दार्चुला, असाेज १ गते ।
देशमा स्थिर सरकार छ । नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकार राजनीतिक र प्राविधिक रुपमा स्थिर छ तर पार्टीभित्रैको किचलोले अस्थिरताको आशंका संगसंगै रहदैआएको पनि छ । राजनीतिक नेतृत्वको स्थिर सरकारका बेला दार्चुलाका सिडिओहरू भने अस्थिर बन्दैआएका छन् । स्थायी सरकारको उपमा पाएको कर्मचारीवर्ग राजनीतिक स्थिरताको समयमा पनि अस्थिर रहदैआएको छ ।
नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा मात्रै होइन प्रशासनिक प्रमुखका रुपमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका रहदैआएको छ । समन्वय, परिचालन, नियन्त्रण र हस्तक्षेपसम्मको अधिकार एवं भूमिका भए पनि दार्चुलामा सिडिओहरूकाे कार्यकाल ८ महिना मात्रै रहन्छ । छोटो कार्यकालमा जिल्लाको वस्तुस्थिति राम्रोसंग ग्रहण नगर्दै सिडिओकाे सरुवा हुने रोग छ ।
ओली नेतृत्वको स्थिर सरकार गठन भएयता दार्चुलामा ५ सिडिओ फेरिएका छन् । अढाई वर्षको यो अवधिमा दार्चुलाको प्रशासनिक नेतृत्व गर्न ५ जना सिडिओ भएर दार्चुला पुगेका छन् । यो अवधिमा दार्चुलाबाट सरुवा गरिएका ३ जना सिडिओकाे कार्यकाल त ८ महिना पनि पूरा भएको छैन ।
२०७४ फागुनमा केपी ओली नेतृत्वमा राजनीतिक स्थिरताको सरकार गठन भइरहदा दार्चुलामा जनार्दन गौतम प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै २०७४ साउन ३२ देखि सिडिओकाे जिम्मेवारी रहेका गौतमको ८ महिना नपुग्दै सरुवा गरियो । ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई महिनामै २०७५ वैशाख २० गते गौतमको सरुवा गरियो ।
गौतमलाई विस्थापित गरी दार्चुलाका सिडिओ भइआएका खुमकान्त आचार्यको कार्यकाल ११ महिना रह्यो । काठमाण्डौको सहायक प्रजिअबाट दार्चुलाको प्रजिअमा सरुवा भइआएका आचार्य २०७५ वैशाख २१ देखि फागुन १२ गतेसम्म दार्चुलाको सिडियो बने ।
आचार्यलाई दार्चुलाको छिमेकी जिल्ला बैतडी स्थायी ठेगाना भएका शंकरवहादुर विष्टले विस्थापित गरे । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र पूर्व माओवादी केन्द्रको सेटिङमा दार्चुलाको सिडिओ बनेका विष्टको कार्यकाल ८ महिना पनि टिकेन । २०७५ फागुन १३ मा प्रजिअको जिम्मेवारी सम्हालेका विष्टको २०७६ कार्तिक १७ गते कपिलवस्तुको सहायक सिडिओमा सरुवा गरियो ।
विष्टपछि दार्चुलाको सिडिओ भएर यदुनाथ पौडेल आए । गुल्मीमा १६ महिना कामु प्रजिअ चलाएका पौडेल प्रजिअबाट प्रजिअकै जिम्मेवारीमा सरुवा भए । गृह मन्त्रालयले एकपटक पहाडमा प्रजिअ भएकालाई सरुवा गर्दा अर्कोपटक तराईका जिल्लामा सहायक प्रजिअ बनाउदै आएको छ । तर यो मापदण्ड पौडेलको हकमा लागू भएन । तत्कालिन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले दार्चुलाको विशिष्ट अवस्था रहेको भन्दै ‘काबिल प्रशासन’को रुपमा पौडेललाई गुल्मीबाट दार्चुला सरुवा गरेका थिए ।
