रमेश बडाल ।
संविधान र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार निर्वाचन आयोग आफैले निर्वाचनको मिति तोक्न र निर्वाचन गर्न सक्छ ।
संविधानले पाँच / पाँच वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २१५ र २१६ ले पाँच वर्ष पुरा भएको मितिमा स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरेको, धारा २४६ (१) ले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गराउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको, संविधानले निर्वाचन गराउन सरकारसँग परामर्शको व्यवस्था नगरेको र निर्वाचन गर्ने कुरामा सरकार उदासिन भएमा निर्वाचन आयोग संवैधानिक दायित्वबाट च्युत हुन सक्दैन । सरकारले मिति नतोकेमा आयोगले आफै मिति तोक्न सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दामा श्रीमान ५ ले आफै आयोगले निर्णय गर्न मिल्ने गरि उस्तै विषयमा फैसला गरेको थियो । आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएको सो मुद्दामा परमादेश जारी गर्दाको फैसलाको प्यारा ११४ मा संविधानको धारा ९३ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको बैठक सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नबोलाएको अवस्थामा सभामुखको अग्रसरतामा सदस्यहरू आफैले बैठक बोलाउन सकिने फैसला भएको थियो ।
उक्त फैसला गलत थियो छ । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ । तर संविधानको धारा १२८(४) ले सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको रोहमा गरेको संविधानको व्याख्या सबैले मान्नु पर्ने हुँदा गलत फैसला भए पनि यसलाई मान्नुको कुनै विकल्प छैन ।
त्यसैले उक्त मुद्दामा प्रतिपादन भएको सिद्धान्त हुबहु निर्वाचन आयोगको सन्दर्भमा समेत लागू हुन्छ । सो मुद्दाका निवेदक शेरबहादुर देउवा प्रधान मन्त्री भएको, उनैको निवेदनमा भएको फैसला मान्दिन भन्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई समेत छैन ।
त्यसैले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकेन भनेर निर्वाचन आयोग मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन । आफै निर्वाचन मिति तोकेर निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढाउन सक्दछ । परमादेश जारी गर्ने श्रीमान ५ को फैसला पालना गर्नु पर्छ ।
(बडाल अधिवक्ता हुन् ।)
