विनोद सिंह कुवर ।
कुनै न कुनै बेला यो विषयको बारेमा कुरा उठाउनु पर्छ र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरु र सम्बन्धित निकायहरुलाई घच्घच्याउने सोच बनिरहेकै बेला विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड १९ अर्थात कोरोना भाइरस को त्रासमा यो फरक प्रसङ्गको बारेमा लेख्न ठिक हुदैन कि भन्ने लागेको थियो ।
तर देश लकडाउनबाट गुज्रीरहेको अवस्थामा तलब भत्ता नपाएर लेकम गाउपालिकाका शिक्षकहरु को समस्या सम्बोधन गर्दै मिति २०७६।१२।२१ गतेपालिकालाई पत्र बुझाइएको हुनैनाथ मावि रातामाटाका प्रधानाध्यापक तथा एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका दार्चुलाका जिल्ला इन्चार्ज श्यामराज जोशीको हस्ताक्षरित पत्रले यो बिषयमा केहि लेख्न बाध्य पार्यो ।
तलब पारिश्रमिक मात्र नभएर पुरुस्कार पनि हो । पुरुस्कार लाई समयमा दिन सकिएन भने त्यसको केहि अर्थ रहदैन । काम र त्यो बाफत दिइने पारिश्रमिक वा तलब बिचको दुरि जति कम भयो त्यति नै काम प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुन्छ । अहिले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । अझै पनि स्थानीय सरकारहरुले आफ्नै दैलोमा भएका विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई मासिक रुपमा तलब खुवाउन नसक्नु भनेकै लाज मर्दो कुरा हो ।
शिक्षक कर्मचारिहरुले चार चार महिना सम्म परिवार खर्च कसरी चलाउन्छन होला? अनि स्थानीय स्तरमा भएका साहुजी हरुसित ऋणका लागि हात थाप्न बाध्य हुनुपर्ने, उधारो खान बाध्य हुनुपर्ने, काम गरेर नियमानुसार पाउनुपर्ने पारिश्रमिकको लागि पनि ढोग्नु पर्ने यो कहिले सम्म हो ? उधारो व्यवहार चलाउनेले र रिण मा घर व्यवहार चलाउनेले अरुको अगाडि कसरी शिर ठाडो पारेर बोल्न सक्लान? रिण दिने साहुको अगाडि झुक्नु परेन? यो अवस्थामा समाज मा शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तोहोला ? यो अवस्थामा शिक्षकको मानसिकतामा कस्तो असर पर्ला ? के सम्बन्धित निकायले यो पनिसोच्नु भएको छ? यो शिक्षकहरुको पोख्न नसकेको पिडा हो । सार्वजनिक विद्यालयहरुमा दक्ष, अनुभवी, तालिम प्राप्त शिक्षक भएर पनि काम गर्ने जागरणमा असर गर्ने यो एक प्रमुख कारण पनि हो । आफु मासिक रुपमा तलब बुझ्ने स्थानीय तहका कर्मचारी हरु विद्यालयमा जति ढिलो निकासा गर्यो त्यतिनै बढ्ता आफुलाई शक्तिशाली नसम्झिउन् । कर्मचारीका जस्तै छोराछोरी, उनीहरुकै जस्तो घरपरिवार व्यवहार चलाउनुपर्ने शिक्षकहरुको पनि हुन्छ भन्ने कुरो स्थानीय सरकार र मातहतको शिक्षा हेर्ने शाखाले किन बुझ्दैन ? भत्ता र अन्य सुविधाको कुरा त अझै बाकि नै छ । विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण विगतको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको जस्तो नहोस्। स्थानीय सरकारको महसुस शिक्षकहरुले पनि गर्न पाउन । शासकको रुपमा होइन कि सहयोगिको रुपमा। त्यसैले शिक्षकहरुको मनोवल उच्च राख्नका लागि र सबै राष्ट्रसेवकहरु बिच समानता कायम गर्न सबै स्थानीय सरकारहरुले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब भत्ता मासिक रुप मै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरुन ।
लेखमा प्रकाशित भएका विचार लेखकका निजी विचार हुन् ।
