दार्चुला, माघ २० गते ।
दार्चुला सदरमुकाम खलंगास्थित निजामती कर्मचारी आवाशको भवन थप एक वर्षका लागि महाकाली नगरपालिकालाई दिइने भएको छ । पाँच वर्षदेखि नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सञ्चालन हुँदैआएको भवन र परिसर थप एक वर्षका लागि उपलब्ध गराउनेबारे जिल्लास्तरमा सहमति गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट पाँच वर्षअघि महाकाली नगरपालिकालाई चारतले भवन उपलब्ध गराइएको थियो । भवन प्रयोगको सम्झौताको अवधि सकिएपछि थप दुई वर्षका लागि भवनको प्रयोगमा दिन महाकाली नगरपालिकाले माग गरेको छ ।
नगरपालिकाले मन्त्रालयसंग लिखित माग गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसंग राय मागिएको छ । मन्त्रालयबाट भवन प्रयोग सम्बन्धमा जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीहरुको मागको अवस्थाबारे रायसुझाव मागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरन जोशीले बताउनुभयो । ‘निजामति ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरि एक वर्षका लागि भवनको प्रयोग गर्न दिनेबारे निर्णय गरिएको छ’ प्रजिअ जोशीले भन्नुभयो ।
महाकाली नगरपालिकाले दुई वर्षका लागि भवन प्रयोग गर्न दिन माग गरे पनि जिल्लास्तरबाट एक वर्षका लागि मात्रै भवन प्रयोग गर्न दिने सहमति गरिएको छ । भवन प्रयोग सम्बन्धि यसअघिको पाँच वर्षे सम्झौता २०८० भदौं २३ मा सकिएको छ । मन्त्रालयले नगरपालिकालाई निशुल्क भवन प्रयोग गर्न दिनेबारे सम्झौता गरेको थियो ।
कर्मचारीहरुको मागको अवस्था र नगरपालिकालाई थप दुई वर्षका लागि भवन प्रयोग गर्न दिने प्रस्तावमा मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसंग राय मागेको छ । जिल्लास्तरको छलफलमा सरोकारवाला पक्ष एक वर्षका लागि मात्रै भवन प्रयोग गर्न दिन सहमत भएकोले त्यसैअनुसार मन्त्रालयलाई राय दिइएको प्रजिअ जोशीले बताउनुभयो ।
एक वर्षका लागि भवन प्रयोग गर्न दिने सम्झौता थपिएमा आगामी २०८१ भदौं २३ गतेसम्म महाकाली नगरपालिकाले हालको कार्यालय भवन प्रयोग गर्नेछ । भवन प्रयोग सम्बन्धि सम्झौता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महाकाली नगरपालिकाबीच भएकोले म्याद थप पनि मन्त्रालयस्तरबाटै हुनेछ ।
संघीय सरकारले सात वर्ष लगाएर दार्चुला सदरमुकाममा निजामति कर्मचारी आवाश भवन निर्माण गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय छेउमा निर्माण गरिएका तीनवटा भवनमध्ये दुई भवन कर्मचारी आवाशमा प्रयोग हुँदैआएका छन् भने एउटा भवनमा महाकाली नगरपालिका सञ्चालन हुँदैआएको छ ।
महाकाली नगरपालिकाले निकट भविष्यमै आफ्नै कार्यालय निर्माण गर्ने र तत्काल एक वर्षका लागि हाल प्रयोग हुँदैआएको भवनको सम्झौता थप्न मन्त्रालयलाई राय दिनेबारे सहमति गरिएको छ ।
शुक्रवार भएको बैठकमा नगरपालिका उपप्रमुख दुर्गा विष्टले नगरपालिकाले आफ्नो कार्यालय भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । भवन निर्माणको जग्गा व्यवस्थापन गर्न नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर गृहकार्य थालिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
महाकाली नगरपालिकाले केही महिनाअघि कार्यालय भवन निर्माणका लागि ९ रोपनी जग्गादान गर्न सार्वजनिक सुचनामार्फत आव्हान गरेको थियो । तर कुनै पनि व्यक्तिले जग्गादान दिनेबारे प्रस्ताव गरेका छैनन् । सदरमुकाम क्षेत्रमा जग्गादान प्राप्त गर्न असम्भव भएकोले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गर्ने कार्य भइरहेको नगर उपप्रमुख विष्टले बताउनुभयो ।
