सम्पादकीय ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले माघ एघार गते त्याईस जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गर्दै गुनासो सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन गर्यो । ब्याँस गाउँपालिकाले माघ बीस गते ‘उत्तरदाताले गलत उत्तर दिएको कारण अथवा सङ्कलनकर्ताले गलत तथ्याङ्क समावेश गरेको कारण यदि तथ्याङ्कमा गल्ती देखाइएको भए तथ्याङ्क संशोधनका लागि’ भन्दै आमनागरिकका लागि सूचना प्रकाशित गर्यो ।
दुबै पत्रको सम्बन्ध ‘गरिब परिवार पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गर्ने’ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित छ । स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेको घरपरिवारहरूका सम्बन्धमा व्यापक विरोध र टिप्पणी हुन थालेपछि सम्भवतः मन्त्रालयले यस्तो सूचना जारी गर्यो र ब्याँस गाउँपालिकाले पनि । आफ्नो पालिकामा रहेका घरपरिवारको वर्गीकरणका स्थानीय तहमा गल्ति भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई संशोधनका लागि सूचना गर्ने काम ब्याँस गाउँपालिकाले गर्नु आफैमा पारदर्शि र जिम्मेवारपूर्व कार्य हो । अन्य स्थानीय तहहरुले सूचना अधिकारी तोकेर काम सुरु गरेको सुन्नमा पनि आएको छ । खासगरी महाकाली नगरपालिका, ब्याँस र दुहुँ गाउँपालिकामा यो कार्यक्रमले वर्गीकरण गरेको घरपरिवारका बारेमा निक्कै आलोचनात्मक टिप्पणीहरु सार्वजनिक भएका छन् । गरिब परिवार पहिचान कार्यक्रमका सम्बन्धमा पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको जानकारीले नेपाल भरी कहीँ कतै घर नभएको, कुनै आमदानीको स्रोत नभएको, मागेर गुजारा चलाउने, घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्ने, परिवारका सबै सदस्यसको उमेर अठार वर्षभन्दा मुनि भएको, सबै सदस्यहरु गम्भीर बिरामी र अपाङ्ग भएको तथा परिवारका सबैको उमेर पैसठ्ठीभन्दा माथि भएको परिवारलाई अति गरिबको सूचिमा राख्नु पर्ने देखिन्छ । कार्यक्रमले अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब भनेर वर्गीकरण गर्न खोजेको देखिएपनि परिवारको आकार, परिवारको शैक्षिक अवस्था, औषत आयु, बालबालिकाको शिक्षा, परिवारका सदस्यको रोजगारीको अवस्था, आमदानीको स्रोत आदि विभिन्न सुचकाङ्कहरुका बारेमा गलत तथ्याङ्क दिदा वर्गीकरणमा समस्या भएको देखिन्छ ।
गरिब परिवार वर्गीकरण गर्दा तीनवटै स्तरका परिवारहरुको सूचि सार्वजनिक गरियो तर त्यसमा सरकारी जागरिवाला समेत परे । यद्यपि श्रेणीविहीन सरकारकारी जागिर र ठूलो परिवार संख्या तथा अतिरिक्त आमदानी नहुने परिवारहरु गरिबको सूचिमा आउँछन् नै तथापि तीन जनाको परिवार एक जागिरे भएको परिवार पनि त्यस्तो वर्गीकरणमा पर्नु स्वभाविक रुपमा आलोचनाको कार्य हो । यस्ता कार्यबाट जोगिन सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार हुनु पर्ने जनिप्रतिनिधिहरुले हो । मापदण्डहरु के के छन्, आफ्नो क्षेत्रका नागरिकहरुको अवस्था के कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरुले नै सही सूचना र तथ्याङ्क दिन प्रेरित गर्नु पर्दछ । यस्तो नगरिएको तथा गरिबको सूचिमा परे सरकारबाट सहयोग पाइने भन्ने लोभानिपापानीपनले काम गर्दा यस्तो स्थिति आएको देखिन्छ ।
