दुहुँ गाउँपालिकाको हिकिलामा स्थानीय युवाहरुको श्रमदान र चन्दादानबाट करोडौ लागतको मन्दिर निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी आफ्नै दानबाट व्याँस गाउँपालिकाको हुँतीमा पनि मन्दिर निर्माणको तयारी चलेको छ । देश कै सातौं धामका रुपमा परिचित मालिकार्जुन गाँउपालिकाको मालिकार्जुन मन्दिरमा सरकारको लगानीका साथै त्यो क्षेत्रका स्थानीयको पनि ठूलो लगानी देखिन्छ । मार्माको लटिनाथ र दुर्गा मन्दिर निर्माणका लागि त्यो क्षेत्रका नागरिकले अन्न समेत दान गरेका थिए ।
धेरै पहिले निर्माण गरिएका मन्दिरहरुमा सरकारी रकम कत्ति पनि खर्च भएको देखिदैन । आफ्नो अपार आस्था र असिम विश्वासका कारण आफ्नो क्षेत्रका मन्दिरहरुमा श्रमदान गर्ने, रकमदान गर्ने, जग्गादान गर्ने, काठ, ढुंगा र अन्य सामग्री दान गर्ने, त्यति मात्रै नभएर अन्न समेत दान गरेर बिगतमा मन्दिरहरु निर्माण गरिएका कयन उदाहरण हाम्रो समाजमा विद्यमान छन् । तर पछिल्लो समय मन्दिर निर्माण गर्न सरकारी वजेटको मुख ताक्ने मात्रै नभएर मरिहत्ते गरेर सरकारी वजेट खर्च गरेर मन्दिर निर्माण गर्ने चलन देखिएको छ ।
धार्मिक आस्थाको केन्द्रमा सरकारी वजेट खर्च गर्नु अनुपयुक्त भने होइन तर कति गर्ने ? हाम्रा प्रत्येक बस्तिमा एउटा एउटा र हरेक क्षेत्रमा ठूला ठूला मन्दिरहरु छन् । एक वडा एक मन्दिर मात्रै सरकारी रकम खर्च गरेर निर्माण गर्ने हो भने जिल्लामा एकसठ्ठी वटा मन्दिर निर्माण गर्नु पर्दछ । जसका लागि ठूलो रकम खर्च हुने हुन्छ । त्यो रकमले कति उत्पादनमा सहयोग पुग्छ, कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ, कति पर्यटकहरु भित्र्याउन सकिन्छ ? भन्ने कुराहरुको विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।
यो आर्थिक वर्षमा नौंवटै सरकारहरुले मन्दिर निर्माणका लागि वजेट छुट्याएको छन् । स्थानीय सरकारहरुले मात्रै नभएर सांसद विकास कोषको नामले चिनिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ३० लाख र प्रदेश सरकारबाट उद्योग पर्यटन शीर्षकमा ८५ लाखभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र संघीय सरकारबाट विनियोजित रकम मात्रै हेर्ने हो भने यो वर्ष मन्दिर निर्माणमा १ करोड १५ लाख भन्दा बढी रकम खर्च हुँदैछ । एक करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेर मन्दिर निर्माण गरेर हामी कति पर्यटक भित्र्याउँदै छौं ? कि योजनाका लागि योजना माग गर्न वा कुन उद्देश्यले यतिका रकम खर्च गर्दैछौं ? मात्रै जात्रा मनाउन । राज्य कोषको यत्रो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न विनियोजन गर्दा र माग गर्दा थोरै पनि सोच्नु पर्छ कि पर्दैन ? बस्ति बस्तिमा मन्दिर निर्माण गर्न वजेट खर्च गर्ने हो भने हरेक स्थानीय तहको एक वर्षको रकमले पनि सबै मन्दिर निर्माण नहुन सक्छन् । तसर्थ यो वजेटलाई कसरी सद्उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा सबै पक्ष गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