तत्कालिन सिडियो शंकरवहादुर विष्टलाई विस्थापित गरी यदुनाथ पौडेल दार्चुलाको सिडिओ भएजस्तै पौडेललाई विस्थापित गरी धनुषाका सहायक प्रजिअ शरद कुमार पोखरेल दार्चुलाको सिडिओ बनेर आए । पौडेलको कार्यकाल पनि ८ महिना नपुग्दै सकियो ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राई सेवानिवृत भएलगत्तै पौडेलको दार्चुलाबाट सरुवा गरियो । नयाँ गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले पौडेलको ठाँउमा धनुषाका सहायक प्रजिअ पोखरेललाई दार्चुला पठाए । तुलनात्मक रुपमा राम्रो काम गर्दैआएका प्रजिअ यदुनाथ पौडेलको सरुवाप्रति जिल्लास्तरमा असन्तुष्टि छ । राम्रो काम गरिरहेका सिडिओकाे सरुवा भएकोमा धेरैले अचम्म मानेका छन् । दार्चुलाबाट सरुवा गरिएका पौडेलले पछिल्लो समय गृह मन्त्रालय नै छोडेका छन् र हाल परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका छन् ।
सिमा अतिक्रमण, नक्सा विवाद, भारतबाट मोटरबाटोको उद्घाटन र सिमाक्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति गराउने सन्दर्भमा तत्कालिन सिडिओ यदुनाथ पौडेलले राम्रो काम गरेको भन्दै जिल्लास्तरमा प्रसंसा भइरहेको थियो । पौडेलकै सक्रियतामा व्यासक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको विओपी स्थापनाको पहल भएको र व्यासक्षेत्रको पैदलमार्ग समेत सेनाले बनाउन थालेको व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडाअध्यक्ष अशोकसिंह बोहरा बताउँछन् ।
छोटो समयमा सिडिओहरुको सरुवा गरिदा जिल्लाको प्रशासनिक सेवा र सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत नराम्रो असर पर्दैआएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका पूर्व कर्मचारी भवान सिंह ठगुन्नाले बताउनुभयो । ‘आठ महिने कार्यकाल भएका सिडिओबाट केही काम हुन सक्दैन, मन्त्री र सचिवले वर्षमा दुई—दुईजना सिडिओ बदल्दैआएका छन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
सिमा अतिक्रमण भएको र सामरिक महत्वको जिल्ला भएकाले सरकारले दार्चुलालाई विशिष्ट महत्वका साथ हेर्नुपर्ने दार्चुला वहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख कृष्ण सिंह साउदको भनाई छ । ‘सिमा सुरक्षा र राष्ट्रियता संरक्षणमा योगदान पुग्नेगरी काम गर्नसक्ने सक्षम प्रशासक आजको आवश्यकता हो, यसप्रति माथिल्लो तह गम्भीर हुनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
आठ महिनामै सिडिओ परिवर्तन हुँदा सरकारी कामकारवाहीमा पनि असर परेको छ । सेवा प्रवाह, सुशासन, शान्तिसुरक्षा, सिमाक्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति र क्रियासिलतामा सुधार हुन नसकेको पत्रकार पदमसिंह बडालको भनाई छ । ‘स्थिर सरकारले अस्थिर प्रशासक पठाउदा राम्रो सन्देश गएको छैन, परिणाम पनि सकारात्मक छैन, एक दुईजनाबाहेक कुनै पनि सिडिओकाे कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएन’ उहाँले भन्नुभयो ।
जागिर खान मात्रै सिडिओ बनेर आउने प्रवृति रहेको जिल्लावासीको गुनासो छ । नेता र उच्च कर्मचारीको आशीर्वादले सिडिओ बन्नेहरुबाट राम्रो सेवा प्रवाह र प्रसंशनिय कार्यसम्पादनको आश नै नभएको नागरिकहरुको प्रतिक्रिया छ । छोटो समयमै सरुवा हुँदा वढुवाका लागि २ सय ३३ दिनको दुर्गम बसाई पूरा गर्न पनि समस्या हुँदैआएको छ । आठ महिना नपुग्दै सरुवा भएका सिडिओहरुले निजामति सेवा ऐनको व्यवस्थाअनुसार वढुवाका लागि २ सय ३३ दिनको अवधि पुरा गराउन सरुवा भएको एक दुई हप्तासम्म पनि दार्चुलामा बस्ने गरेका छन् ।
जनआन्दोलन—२ को सफलतापछिका १४ वर्षमा दार्चुलामा हालसम्म १५ जना सिडिओ फेरिएका छन् । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व पनि ७ महिना र १० महिना कार्यकाल भएका सिडिओ फेरिएको अभिलेख छ ।
