उत्तराखण्डका अधिकारीले विधायकको फोनसम्म उठाउदैनन्

704

भारतको उत्तराखण्ड राज्यका सरकारी अधिकारीहरुले विधायकहरुलाई रिस्पोन्स नगरेको गुनासो उठेको छ । विधायकहरुले गरेको फोनसम्म सरकारी अधिकारीहरुले नउठाउने गरेको विषय विधानसभा अध्यक्षसम्म पुगेको छ ।
आफुहरुलाई सरकारी अधिकारीहरुले नटेरेको र फोनसम्म रिसिभ नगरेको विषयमा विधायकहरुले विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवालसंग गुनासो गरेका छन् । विधायकहरुको गुनासोपछि विधानसभा अध्यक्ष अग्रवालले उत्तराखण्डका मुख्यसचिव उत्पल कुमारलाई पत्र लेखेको भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान दैनिकले समाचार लेखेको छ । पत्रमा राज्य सरकार र जिल्लास्तरका अधिकारीलाई विधायकहरुको फोन रिसिभ गर्न र रिस्पोन्स गर्न भनिएको छ ।
मुख्य सचिवमार्फत प्रमुख कार्यकारी सचिवलाई निर्देशन दिइएको छ ।
उत्तराखण्डका विधायकहरुलाई पहिलेदेखि नै राज्य सरकार र जिल्लास्तरका अधिकारीहरुले रिस्पोन्स नगरेको गुनासो उठ्दैआएको छ । मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिह रावतसंग समेत केही विधायकहरुले यसबारे गुनासो गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
रिस्पोन्स नगर्ने अधिकारीलाई सजाय हुनसक्छ
विधायकहरुलाई रिस्पोन्स नगर्ने र फोन नउठाउने सरकारी अधिकारीलाई सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उत्तराखण्ड विधानसभा सचिव जगदीश चन्द्रले रिस्पोन्स नगर्नु र फोन नउठाउनु भनेको विधायकको विशेषाधिकार हननको विषय भएको बताउनुभयो ।
यस विषयमा संसदमा प्रवेश पाएमा अधिकारीमाथि कारवाही हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । विधानसभा अध्यक्षले यस्ता सरकारी अधिकारीलाई सरुवा गर्नुका साथै सजाय पनि दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारी अधिकारीलाई सरकारले फोनसेवा उपलब्ध गराएकोले विधायकको फोन रिस्पोन्स गर्नुपर्ने विधानसभा सचिव जगदीश चन्द्रले बताउनुभयो । कार्यव्यस्तताले तत्काल फोन उठाउन नसके पनि लगत्तै विधायकलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
मर्यादाक्रमअनुसार विधायकहरुलाई सरकारी अधिकारीहरुले कुर्सीबाट उठेर सम्मान र स्वागत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !