सम्पादकीय ।
उन्नाईस सिटका लागि भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सकिएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, जनता समाजवादी तथा नेकपा एमालेलगातका दलहरु सहभागि भएको निर्वाचनको मतपरिणाम अनपेक्षित आएन । सत्ता गठनबन्धका उमेदवारसँग नेकपा एमालेका उम्मेदारहरु हारेका छन् ।
फरक मताभार हुने प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षले मतदान गर्न पाउने यो निर्वाचनबाट चार वर्षका लागि संसदहरु निर्वाचित भएका छन् । उन्नाईसमध्ये एक सिटमा मात्रै नेकपा एमालेका उमेदवार जिते । सत्ता गठबन्धनको तयारी र उनीहरुको मताभार हेर्दा त्यो एक सिट पनि नेकपा एमालेले जित्न नसक्ने हो । त्यसमागि अर्को सिटमा बराबर मत आएपछि गोलापर्थामा नेकपा एमालेका उमेदवार हारेका छन् । यसको अर्थ सबै दलहरु एकातिर भएपनि नेकपा एमालेको स्थानीय तहमा निक्कै राम्रो पकड छ भन्ने हो । एमालेको यही पकडका कारण वर्तमान गठनबन्धन सरकार निर्वाचनमा जान डराई रहेको छ । जनधारा बलियो भएको एमालेसँग भिड्न एक्लै जाने नसकिने निर्णयमा सत्तागठबन्धनका सबै दलहरु पुगेका छन् तर गठनबन्ध लिएरै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान उनीहरु सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहको मदतानमा क्रस भोट हुने सम्भावना बलियो रहन्छ र यस्तो अवस्थामा सिङ्गै गठबन्धन एकातिर भएर पनि एमालेले बुहमत ठाउँमा जित्न सक्ने भएकाले सरकार निर्वाचन ऐन संशोधन गरेरै भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्न चाहान्छ ।
स्थानीय तह र आम नागरिकमा एमालेको पकडलाई मध्यनजर गर्दै सरकार प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गर्न चाहान्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा केन्द्रीय तहको निर्वाचनमा भोटहरु यताउता कम हुने अवस्था रहने र गठबन्धन सिङ्गै निर्वाचनमा उत्रिदा स्वभाविक रुपमा एमालेको जित कम सङ्ख्यामा हुने हुन्छ । यही अङ्क गणितलाई ख्याल गर्दै कानुनी छिद्रहरु खोजेर निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने, केही महिनापछि संसदीय निर्वाचनको माहोल बनाउने रणनीतिमा सरकार छ । जसरी पनि एमालेलाई रोक्ने सत्तावगठबन्धनका दलहरु एकमत भएकाले आवधिक निर्वाचन, जनप्रतिनिधिहरुको वैधानिक निरन्तरता तथा स्वतन्त्र मतदाधिकारको पक्षमा सत्तागठबन्धनको प्रमुख साँझेदार नेपाली काँग्रेसको संस्थापन पक्षइतरबाहेक अरु कोही बोलेका छैनन् । नेपाली काँग्रेसको उक्त समूहले जतिसुकै आवाज उठाए पनि सत्तागठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने तर अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा एमालेलाई फाइदा हुने भएकाले नेपाली काँग्रेसको संस्थापन पक्षले आफ्ना नेताहरुले सार्वजनिक गरेको विचारलाई निजी विचार भन्दै टार्दै जाने छ । लोकतान्त्रिक मूल्य अँगाल्ने र मूल आधार मानिने आवधिक निर्वाचनलाई नै सत्ताशक्तिसँग दाँजेर हुन नदिने वर्तमान राजनीतिक खेलको सिकार आम नेपाली मात्रै हुनेछन् ।
