दार्चुला, साउन ६ गते ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई संसोधित निशाना छाप प्रयोगमा ल्याउन पत्राचार गरेको छ । साउन १ गते गरिएको पत्राचारमा ‘नेपालको निशाना छाप प्रयोग हुने सम्पूर्ण लिखत, पत्राचार, सुचना, वेभसाइट तथा कामकारवाहीमा’ संसोधित निशाना छाप प्रयोग गर्न भनिएको छ ।
नेपालको निशाना छाप सम्बन्धि संविधानको अनुसुची ३ मा भएको संसोधनको कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संसोधन गरिएपछि नेपाल सरकारले असार ४ गते राजपत्रमा संसोधित निशाना छाप प्रकासित गरेको थियो ।
संसोधित निशाना छापमा रहेको नेपालको नक्सामा भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको भूगोल समेटिएको छ । संसोधित निशाना छाप प्रयोग गर्ने, गराउनेबारे असार ५ गते गृहमन्त्रीस्तरको निर्णय गरिएको थियो ।
मन्त्रिस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले असार ५ मै सबै मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय र गृह मन्त्रालय मातहतका निकायहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पनि असार ५ मै गृहले पत्राचार गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने साउन १ गते मात्रै जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा यसबारे पत्राचार गरेको छ । सबै स्थानीय तहहरुलाई पनि संसोधित निशाना छाप प्रयोग सम्बन्धि पत्र पठाइएको स्रोतले बतायो ।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले धेरैजसो सरकारी कार्यालयले संसोधित निशाना छाप प्रयोगमा ल्याइसकेको बताउनुभयो । साउन ५ गतेको कार्यालय प्रमुख बैठकमा पनि यसबारे छलफल गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुलाई विषयगत मन्त्रालय र विभागस्तरबाट पनि यसबारे पत्राचार गरिएको एक कार्यालय प्रमुखले बताउनुभयो । ‘मन्त्रालय वा विभागस्तरबाट पनि यसबारे सर्कुलर प्राप्त भएको छ’ ती कार्यालय प्रमुखले भन्नुभयो ।
असार ५ गते गृह मन्त्रालयको सर्कुलर आउदा यदुनाथ पौडेल दार्चुलाको प्रजिअ थिए । वर्तमान प्रजिअ पोखरेलले असार १० गतेबाट दार्चुलाको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । प्रजिअहरुको सरुवाको बीचमा संसोधित निशाना छापको प्रयोगबारे सर्कुलर गर्ने जिम्मेवारी नै अलमलिएको भन्दै अर्का कार्यालय प्रमुखले व्यंग गरेका छन् ।
