शंकर सिंह धामी
वैशाख २५ गते गृहसचिवसहित तीन सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुले त्रिदेशीय सिमाक्षेत्र दार्चुलाको व्यासमा भ्रमण गरेका छन् । सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत गरिएको भ्रमणले सिमाक्षेत्रका वासिन्दाको अपेक्षा र आवश्यकतालाई एकपटक कोट्याएको छ । हुन त बेलामौकामा भइरहने राजनीतिक भाषणबाजी, भ्रमणहरु र कागजपत्रहरुले व्यासक्षेत्रका माग र आवश्यकताहरु चर्चामा आउने गर्छन् । गृहसचिवसहितको टोलीको पछिल्लो भ्रमणले फेरि एकपटक स्थानीयका माग र आवश्यकताबारे स्थान पाएको छ ।
गृहसचिवसहितको टोली दार्चुला भ्रमणमा आउदै गरेको खवर पाएपछि यो पंक्तिकारले दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्पर्क गरी जिज्ञासा राखेको थियो । तर प्रजिअले भ्रमण हुँदैछ भन्ने बाहेक थप जानकारी दिएनन्, दिन सकेनन् । लगत्तै दार्चुलाको सिमाक्षेत्रमा हुन लागेको उच्चस्तरीय सुरक्षा अधिकारीहरुको भ्रमण र स्थानीयका सरोकारका विषयबारे आफ्नो धारणा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरे । प्रजिअलाई समेत यी सरोकारका विषयहरुको विवरण पठाए ।
गृहसचिवसहितको टोलीले दार्चुला र सिमाक्षेत्रमा भ्रमण गर्दा स्थानीय सरोकारका विषयहरुमाथि छलफल होस्, उच्च सरकारी अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण होस् र तत्काल सम्बोधन पनि होस् भन्ने ध्येयले सिमाक्षेत्रका सरोकारका विषयहरु भनेर सार्वजनिक गरे । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको शासन व्यवस्था आएपछि दार्चुलामा गृहसचिवस्तरको यो दोस्रो भ्रमण हो ।
पञ्चायतकाल र बहुदलकालमा भएका भ्रमणहरुको अभिलेख र जानकारी मसंग छैन । तर आजभन्दा ४ वर्ष पहिलो तत्कालिन गृहमन्त्री रामवहादुर थापा बादलसहित तत्कालिन गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले दार्चुला भ्रमण गरेका थिए । सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी, दार्चुलाका तत्कालिन सांसद गणेश सिंह ठगुन्नासहित गृहमन्त्री र गृहसचिवको टोलीले त्यतिबेला एक रात व्यासको छाङरुमा बिताएको थियो ।
त्यसबेला पनि अहिलेको जस्तै सुरक्षाघेरामा उच्चस्तरीय भ्रमण भइरहेको थियो । मसहित दार्चुलामा कार्यरत पत्रकारहरुले चाँसो र सरोकार देखायौं । गृहमन्त्री, सांसद, गृहसचिव, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी जस्ता उच्च अधिकारीले एक रात व्यासमा बिताएर दार्चुला भ्रमण गरिरहेको अवस्थामा नागरिक सरोकारका केही प्रश्नहरु छन्, आम नागरिकको चाँसो र सरोकार रहेका केही जिज्ञासाहरु हामी पत्रकारहरुले उक्त टोलीसंग राख्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइयो । हाम्रो आवाज सुनियो, व्यासबाट गृहमन्त्रीको टोली सदरमुकाम खलंगा आएर पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो । त्यतिबेलाको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्रीले व्यास क्षेत्रका अधिकांश आवश्यकता र माग तत्काल सम्बोधन हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
२०७७ असोज महिनामा भएको त्यो भ्रमणलगत्तै गृहमन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर १० बुँदे व्यास विशेष कार्ययोजना बनाए। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरु र जिल्लास्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइयो । तर त्यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु त टाढाको कुरा कार्ययोजनाको पत्र नै गायब भयो । यो पंक्तिकारले सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन, नियमावलीको व्यवस्थालाई टेकेर २०७९ सालमा गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाबाट कार्ययोजनाको विवरण (प्रतिलिपि) प्राप्त गरेको छ ।
कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्ययोजना नै गायब पार्ने विकृति र गैरजिम्मेवारी गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकसाथ देखियो । यस्तो पृष्ठभूमिमा राम्रो नतिजाको आश गर्नुनै व्यर्थ हुन्छ । तर पनि हामी नागरिकसंग आश गर्ने र कराउने बाहेक अरु के नै विकल्प छन् र ? आजका मितिसम्म पनि त्यो व्यास विशेष कार्ययोजना अलपत्र छ, सायद पछिल्ला प्रशासकहरुलाई यसबारे जानकारी नै नहुन सक्छ । किनकी त्यो कार्ययोजनाको चिर्किट्टो कसैलाई पनि प्रिय छैन । कसैले त्यसबारे सोधीखोजी पनि गर्दैनन् ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा गृहसचिवस्तरको यो दोस्रो भ्रमणले मेरो ध्यानाकर्षण हुनु स्वाभाविक थियो । केही हप्ता र महिनादेखि दार्चुलामा भइरहेका सुरक्षा अधिकारी र सरकारी अधिकारीहरुका भ्रमणहरु छापामार शैलीमा भइरहेका छन् । हुन त हालसम्म भएका सबैजसो भ्रमणहरु यस्तै छापामारशैली मै हुँदैआएका छन् । पछिल्ला भ्रमणहरुले पनि छापामारशैली अपनाउदा कसैलाई अचम्म लाग्दैन । डिआइजी, एसएसपी, एसपी लगायत सुरक्षा अधिकारीहरुले भ्रमण गरे । अन्य उच्च अधिकारीहरुले पनि दार्चुला जिल्लाको भूगोलमा औपचारिक भ्रमणहरु गरेका होलान् । तर प्रश्न उठ्छ– ती भ्रमणहरुले के उपलब्धि भयो ? भ्रमणको क्रममा जिल्लामा रहेका जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दल, मिडिया र सरोकारवाला पक्षसंग छलफल गरियो ? जिल्लाको वस्तुस्थिति मातहतको निकाय र अधिकारीले भनेजस्तो सबै ठिक छ, दुरुस्त छ भन्ठानेर सरोकारवालाहरुसंगको भेटघाट, छलफललाई महत्व नदिइएको हो कि ?
