दार्चुला, साउन ११ गते ।
दार्चुलाको कालापानी नजिक छाङरु गाउँमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म भवन निर्माणका लागि ५ सयभन्दा बढी देवदार (गोब्रे सल्ला)का रुखहरु काटिएका छन् ।
अवैध रुपमा ५ सयभन्दा बढी रुखहरु ढालेपछि ठेकेदार कम्पनीले बल्ल सरकारी निकायसंग अनुमतिको प्रक्रिया खोजिरहेको छ । गतवर्ष व्यासमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म भवन निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भएकोमा विना अनुमति धमाधम सयौं रुखहरु ढालिएको खवर सार्वजनिक भएको छ ।
अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने वनक्षेत्रबाट केही स्थानीयको मिलेमतोमा भवन निर्माणको जिम्मा पाएको चन्द्रा एण्ड बसन्त ग्वाल्लेक नाती जेभी कम्पनीले सयौं रुखहरु काटेको तथ्य बाहिर आएको छ । अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले भने अनुमति विना रुख काटिएको विषयमा अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । ‘स्थानीय उपभोक्ता र मिडियाबाट जानकारी पाएपछि यसबारे अनुसन्धान थालेका छौ’ अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रका वार्डेन गणेश पौडेलले भन्नुभयो ।
अवैध रुपमा सयौं रुखहरु ढालिएको विषयमा अनुसन्धान थालिएको भनिए पनि ठेकेदार कम्पनीले अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयमार्फत नै सरकारसंग रुख कटानको अनुमति मागेको छ । ‘गतवर्ष नै सयौं रुखहरु ढालेर भवन निर्माण भइरहेको छ, यसबारे आवाज उठेपछि ठेकेदारका मान्छे सरकारबाट अनुमति मागिरहेको बहाना देखाइरहेका छन्’ संरक्षण क्षेत्रका एक कर्मचारीले भन्नुभयो । अवैध रुपमा रुखहरु ढालिएको जानकारी सार्वजनिक भएपछि संरक्षण क्षेत्रले ठेकेदार कम्पनीलाई असार १८ गते पत्र लेखेको ती कर्मचारीले बताउनुभयो । पत्रमा भवन निर्माणमा प्रयोग भइरहेको काठको स्रोत खुलाउन भनिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीको भवन निर्माणमा एकैपटक सयौं रुखहरु ढालिएपछि छाङरु गाउँका स्थानीयहरु आक्रोसित भएका छन् । गाउँको सामुदायिक वनक्षेत्रबाटै यति ठूलो परिमाणमा रुखहरु ढालिएको देख्दा स्थानीयले आवाज उठाइरहेका छन् । अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रका वार्डेन गणेश पौडेलले स्थानीयवासीबाट यसबारे जानकारी आएको बताउनुभयो ।
ठेकेदार कम्पनीले गतवर्ष छाङरुमा तीनजना स्थानीयसंग काठ सापटी लिएर काम भइरहेको बताउदैआएको छ । स्थानीय केही व्यक्तिले घरायसी प्रयोजनका लागि १ सय ५० क्युविक फिटका दरले सामुदायिक वनक्षेत्रबाट पूर्जी बनाए पनि ठेकेदारलाई काठ उपलब्ध गराएकोबारे जानकारी नभएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष विमल सिंह बोहराले बताउनुभयो । ‘वनक्षेत्रमा रुखहरु ढालिएका छन्, तर कस्को अनुमतिमा भन्नेबारे हामीलाई जानकारी छैन, वन उपभोक्ता समितिले गतवर्ष ९ जना स्थानीयलाई वढीमा १ सय ५० क्युविक फिटका दरले काठ काट्ने अनुमति दिएको हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट केही स्थानीयवासीलाई सीमित मात्रामा घरायसी प्रयोजनका लागि काठ काट्ने अनुमति दिइएकोमा ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय केही व्यक्तिको मिलेमतोमा ठूलो परिमाणमा रुखहरु ढालेको स्थानीय बताउँछन् । ‘घरायसी प्रयोजनका लागि दिइएको काठ ठेकेदार वा अरुलाई दिन मिल्दैन तर केही स्थानीय र ठेकेदारको मिलेमतोमा हजारैं क्युविक फिट अवैध काठ खुल्लमखुला प्रयोग भइरहेको छ’ अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रका एक कर्मचारीले भन्नुभयो ।
व्यासक्षेत्रका अवैध रुख ढालिएकोबारे अनुसन्धान थालेको अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रले बताए पनि ठेकेदारले संरक्षण क्षेत्रमार्फत नै काठ उपलब्ध गराउन माग गरिरहेको छ । ‘अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्र चोरी गर्नेलाई पक्रिन्छु भन्छ तर त्यही काठचोर साधु बनेर अपी नाम्पासंगै सहयोग मागेको बहाना देखाउदै छ’ व्यासको छाङरुका एक स्थानीय युवाले भन्नुभयो ।
फाइल अधुरो
सशस्त्र प्रहरीको भवन निर्माणका लागि काठ उपलब्ध गराउने बारे गत पुषमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा ठेकेदारको फाइल पुगे पनि अहिलेसम्म यसबारे कुनै कारवाही हुन सकेको छैन । निवेदकले आवश्यक कागजपत्र पेश नगरेपछि विभागबाट फाइल अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
