमित नेपाली भूमिका कुटी, नाभी र गुञ्जी गाउँका स्थानीय सबै नेपालकै घोरेटो बाटो भएर कुञ्चा (बसाइसराई) सर्ने गर्थे । नपलच्यु, रोङकाङ, गुञ्जी, नाभी र कुटी गाउँका वासिन्दा छाङरुबाट कौवाक्षेत्र हुँदै गुञ्जीमा कुञ्चा सार्ने गर्थे । यो क्रम २०५० को दशकसम्म जारी रह्यो । जिल्ला विकास समितिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहदा २०५९ सालसम्म पनि व्यासको बाटो सञ्चालनमै थियो ।
सन् १९९० को दशकमा कैलाश–मानसरोवर यात्रा सञ्चालन हुन थालेपछि भारतले आफ्नै भूभागमा पैदल बाटो निर्माण गर्यो । नेपालतर्फको आवतजावत र चलहपहल सबै भारततर्फ सर्न थाल्यो । विशेषतः कैलाश मानसरोवर यात्राका कारण भारततर्फको पैदलबाटो नियमित मर्मतसम्भार र सञ्चालनमा आइरह्यो । क्रमशः नेपालीहरु पनि आवतजावत भारतको बाटो हुँदै गर्न थाले । नेपालतर्फको बाटो कम प्रयोग हुँदा यसको नियमित मर्मतसम्भार र सञ्चालन हुन सकेन । केही सिमित भेडाबाख्रा चराउने, यार्सागुम्बा संकलन गर्ने र व्यापारिक सामान ओसारपोसार गर्ने व्यक्ति मात्रै नेपालको बाटो हिड्न थाले । व्यासका स्थानीय वासिन्दाका साथै सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले समेत भारतकै पैदल बाटो प्रयोग गर्दै आइरहे ।
बाटो सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास :
स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा २०७४ सालमा जनप्रतिनिधिहरु आएपछि व्यास गाउँपालिकाले व्यासको बाटोलाई प्राथमिकता दियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउदै गाउँपालिकाले व्यासको बाटो सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गर्यो । यसअघि सर्वदलिय संयन्त्रबाट सञ्चालन हुँदैआएको समयमा पनि तत्कालिन जिविसबाट वर्षेनि व्यासको बाटो सञ्चालनमा ल्याउने (कुञ्चा सार्ने प्रयोजनका लागि) भन्दै वार्षिक २/४ लाख रुपैयाँ पनि खर्च हुँदैआएको थियो । अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सर्वदलिय भागवण्डामा व्यासको बाटो निर्माणका नाममा २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको विषय पनि स्मरणीय छ ।
स्थानीय सरकारले पछिल्लो समय बाटो निर्माण/सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिए पनि बाटो सञ्चालन हुन सकेन । बाटो निर्माणको ठेक्का र जिम्मेवारी दलिय पात्रहरुले पाइ रहे । प्रभावकारी निर्माण कार्य भएन र अनुगमन पनि भएन । बनाइएको बाटो पनि भारतीय सडक निर्माण र महाकालीको वहावले क्षतिग्रस्त भयो । तम्बाकु, कल्जु, घाटिबगड लगायतको क्षेत्रमा बनाइएको बाटो भारतीय सडक निर्माणका कारण क्षतिग्रस्त भयो । भारतीय सडक निर्माणले महाकाली नदीको वहाव नेपालतर्फ फर्किएको र केही स्थानमा नदीको पानी थुनिएर नेपालतर्फको बाटो पुरिएको अवस्था अहिले पनि यथावत छ ।
२०७७ जेठमा चुच्चे नक्सा आएसंगै व्यासको पैदल बाटो निर्माणमा नेपाली सेना पनि परिचालन गरियो । व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ को घाटिबगड–तम्बाकु क्षेत्रमा ४ महिनासम्म नेपाली सेनाले चट्टान फुटाएर बाटो खोल्ने काम गर्यो । मौराभीरमा ५ सय ५० मिटर भिरालो र कडा चट्टान फुटाएर सेनाको टोली फर्कियो । नेपाली सेनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई हेलिकोप्टरमार्फत बाटो निर्माणस्थलमा पुर्याएर बाटो हस्तान्तरण समेत गर्यो । लगत्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यासको बाटो सञ्चालनमा ल्याउन व्यास गाउँपालिकालाई ३० लाख बजेट दियो । उक्त बजेट खर्च भए पनि बाटो सञ्चालनमा आएन ।
