केन्द्रीय सरकारकै ढाँचामा निर्माण गरिएका ऐन, कानुन र कार्यविधिहरु अनुसार निर्माण गरिए भएपनि स्थानीय सरकारहरुले दर्जनौं आवश्यक ऐन, कानुन र कार्यविधिहरु निर्माण गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दैछन् । स्थानीय सरकारहरुले गत वर्ष गरेको र यो वर्ष तयारी अवस्थामा रहेको भौतिक निर्माणको कार्यले ग्रामीण क्षेत्रमा समेत भौतिक विकासको छनक सुरु गरेको छ । गाउँमा बन्ने सय मिटर पक्कि बाटो हुन् वा विद्यालय भवन, पुल हुन् वा सडकहरु । यी सबैले भौतिक विकासतर्फ राज्य अगाडि बढेको महसुस गराएको छ । हो, अझै पनि नमूनायोग्य भौतिक निर्माण हुन सकेको छैन र आम नागरिकले ‘हो है’ भन्ने गरी परिवर्तनको आभाष गरेका छैनन् तर कामै नभएको भन्न नमिल्ने भने होइन ।
विकाससँगै स्थानीय सरकारहरुले दर्जनौंको संख्यामा रोजगारीको सिर्जना समेत गरेको छ । विभिन्न प्राविधिक क्षेत्र र अन्य क्षेत्रका गरि एउटा सरकारले दर्जनभन्दा बढी युवाहरुलाई करारमै भए पनि रोजगारी दिएको छ र स्थानीय सरकारसँग अझै दर्जनौंलाई रोजगारी दिनसक्ने र कयौंलाई अद्र्ध रोजगारी दिन सक्ने प्रावधानहरु प्रशस्त छन् । आवश्यक कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रम र पाठ्यांशहरुको निर्माण हुन सकेको छैन तर प्रचलित कानुन मातहत रहेर गरिएका यस्ता नियुक्तिहरुले युवा पलायनलाई समेत रोकेको छ । स्थानीय सरकारहरुले आफूलाई आवश्यक पर्ने विषयगत जनशक्तिहरुको आँकलन गरेर पाठ्यक्रम र योग्यता तथा सिमा निर्धारण गरेर नियुक्ति गर्दा अझै जिम्मेवार भएको ठहरिने छ यद्यपि आधारभूत विद्यालय तहमै स्थानीय पाठ्यक्रमको सट्टा बनिबनाउन पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक प्रयोग गरिने अवस्थामा रोजगारी सिर्जना र नियुक्तिका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुरा धेरै माथिको हुनसक्छ ।
तस्रो पक्ष भनेको स्थानीय सरकारहरुले सहयोगी, सल्लाहार मार्फत पनि विषयगत सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी विभिन्न नियुक्ति हुने गरेको देखिन्छ । खासगरी व्यक्तिगत सहयोगी, कानुनी सल्लाहाकार, सञ्चार सहयोगी मार्फत स्थानीय सरकारहरुले सहयोग लिने कुराले पनि थोरै मात्रामा रोजगारीको सिर्जना गरेको छ । यद्यपि यो विशेषज्ञ सहयोगका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, कार्य क्षेत्रको अनुभव पनि आवश्यक पर्दछ तर स्थानीय सरकारहरुले कानुनी सल्लाहाकार बाहेक अन्य विशेषज्ञ सेवाका लागि कुनै कार्य विधि नै निर्माण नगरी, कुनै योग्यता तथा कार्य दक्षताको सिमाङ्कन नगरी विशेषज्ञ सेवा लिन जनशक्ति तोकेका छन् । यस्तो नियुक्तिका लागि कही कतै योग्यता नतोकिएको भए पनि सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति नियुक्त गर्ने प्रचलन नै छ । स्थानीय सरकारहरुले पछिल्लो समय नियुक्त गरेका प्रेस सल्लाहकार वा सहयोगहीहरुले भने स्थानीय सरकारलाई पारदर्शी र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग गर्ने देखिन्छ ।