डेढ दशकभन्दा बढी समय दार्चुलाको पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियासिल भइरहदा केही थोरै त्यस्ता अधिकारीहरुले मात्रै जिल्ला भ्रमणको बेला सरोकारवालासंग भेटघाट, छलफल गरेको अनुभव मसंग छ । सायद अधिकांश सरकारी र सुरक्षा अधिकारीले मातहत जिल्लास्तरीय निकायमा आन्तरिक निरीक्षण गर्ने मात्रै आफ्नो दायित्व ठाने कि ?
गृहसचिवसहितको टोलीको पछिल्लो भ्रमण पनि सुरक्षा घेराभित्र औपचारिक यात्रा मात्र हुन्छ कि भन्ने मेरो चासो थियो । तर मेरो आशंकाभन्दा केही फरक ढंगले यो भ्रमण भयो । व्यासक्षेत्रमा पुगेर गृहसचिवले व्यासका स्थानीयसंग छलफल गरे । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आइजिपीले तिंकरको छियालेक पुगेर सुरक्षाकर्मीसंग कुराकानी गरेछन् । सचिवसहितको टोलीले खलंगामा कार्यालय प्रमुखहरुलाई सम्बोधन गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवन पनि उद्घाटन गरिएको छ ।
गृहसचिवले खलंगामा सेवाग्राही सूचित र जानकार रहेकाले सरकारी सेवाप्रवाहमा लापरवाही नगर्न कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । व्यासक्षेत्रका माग र आवश्यकताबारे स्थानीयका कुरा सुनेका छन् । व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडाअध्यक्षले आफ्नो सात बुँदे मागपत्र पनि गृहसचिवलाई बुझाएका छन् । प्रस्तुत गरिएका धेरैजसो मागहरु सम्बोधन गर्न गृहसचिव र आइजिपीस्तरको पहल र निर्णय भए पुग्छ । त्योभन्दा माथि मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्सम्म लैजानुपर्ने विषयवस्तु छैनन् । सायद दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन र दु्रतगतिमा निर्माण तथा महाकालीमा झोलुंगे पुल निर्माणको विषय मात्रै मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्नुपर्ने विषय हो ।
कौवामा विओपी स्थापना, व्यासको पैदलबाटो सञ्चालन, सिमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन, अध्यागमन कार्यालय स्थापना, भन्सार कार्यालयहरु स्थापना, सिमाक्षेत्रमा विकास निर्माण, सरकारी सेवाप्रवाह, तिंकर नाका सहज रुपमा सञ्चालन, इलाका प्रहरी कार्यालय तिंकरको भवन मर्मत जस्ता विषयहरु गृहसचिव र आइजिपीहरुको स्तरले सम्बोधन गर्न सक्छन् ।
सुरुमा त सिमाक्षेत्रका माग र आवश्यकताबारे गृहसचिवको टोलीलाई कुरा नै राख्ने अवसर नपाइने आशंका थियो । तर त्यो सम्बोधन भयो । अब गृहसचिवको टोलीले ग्रहण गरेको मागपत्र र व्यासवासीका आवश्यकताहरु तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ । आफ्नोस्तरबाट यी माग र सम्बोधन गराउन तदारुकता देखाउन सकियो र केही नतिजा दिन सकियो भने पछिल्लो भ्रमण उपलब्धिमूलक हुनेछ । होइन भने औपचारिक भ्रमण एउटा हेलिकोप्टर यात्रा र पिकनिक डे मा सिमित हुनेछ । सिमाक्षेत्रका हामी बासिन्दा चाहन्छौं, अहिलेका गृहसचिव र सुरक्षा प्रमुखहरुले सिमाक्षेत्रमा तत्काल केही देखिनेगरी कामहरु गरुन् । कौवामा विओपी स्थापना, सिमा प्रशासन कार्यालय व्यासमै सञ्चालनलगायतका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने र गर्नैपर्ने मुद्दा हुन भनेर कतिपटक भनिरहनुपर्ने हो ?