२०७७ पुष १० गते दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद गणेश सिंह ठगुन्ना मन्त्री भए । आफु मन्त्री भएपछि ठगुन्नाले आफ्नो मन्त्रालय मातहतको स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत व्यासको पैदल बाटो निर्माण/मर्मतका लागि तत्काल ५ करोड बजेट छुट्याउनुभयो । फास्टट्रयाकमार्फत उक्त बजेट कार्यान्वयनको पहल पनि भयो । २०७७ चैत्र महिनामा बाटो निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरियो । १३ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी दुम्लिङदेखि छाङरुको गागासम्मको ३०.५ किलोमिटर लामो घोरेटो बाटो निर्माणको ठेक्का सम्झौता भयो । यसअन्तर्गत ४९ घनमिटर मेसिनरी पर्खाल, २ सय ३६ घनमिटर ढुंगाको सुख्खा पर्खाल, ५ सय ५४ घनमिटर ग्यावियन तारजाली निर्माण र ४५ सय घनमिटर माटो खन्ने कार्य गर्नुपर्ने थियो । साथै, सगनाडी, कल्जुखोला, बुँदीखोला र अपिखोलामा गरी ४ वटा फलामे पुल (झोलुंगे र ट्रस) निर्माण गर्नुपर्ने शर्त थियो ।
बाटो निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न गर्न सकेनन् । यो ठेक्कामा दुई पटक म्याद थप गरिएको छ र २०८० असार मसान्तसम्मको अवधि बढाइएको छ । व्यासको पैदल बाटो निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर नेपाल सरकारले ५ करोड बजेट उपलब्ध गराए पनि, ठेक्का सम्झौतामार्फत १३ महिनाभित्र बाटो निर्माण गरिसक्ने गरी कार्यान्वयनको प्रयास गरिए पनि बाटो सञ्चालनमा आएको छैन । बाटो निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण मौसमी प्रतिकुलता, भौगोलिक कठिनाइ, कामदार र निर्माण सामग्रीको अभाव जस्ता कारण देखाइएका छन् । तर करोडौंको कार्य भइरहदा साइटमा प्राविधिक कर्मचारी परिचालन भएनन् । बाटो निर्माण भइरहेको साइटमा फिल्ड कार्यालय नै हुनुपर्ने हो तर न कार्यालय राखियो न त कुनै प्राविधिक कर्मचारी नै बाटो निर्माणमा खटिए । बाटो निर्माणको नियमित अनुगमन, सुपरीवेक्षण गर्ने कार्य कहिकतैबाट भएन । फिल्डमा मात्रै होइन जिल्लास्तरमा समेत बाटो निर्माणबारे कोहीकसैलाई जानकारी भएन । स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय वासिन्दा कसैलाई पनि बाटो निर्माणको अवस्था, प्रगति, समस्या, चुनौतीबारे जानकारी भएन ।
बाटो निर्माणमा बजेट ल्याउन पहल गर्ने नेताहरुले पनि कार्यान्वयन अवस्थाबारे कुनै चाँसो देखाएनन् । जिल्लास्तरमा २०७९ असार २७ गते व्यासको बाटो निर्माणबारे अन्तर्किया गरिनुबाहेक कुनै पनि पहल भएन । हाल धनगढीमा रहेको विभागको प्रादेशिक कार्यालयले व्यासको बाटो निर्माण गराइरहेको छ ।
व्यास गाउँपालिकाले नेपाल सरकारसंग आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुम्लिङदेखि छाङरु हुँदै तिंकरसम्मको घोरेटो बाटो निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान प्राप्त गर्यो । नेपाल सरकारको स्थानीय पूर्वाधार विभागले ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ ठेक्का सम्झौता भइरहेकै क्षेत्रमा गाउँपालिकाले अर्को ३ करोड बजेट प्राप्त गर्यो । अघिल्लो ठेक्का निर्माण कार्यले नसमेटिएको भूगोल र क्षेत्रमा बाटो निर्माण गरी दुम्लिङदेखि तिंकरसम्मको बाटो निर्माण भइ सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो । गाउँपालिकाले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउदा पनि व्यास क्षेत्र जोड्ने बाटो सञ्चालनमा ल्याउने बताएको थियो ।
गाउँपालिकाको ३ करोड बजेटको ठेक्का अवधि गत असारमा सकिएको छ । यो अवधिमा १ करोड ८७ लाख २४ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ १२ पैसाको निर्माण कार्य गरिएको प्राविधिक मुल्यांकनसहित ठेकेदारलाई भुक्तानी दिइएको छ । कल्जुखोला, अपिखोला र तिंकरखोलाको राकाङ क्षेत्रमा गरी ३ वटा काठेपुल र केही क्षेत्रमा बाटो निर्माण गरिएको छ । बाँकी बजेट नेपाल सरकारको कोषमा फिर्ता गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । समय अभावले बाटो निर्माणको कार्य पूर्ण रुपमा हुन नसकेको र पूरै बजेट खर्च गर्न नसकिएको गाउँपालिकाको भनाई छ ।
