दार्चुला, असार २२ गते ।
राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुले अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत उपभोक्ता समूह, उपभोक्ता समिति र व्यवस्थापन परिषद्को निर्वाचन नयाँ संरचनामा गर्ने सहमति गरेका छन् । सोमबार अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयमा भएको छलफलमा राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरुले यसबारे छलफल गरी निर्णय समेत गरेका छन् ।
स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुरुप उपभोक्ता समूह र उपभोक्ता समिति निर्माण गर्नेबारे सहमति भएको नौगाड गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम सिंह धामीले बताउनुभयो । ‘पालिकास्तरमा निर्माण हुने उपभोक्ता समितिलाई बढी भूमिका र जिम्मेवार बनाउनेबारे सहमति भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो । व्यवस्थापन परिषद्लाई समन्वयकारी भूमिका दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
विगतमा गाविसको संरचनामा उपभोक्ता समिति र समूह गठन गरिएको थियो । २०७२ साउन १५ गते चयन गरिएको अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को अवधि आउदो साउन १४ गते सकिदैछ । साविकको गाविसस्तरमा एउटा उपभोक्ता समिति र गाविसका प्रत्येक वडामा उपभोक्ता समूह निर्माण गरिएका थिए । त्यसैगरी, प्रत्येक ३ वडाको एउटा महिला उपभोक्ता समूहको संरचना पनि बनाइएको छ ।
अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने २१ गाविसमध्ये ४ कोर गाविसमा दुई÷दुईवटा उपभोक्ता समिति बनाइएका छन् । जम्मा २५ उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरुबाट व्यवस्थापन परिषद्को अध्यक्ष निर्वाचित गरिएको थियो । नयाँ संरचना भने स्थानीय तह, स्थानीय तहका वडा र वस्तीस्तरमा संरचना बनाइनेबारे निर्णय भएको मार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष जमन सिंह धामीले बताउनुभयो ।
उपभोक्ता समूह, समिति र व्यवस्थापन परिषद्को ५ वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा नयाँ निर्वाचनबारे छलफल गरिएको अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका प्रमुख संरक्षण अधिकृत किशोरकुमार मेहताले बताउनुभयो । ‘प्रमुख सरोकारवाला भएकोले राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरिएको हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
आगामी दिनमा नयाँ संरचनाअनुसार निर्वाचन गर्नेबारे सहमति जुटेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत मेहताको भनाई छ । निर्वाचनको मिति भने निर्धारण गरिएको छैन । कोरोना संक्रमणको जोखिम र लकडाउनका कारण तत्काल निर्वाचन हुने सम्भावना नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सोमबारको छलफलमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख करवीर सिंह कार्की, मार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष जमन सिंह धामी, नौगाड गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम सिंह धामी, अपीहिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मानन्द मन्याल, व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष दिलिप सिंह बुढाथोकी र दुहुँ गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्र वहादुर कार्कीको सहभागिता थियो । नेपाली काग्रेसका जिल्ला सभापति ललित सिंह बोहरा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भगत सिंह ठेकरे र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष चक्रसिंह ह्याकी पनि बैठकमा सहभागि थिए ।
म्याद थप्ने, नथप्नेबारे केन्द्रबाट टुंगो लाग्ने
अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्, उपभोक्ता समूह र समितिको कार्यकाल ५ वर्ष पूरा हुदैछ । साउन १४ गतेपछि साविकका समिति, समूह र परिषद्को म्याद सकिने र नयाँ गठन हुन नसक्ने अवस्था छ ।
सोमबारको छलफलमा यसबारे छलफल भए पनि केन्द्रको निर्णय कुर्ने निस्कर्ष निकालिएको नौगाड गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम सिंह धामीले बताउनुभयो । ‘केन्द्रबाट कस्तो निर्णय आउछ, त्यसका आधारमा परिषद्को म्याद बढ्ने वा नयाँ निर्वाचन गराउनेबारे अर्कोपटक छलफल हुनेछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
तत्काल निर्वाचनको सम्भावना नरहेकोले एक वर्षका लागि म्याद थप्न परिषद्ले माग गरेको छ । जेठ २७ गतेको परिषद् बैठकले विशेष परिस्थितिका कारण एक वर्ष म्याद थप्न सरकारसंग माग गर्ने निर्णय गरेको परिषद्का अध्यक्ष चक्रसिंह ह्याकीले बताउनुभयो ।
परिषद्को निर्णय अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय हुँदै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पुगेको छ । तर विभागले यसबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । विद्यमान ऐन, नियमावलीमा परिषद्को म्याद थप सम्बन्धि कुनै प्रावधान नभएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत किशोरकुमार मेहताले बताउनुभयो । ‘म्याद थप हुनेबारे ऐन, नियमावलीमा केही उल्लेख छैन, परिषद्को निर्णयबारे विभागमा जानकारी गराएका छौ, विभागबाट निर्णय आउन बाँकी छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
सीमाक्षेत्रमा सेना राख्न सहमति
जनप्रतिनिधिहरुले सीमाक्षेत्रको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको उपस्थिति आवश्यक रहेको बताएका छन् । अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रमा नेपाली सेनाको उपस्थिति गराउने विषयमा जनप्रतिनिधिहरु एकमत भएको नौगाड गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम सिंह धामीले बताउनुभयो ।
सीमाक्षेत्रको सुरक्षामा सेना आवश्यक रहे पनि अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा सेनाको परिचालन आवश्यक नभएको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रको सुरक्षामा राज्यले सेना राख्न सक्छ तर संरक्षण क्षेत्रभरी सेना तैनाथ गराउनु उपयुक्त छैन’ अपीहिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मानन्द मन्यालले बताउनुभयो ।
अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाएर सेनाको तैनाथी हुनेबारे पनि सोमबारको बैठकमा छलफल गरिएको छ । सीमाक्षेत्रको सुरक्षामा सेना परिचालन उपयुक्त हुने तर अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रको संरचना यथावत राख्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधिहरुको एकमत छ ।
अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका प्रमुख संरक्षण अधिकृत किशोरकुमार मेहताले सरकारको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार यसबारे निर्णय हुने बताउनुभयो । ‘यसबारे केन्द्रीयस्तरमै गृहकार्य भइरहेको हुनसक्छ, आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार केन्द्रबाटै निर्णय हुनसक्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
