केपी बा’ले मात्रै टिंकर सडकमा बजेट थप्न सक्छन्

0
212

शंकर सिंह धामी
नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको दार्चुला–टिंकर सडकमा सधैभरी न्युन बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । सरकारले पर्याप्त बजेट नदिदा सडक निर्माण दु्रतगतिमा हुन सकेको छैन । सुस्त गतिको सडक निर्माणले सिमाक्षेत्रमा पलाइरहेको आशामा तुषारापात भइरहेको छ ।
टिंकर सडक निर्माणमा हालसम्म ५२ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा साढे ७ करोड, २०७८÷७९ मा २२ करोड, २०७९÷८० मा साढे ९ करोड र चालू वर्षमा १४ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजन भएको अधिकांश बजेट सेनाले कार्यान्वयन गरेको छ ।
सुन्सेराको तुषारपानीदेखि टिंकरसम्मको ७९ किलोमिटर लामो सडकमध्ये हालसम्म १२ किलोमिटर मात्रै सडक निर्माण भएको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन भइहाले पनि भौगोलिक कठिनाइ, मेसिन तथा उपकरणको व्यवस्थापन र ढुवानी, जनशक्ति परिचालन, मौसमी प्रतिकुलता लगायतका चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर विडम्बना सरकारले सडक निर्माण गर्ने भनेर सेना परिचालन गरेको छ तर पर्याप्त बजेट दिएको छैन ।
नेपाली सेनाले तयार गरेको डिपिआर अनुसार टिंकरसम्मको सडक निर्माणका लागि ३ अर्ब ७४ करोड बजेट आवश्यक पर्छ । तर हालसम्म सरकारले ५२ करोड रुपैयाँ मात्रै दिएको छ । सेनाले मागेबमोजिम पर्याप्त बजेट विनियोजन भएमा १० वर्षमा टिंकर सडकको ट्रयाक निर्माण सम्पन्न गरिने कार्ययोजना बनाएको थियो । तर पछिल्ला चार वर्षमा विनियोजित बजेटको अवस्था हेर्दा र सडक निर्माणको प्रगति हेर्दा अत्यन्तै निराशाजनक छ ।
टिंकर सडकमा पर्याप्त बजेट विनियोजन विना दु्रतगतिमा सडक निर्माण कसरी सम्भव हुन्छ ? बजेट नदिने तर परिणाम खोज्ने काम कसरी स्वाभाविक होला ? टिंकर सडकमा हालसम्म दर्जनौं पटक निरीक्षण भ्रमण गरिएका छन् । विभागिय मन्त्रीदेखि प्रधानसेनापति, सांसददेखि जर्नेल र महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट समेत निरीक्षण भ्रमण भएका छन् । सबैजसो भ्रमणले औल्याएको प्रमुख विषय भनेकै अपर्याप्त बजेट विनियोजन हो ।
राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक नेतृत्व र सैनिक नेतृत्व सबैले टिंकर सडकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र महत्वपूर्ण रणनीतिक सडक मानेरै, ठानेरै आफ्ना भ्रमण गरेका होलान् । यसैअनुसार उहाँहरुका प्रतिक्रिया र प्रतिवद्धताहरु पनि आएका होलान् । तर ती प्रतिक्रिया र प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् । टिंकर सडकको विषय प्रसंग आउदा यो उच्च महत्वको सडक हो, पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ, दु्रतगतिमा सडक निर्माण हुनुपर्छ भनेर सबैले भन्छन् तर परिणाममा देखिनेगरी ठोस कदम कहिकतै देखिदैनन् ।
दार्चुलाकै प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले पनि आ–आफ्नोस्तरबाट टिंकर सडकबारे बेलामौकामा बोल्ने, आवाज उठाउने, भेटघाट गर्ने, माग गर्ने लगायतका प्रयास गरेको देखिन्छ । यो श्रृंखला वर्षैपिच्छे भइरहेको देखिन्छ । २०७९ पुष १० मा प्रचण्ड नेतृत्व सरकार बनेपछि एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री गणेश सिंह ठगुन्नाले तत्कालिन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर तत्काल टिंकर सडकमा बजेट थप्न माग गरेका थिए । त्यसअघि २०७९÷८० को बजेट सरकारले टिंकर सडकमा साढे ९ करोड मात्रै बजेट छुट्याउदा पनि तत्कालिन सांसद ठगुन्नाले संसदमा प्रश्न उठाएका थिए । तर तत्कालिन देउवा सरकारले कुनै सुनुवाइ र सम्बोधन गरेन ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा अर्का सांसद एवं पूर्वमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि पटक–पटक टिंकर सडकबारे आवाज उठाए, संसदमा प्रश्न गरे । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आव २०८०÷८१ को बजेट ल्याउदा पनि टिंकर सडकलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममै संसोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराएका थिए नेता बडूले ।
शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा भने २०७९÷८० मा टिंकर सडकमा सबैभन्दा न्युन साढे ९ करोड बजेट विनियोजन गरियो । आवश्यकताअनुसार बजेट थपिने तत्कालिन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने पनि यो वर्ष बजेट थपिएन । आव २०७९÷८० मा कागे्रस नेता बडू र एमाले नेता ठगुन्ना दुबैले आ–आफ्नो च्यानलबाट टिंकर सडकमा बजेट थप्न कसरत गरे तर केही उपलब्धि भएन ।
पछिल्लो समय सरकारको नेतृत्व गर्ने देउवा र प्रचण्डको प्राथमिकतामा टिंकर सडक छैन भन्ने प्रष्ट सन्देश अहिलेसम्मको बजेट विनियोजनले देखाउछ । टिंकर सडक निर्माण नेपाली सेनालाई दिने महत्वपूर्ण निर्णय तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले २०७७ वैशाख १४ गते गर्नुभएको थियो । २०७७ असारभित्र सैनिक क्याम्प स्थापना लगायत व्यवस्थापकीय तयारीका लागि साढे ७ करोड बजेट पनि ओली सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । तत्कालिन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आव २०७८÷७९ को बजेटमा टिंकर सडकका लागि अहिलेसम्मकै सर्वाधिक २२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका थिए । फलस्वरुप हालसम्म निर्माण भएको १२ किलोमिटर सडकमध्ये ८ किलोमिटर सडक त्यसै वर्षको बजेटले बनेको तथ्यांक छ ।
दार्चुलाका नेताहरुको पहल भए पनि आगामी दिनमा समेत यस्तै अवस्थाले बजेट थपिने सम्भावना देखिदैन । वर्तमान सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र रक्षामन्त्री दुबै एमाले नेताहरु छन् । ती दुबै विभागिय मन्त्रीहरुसंग एमाले नेता ठगुन्नाले भेटघाट गरेर टिंकर सडकमा पर्याप्त बजेट थप्न मौखिक र लिखित माग गरिसकेका छन् । दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसाद भए पनि प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका काग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले पनि उच्चस्तरीय भेटघाट र संसदीय समितिका बैठकहरुमा टिंकर सडकको विषय प्रमुखताका साथ उठाइरहेका छन् ।
दार्चुलाका नेताहरुको यो प्रयासका बाबजुद पनि टिंकर सडकमा पर्याप्त बजेट विनियोजनको माग र आवश्यकता सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना देखिदैन । किनकी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि भौतिक योजना मन्त्री र रक्षामन्त्रीको प्राथमिकतामा टिंकर सडक पर्ने देखिदैन ।
टिंकर सडक निर्माण सेनालाई दिने कार्यको सुरुवातीदेखि ओलीको भूमिका र योगदान रहदैआएको छ । ओलीकै पहल र निर्णयले टिंकर सडक निर्माणमा सेना खटिएको हो । वर्तमान सरकारमा ओली आफै `किङमेकर´का रुपमा सक्रिय छन् । टिंकर सडक निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गराउन अब केपी बाकै स्तरबाट सार्थक पहल हुनुपर्ने देखिन्छ ।
आवश्यकता अनुसार भौतिक योजना मन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई मात्रै होइन अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत ठोस सुझाव दिनसक्ने ल्याकत केपी बाले मात्रै राख्दछन् । बाले भनेपछि मन्त्री वा प्रधानमन्त्री कसैले पनि उहाँको सुझाव वा प्रस्ताव अस्वीकार गर्नसक्ने अवस्था छैन । अर्कोकुरा, बाले राख्ने यस्तो प्रस्ताव कुनै व्यक्ति, नेता वा पार्टीविशेषको हुँदैहोइन । यो त ३ करोड नेपाली र सिंगो नेपालको साझा स्वाभिमान, आवश्यकता र उच्च प्राथमिकताको विषय हो । त्यसैले अब टिंकर सडकमा पर्याप्त बजेट विनियोजन र दु्रतगतिमा सडक निर्माणका लागि केपी बा आफैले ठोस पहल गरिदेऊन् ।
आफ्नै मातृभूमिमा पैदल हिड्ने बाटो समेत नभएको अवस्थामा व्यासक्षेत्र जोड्ने टिंकर सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ । त्रिदेशीय सिमाक्षेत्र जोड्ने र पवित्र कैलाश मानसरोवरको ढोका खोल्ने यो सडकको लागि केपी बाको ठोस पहल गराउन समस्त एमालेजन र वालकोटसम्म पहुँच भएकाहरुले समेत सकारात्मक भूमिका खेल्न सकुन् । यही नै सच्चा देशभक्ति हुनेछ ।
चुच्चे नक्सामा गरेको नेतृत्वलाई जीवन्त, सार्थक र उपयोगी बनाउन पनि टिंकर सडक निर्माणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा केपी बाले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here