सम्पादकीय ।
अधिकांश ठूला नदीहरु भारतलाई बुझाई सकेपछि अब एमसीसीमार्फत बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेप हुने अवस्थालाई संवैधानिक प्रावधान अगाडि सारिएको छ । सत्ता र शक्तिको लालसा बोकेर राजनीति गर्नेहरुले देश र जनतालाई जुनसुकै बेला धोका दिन सक्छन् भन्ने तर्कको एकपटक पुनः पुस्टि भएको छ ।
नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्था भएको देशका नेताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको मिहिन पारख गरेर मात्रै तिनलाई स्वीकार गर्ने कि किनारा लगाउने भन्ने वहष गर्नु पर्दथ्यो । कुनै सन्धि सम्झौता देश र जनता, प्रचलित विधि पद्धति र संविधानसँग बाँझिएको छ र त्यसलाई किनारा लगाउनु पर्ने भयो भने चातुर्यपूर्ण रणनीति र कुटनीतिमार्फत पहल गर्न सक्नु पर्दथ्यो तर कोशीसम्झौतादेखि एमसीसीसम्झौतासम्म नेताहरुको जुन अदूरदर्शिता देखियो त्यसले निक्कै कम दशकमै हाम्रो देशको राजनीतिक नक्सामा परिवर्तन आउने वा विश्वको राजनीतिक मानचित्रमा हाम्रो देश अस्थिरताको सूचकाङ्कमा अग्रपङ्तिमा पुग्ने प्रक्रियामा एक इटा थपिएको छ ।
वर्तमान राजनीतिमा रहेका नेताहरुमा पूर्ण विश्वास गरिहाल्ने अवस्था न जनयुद्धताका थियो न लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापपछिका घटनाक्रमहरुले नै त्यो विश्वास पलाउन मद्दत गर्यो । नेताहरुका इसारे कार्यकर्ताबाहेक विवेक बोकेका कार्यकताहरुले यिनलाई आत्मसमीक्षा गर्न, पुनर्मूल्याङ्कन गर्न र आफूलाई संशोधन गर्न पटक–पटक भन्दै आएका छन् तर शक्तिका भोकका अगाडि कार्यकर्ताको अपेक्षा कहिल्यै पनि ठूलो हुन सकेन ।
कोसी, गण्डक, टनकपुर र महाकाली सम्झौता गर्नेहरुबाट देशको पक्षमा कुनै नवीन सम्झौताको अपेक्षा गरिएको थिएन ।
उनीहरुले सत्ता र शक्तिबाहेक जनता र देशका लागि नवीन अवधारणा ल्याउँछन् भन्ने पनि थिएन । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनादेखि हालसम्म सत्ताको केन्द्रमा रहने र दुई पक्षीय सम्झौताका नाममा जलस्रोत भारतलाई सुम्पने कार्य गर्नेहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रणनीतिक अभियानहरु, तिनका रणनीति तथा परिणामका बारेमा सोच्दै नसोच्नेहरुबाट देशको अस्मिता सधैं खतरामा रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय यस्ता सम्झौताबाट अछुतो रहेको माओवादीले एमसीसीमा संलग्नता जनाएर आफूलाई तिनै बुर्जुवा पार्टीहरुको मतियार र पक्षपोषक सिद्ध गरेको छ ।
पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी गराउन नसकेर आफ्नो ओज खस्काउन सुरु गरेको माओवादीले आफ्नै पार्टीको सरकार ढलाउन बिगतमा खेलेको भूमिका र हाल आएर एमसीसीमा देखाएको संलग्नताले माओवादी शक्ति पूर्ण रुपमा स्खलित भएको प्रमाणित गरेको छ । अब काँग्रेस, एमाले, राप्रपा कै हैसियतमा निर्वाचनमा जानु पर्ने र बिगतमा यी पार्टीहरुको संलग्नतामा भएका अहितकर सम्झौताहरुको पक्षपोषण गर्नु पर्ने दायित्व पनि माओवादीले निर्वाह गर्नु पर्ने छ । माओवादीको पछिल्लो कदमको समर्थन माओवादीका अन्धभक्त र पोषितविद्वानबाहेक अरुले गर्ने छैनन् ।