‘संरक्षण क्षेत्रबाट काठ उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय चाहिन्छ, यसका लागि विभागले मन्त्रालय हुँदै क्याविनेटमा फाइल पठाउनुपर्छ’ अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रका वार्डेन गणेश पौडेलले भन्नुभयो । ठेकेदारले संरक्षण क्षेत्रमार्फत पेश गरेको फाइलमा आवश्यक सबै कागजपत्र संलग्न नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
भवन निर्माण सम्बन्धि सम्झौतापत्र, भवन निर्माणको लागत अनुमान विवरण, भवन निर्माणको सम्झौतामा अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रबाट काठ उपलब्ध गराउने शर्त भएरनभएको जानकारी ठेकेदारले पेश नै गरेको देखिदैन । ठेक्का आव्हान गर्ने कार्यालय (सशस्त्र प्रहरीको गुल्म वा हेडक्वाटर)ले काठ उपलब्ध गराउनेबारे कुनै सिफारिस पनि गरेको छैन । यद्यपि २०७८ वैशाख २२ गतेको मितिमा सशस्त्र प्रहरी हेडक्वाटरको लेटरप्याडमा ‘जो जससंग सम्बन्धित छ’ विषय राखेर सशस्त्र प्रहरीको भवन निर्माणमा ११ हजार २ सय क्युविक फिट काठ चाहिने व्यहोरा प्रमाणित गरेको पत्र फाइलमा राखिएको छ । उक्त पत्रमा प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक उत्तमराज बज्राचार्यको हस्ताक्षर छ ।
सशस्त्र प्रहरीको भवनमा प्रयोग हुने काठ संरक्षण क्षेत्रबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सरोकारवाला पक्षको बैठकले गरेको निर्णय पनि विभागले मागेको छ । अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रबाट समेत काठ उपलब्ध गराउने सकिने व्यहोराको सिफारिस पत्र आवश्यक पर्ने एक कर्मचारी बताउँछन् ।
काठको परिमाणको दोब्बरले अन्तर
सशस्त्र प्रहरीको भवन निर्माणमा प्रयोग हुने काठको परिणाम फरक फरक देखिएको छ । भवन निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदारले आफुलाई ५ हजार क्युविक फिट काठ उपलब्ध गराइ दिन भन्दै निवेदन दिएका छन् । तर, त्यही निवेदनसाथ संलग्न गरिएको सशस्त्र प्रहरी हेडक्वाटरको ‘जो जससंग सम्बन्धित छ’ विषयको पत्रमा भवन निर्माणमा ११ हजार २ सय क्युविक फिट काठ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
ठेकेदारले व्यास गाउँपालिकाको १ नम्बर वडा कार्यालय र छाङरु संरक्षण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट पनि यस सम्बन्धि सिफारिस पत्र बनाएको छ । ती दुबै निकायको पत्रमा ठेकेदारलाई ५ हजार क्युविक फिट काठ उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलासंग पनि ठेकेदारले सिफारिस मागेको देखिन्छ । समन्वय समितिले भने ‘सक्कलै निवेदन संलग्न गरि पठाइएको छ’ भन्दै अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रलाई पत्राचार गरेको छ ।
‘गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्छ’
सशस्त्र प्रहरीको भवन निर्माणका लागि ठेकेदारले सयौं रुख विना अनुमति ढालेको विषयमा गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ । ‘विना अनुमति सयौं रुखहरु ढालिदा कानुनी राज्यको उपहास भएको छ’ व्यासका एक स्थानीय युवाले भने । ‘यो प्रकरणमा केही स्थानीयको ठेकेदारसंग संलग्नता भएकोले सबै स्थानीयले खुलेर विरोध गर्न सक्दैनन् तर सम्बन्धित निकायले गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नुपर्छ’ उनको भनाई छ ।
‘सशस्त्र प्रहरीको भवन बन्दै गरेकोमा कसैलाई आपत्ति होइन तर विना अनुमति सयौं रुखहरु ढालिदा हामीलाई दुखेको छ’ व्यासको छाङरुका अर्का स्थानीय भन्छन् । ‘अवैध रुख ढालेको विषय उठाउदा सशस्त्र प्रहरीको भवन निर्माणको विरोध गरेको हुदैहोइन, भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी ठेकेदारको हो, ठेकेदारले गैरकानुनी रुपमा रुख ढाल्न पाइदैन भन्ने आवाज हो’ छाङरुका एक स्थानीयको भनाई छ ।
भवन निर्माणको जिम्मा ठेकेदारको भएकोले सशस्त्र प्रहरीले पनि पत्राचार गरी काठ उपलब्ध गराउने विषयमा सिफारिस नगरेको सशस्त्र प्रहरीका एक जिम्मेवार सुरक्षाकर्मीले बताउनुभयो । ‘भवन निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदारले कुन सामग्री कसरी, कहाँबाट ल्याउछ भन्ने विषय उसकै जिम्मेवारीभित्र आउँछ, यसमा सशस्त्र प्रहरीले सिफारिस गर्न आवश्यक छैन’ ती सुरक्षाकर्मीको भनाई छ ।