गाउँपालिकाले पाएको ३ करोड रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयनमा गाउँपालिकाको व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिन्छ । ४/५ महिनासम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै संघीय सरकारले नपठाएको विषय पनि स्मरणीय छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनापछि २०७९ माघमा टेण्डर आव्हान गरिनु, ठेक्काको मुल्यांकनमा ३ महिना खर्चिनु, ठेक्का सम्झौता गर्दा समेत समय सीमाको उपयोग गर्न नसक्नु आदि कारणले गाउँपालिकाको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन । यद्यपि एक–डेढ महिनाको अवधिमा यत्तिको काम गर्न, गराउन सक्नु पनि उपलब्धिको विषय हो भन्ने प्रतिक्रिया गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको छ ।
अबको विकल्प :
गाउँपालिकाको ठेक्का अवधि र बजेट असारमै सकिएको छ । तर, स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गतको ठेक्का कार्य भने सकिएको छैन । दुम्लिङदेखि छाङरुसम्मको पैदलबाटो सञ्चालनमा ल्याउन अब अत्यावश्यक ठाउँमा काम गराउनुपर्छ । कल्जुखोलादेखि तम्बाकु क्षेत्र हुँदै घाटिबगडसम्मको खण्डमा बाटो निर्माण एवं सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । ठेकेदारले गर्न बाँकी कामको परिमाणलाई यसक्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म व्यासको पैदल बाटो निर्माणको समन्वय, अनुगमन, सुपरीवेक्षण आदिमा सबै पक्ष, क्षेत्र र निकाय चुकेका छन् । व्यासको पैदल निर्माणको अवस्था के छ ? के के उपलब्धि भएको छ ? के कस्ता समस्या र चुनौती छन् ? अब कहिलेसम्म बाटो निर्माण सम्पन्न हुन्छ ? पैदल बाटो सञ्चालनमा कस्को के भूमिका हुनसक्छ ? लगायतका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।
जिल्लास्तरमा यसप्रकारको समीक्षा र छलफल गर्न केही महिनाअघिदेखि यो पंक्तिकारले स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरुलाई सुझाव दिएको थियो । दुई चार महिनाअघि नै यस्तो छलफल र समीक्षा हुन सकेको भए गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गरेको, गराएको ३ करोड बजेटको उपलब्धि सन्तोषजनक हुने थियो । त्यो अवसर हामीले गुमायौं । साथै, स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत निर्माण भइरहेको बाटोको दु्रत र प्रभावकारी निर्माणका लागि अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
नयाँ आर्थिक वर्षमा व्यासको पैदल बाटो निर्माण एवं सञ्चालन गर्नका लागि कहिकतै बजेट देखिदैन । तर स्थानीय पूर्वाधार विभागको ठेक्का चालू रहेको र केही थप बजेट समेत विभागबाट उपलब्ध हुनसक्ने चर्चा रहेकोले अब प्राप्त हुने स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यति धेरै बजेट र अवसर प्राप्त हुँदा पनि व्यासको पैदल बाटो सञ्चालन ल्याउन सकिएन भने स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन वा राज्य संयन्त्र सबै असफल हुन्छन् । स्थानीयवासी, सबै दलका नेताहरु र मिडिया क्षेत्र लगायत सबै सरोकारवालाहरु पनि यसका लागि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
व्यास क्षेत्र जोड्ने पैदल बाटो एउटा बाटो मात्रै होइन, यो सिमा सुरक्षाको मेरुदण्ड पनि हो । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि पैदल हिड्ने बाटो नहुनु, बाटो निर्माण गर्न नसक्नु अचम्मको विषय हो । राष्ट्रिय स्वाभिमान र सुरक्षासंग जोडिएको भूगोलमा पैदल बाटो तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि नेपाली सेनाको भूमिका र सक्रियता पनि आवश्यक हुनसक्छ ।