सम्पादकीय
संसदीय व्यवस्था भएका देशहरुमा सरकारहरु अस्थिर भई राख्छन्, यो नौलो कुरा होइन तर संसदीय व्यवस्था अबलम्बन गरेका देशहरुमा सरकार निर्माण गर्ने कार्य संसदको हुन्छ ।
संसदको सरकार दिन नसकेको अवस्थामा वा संसदीय व्यवस्थाले अस्थिरता ल्याउने अवस्था सिर्जना भएमा राष्ट्रपति/राष्ट्रप्रमुख वा सेनाले देशको शासनसत्ता हातमा लिने प्रचलन रहँदै आएको छ । बहुदलीय व्यवस्थाका नेताहरु यतिसम्म झमेलायुक्त हुन्छन् कि न उनीहरु संसदबाट सरकार दिन सक्छन् न राष्ट्रपति÷राष्ट्रप्रमुख वा सेनाले शासनसत्ता हातमा लियो भने बिद्रोह गर्दछन् । आफ्नो सरकार बनाउन जस्तो सुकै जोडघटाउ गर्ने नागरिकको मतको मतलबनै नगर्ने नेताहरु कारणबस अर्को (राष्ट्रपति/राष्ट्रप्रमुख वा सेना) हातमा शासनसत्ता गयो भने नागरिकलाई स्वतन्त्रताका नाममा बिद्रोहका लागि हौस्याउँछन् र जनधनको क्षति गराउँछन् । यो परिदृष्य संसदीय व्यवस्थालाई अबलम्बन गरेका अस्थिर राजनीतिक अवस्था भएका देशहरुमा सहजै देखिन्छ । तर नेपालमा भने संसदले सरकार निर्माण गर्न नसेको अवस्था होस् वा सरकार प्रमुखले संसद विघटन गरेको अवस्थामा होस् त्यसका हिसाबकिताब संसदमा होइन अदालतमा खोज्ने प्रचलन बढेको छ । जतिजति पटक प्रधानमन्त्रीहरुले संसद विघटनको सिफारिस गरे त्यतित्यति पटक मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो । त्यो राजासहितको बहुदलीय व्यवस्थामा पनि र राजारहित संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि ।
संसदबाट सरकार निर्माण गर्नु पर्ने, संसदबाटै प्रमुखलाई सत्ताच्युत गर्नु पर्ने, संसदीलय दलको निर्णय अनुसार सांसदहरुले सरकार निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने संसदीय व्यवस्थाका आधारभूत मान्यताहरुलाई नेताहरु तिलाञ्जली दिएका छन् । सरकार प्रमुखले विश्वासको मत माग्दा पनि नदिने र सरकार प्रमुखलाई हटाउन पर्याप्त बहुमत पनि जुटाउन नसक्ने संसदको प्रतिनिधित्व गर्ने गैरजिम्मेवार सांसदहरु आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको निर्णय नमान्न उद्यत छन् । त्यसै कारणले बिगतदेखि हालसम्म सरकार निर्माणको क्रममा संसद किनबेचसम्मका घृणित कार्य हुँदै आएका छन् । आफू संसदमा प्रधानमन्त्रीका बिरुद्ध अविश्वासको मत पारित गर्न नसक्ने तर प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनु पर्दछ भन्ने ढिपी गरिराख्ने नेताहरु र आफ्नै पार्टीको निर्णय विपरीत काम गर्ने सांसदहरुका कारण नेपालको संसदीय व्यवस्थाले सरकारका सम्बन्धमा ठोस निर्णय लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संसदमा सरकार निर्माण गर्न आफू असफल भएको र प्रधानमन्त्रीले समेत नयाँ प्रक्रिया अन्तर्गत प्रधानमन्त्री दाबि गर्दा अदालत जाने कामले फेरी एक पटक वर्तमान सरकारको भविष्य अदालतको पोष्टमा पुर्याएको छ ।
भर्खरै संविधान बनेको, संविधानमा सरकार निर्माणका लागि तय गरिएका धाराहरुको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने वारेमा कानुनी प्रष्टता नभएको अवस्थामा अदालतबाट कस्तो निर्णय आउँछ भन्ने यकिन हुन सक्दैन तर सरकार निर्माणको गणित संसदभित्र हुनु पर्नेमा अदालतसम्म पुग्नु नेपालको संसदीय व्यवस्थाका लागि दुःखद पक्ष हो ।
