दार्चुला, भदौ ३ गते ।
नेपालमा शक्तिको दुरुपयोग नगर्ने को होला र ? त्यसमा पनि मन्त्री भएकाहरु शक्तिको आडमा स्वार्थकेन्द्रीत कार्य गराउन बदनाम छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री शक्ति बस्नेतले मन्त्री पदको शक्ति यसैगरी दुरुपयोग गरी दुइटा कार्यालयलाई अर्को जिल्लामा सरुवा गराएका छन् । सरकारी कर्मचारीहरुको सरुवा हुने कार्य स्वाभाविक मानिएकोमा अब सरकारी कार्यालय समेत सरुवामा पर्न थालेका छन् ।
मन्त्री र मन्त्रालयस्तरभन्दा माथि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले मातहतका दुइटा कार्यालयलाई अर्को जिल्ला स्थानान्तरण गरेको छ । गत वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा रहेको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनालाई बैतडीको पाटनमा सार्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, ललितपुरमा रहेको नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण आयोजनालाई ऊर्जामन्त्रीको गृहजिल्ला जाजरकोट सदरमुकाम खलंगामा सार्ने निर्णय गरिएको छ । दुबै कार्यालय स्थानान्तरण गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले एउटै निर्णय गरेको छ ।
एक दशकअघि २०७० सालमा आएको महाकाली वाढीले क्षतविक्षत भएको दार्चुला सदरमुकाम र आसपासको क्षेत्रको संरक्षण कार्यका लागि महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना स्थापना गरिएको थियो । पञ्चवर्षिय गुरुयोजना अनुसार ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको लागतमा महाकाली किनारको तटीय क्षेत्रमा संरक्षणको कार्य गरिदैआएको छ । आयोजनाअन्तर्गतको निर्माण कार्य पूरा नहुँदै दार्चुलाको कार्यालय बैतडीको पाटनमा सार्ने निर्णय गरिएको छ ।
निर्धारित पञ्चवर्षिय गुरुयोजनाको अवधि सकिएपछि महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाको अवधि थपिएको थियो र गुरुयोजना पनि संसोधन गरिएको छ । हाल संसोधित गुरुयोजनाअनुसार महाकाली नदीको मुहान नजिकको व्यास क्षेत्रदेखि दार्चुलाको अन्तिम दक्षिणी महाकाली किनारसम्मको क्षेत्रमा संरक्षणको कार्य भइरहेको छ । सदरमुकाम खलंगाक्षेत्रमा ५ किलोमिटर लामो पक्की तटबन्ध संरचना बनाइएको छ । तटबन्ध संरचना निर्माणको ९० प्रतिशत भौतिक कार्य पूरा भएको आयोजनाले जनाएको छ । सदरमुकामभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा नदी किनारमा जारजाली भर्ने र पर्खाल लगाएर संरक्षणको कार्य भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले २४ करोड बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । अधिकांश बजेट महाकाली नदीको तटबन्ध संरचना निर्माणमा खर्च गरिएको आयोजना प्रमुख मनोहरकुमार शाहले बताउनुभयो । आयोजनाअन्तर्गत हाल तीनवटा बहुवर्षिय ठेक्का संचालनमा छन् । १६ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का कार्यान्वयनमा रहेको आयोजना प्रमुख साहले बताउनुभयो ।
महाकाली नदीको सहायक नदी चमेलिया नदी र नौगाड खोलामा पनि तटबन्ध निर्माणको कार्य भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । दार्चुलाको दोस्रो ठूलो बजार गोकुलेश्वर क्षेत्र र नौगाड गाउँपालिका केन्द्रको संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माणको कार्य भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारले महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
यता महाकाली नदी किनारमा तटबन्ध निर्माणको कार्य अधुरै छ भने ऊर्जामन्त्री बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोजना कार्यालयको नाम, कार्यालय रहने स्थान र कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरिदिएका छन् । महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाको नाम परिवर्तन गरी सिचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना बनाइएको छ । कार्यालय रहने ठेगाना दार्चुला सदरमुकामबाट सारेर बैतडीको पाटन बनाइएको छ । यसैगरी, नयाँ आयोजनाको कार्यक्षेत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सातवटै पहाडी जिल्लालाई बनाइएको छ ।
संघीय सरकारले कार्यक्षेत्र बढाएर आयोजनाको नाम र ठेगाना परिवर्तन गरे पनि बजेट भने ७५ प्रतिशतले घटाइएको छ । ‘बढी जिल्लामा काम गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको नाम, ठेगाना र कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरिएको हो भने बजेट पनि बढाउनुपथ्र्यो, जनशक्ति पनि थप्नुपथ्र्यो तर कार्यालय सार्ने मात्रै प्रमुख ध्येय देखिन्छ’ आयोजना स्रोतको भनाई छ ।
एकातिर एक दशकदेखि हुँदैआएको तटबन्ध निर्माणको कार्य पूरा नहुँदै कार्यालय सारिनु र अर्कोतर्फ बजेट घटाइनुले दार्चुला जिल्ला र सिमाक्षेत्रमाथि अन्याय भएको सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको भनाई छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर आयोजना कार्यालय सारिएको जानकारी पाएपछि यसलाई सच्याउन प्रधानमन्त्रीज्यूकै ध्यानाकर्षण गराएको छुँ’ काग्रेस नेता एवं सांसद बडूले भन्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिमाक्षेत्र रहेको महाकाली नदीमा समय–समयमा भारतीय पक्षसंग सम्पर्क र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना कार्यालय खलंगामै रहेको अवस्थामा पनि भारतीय पक्षबाट पटक–पटक नदी किनारको सिमा मिचेर संरचना बनाइने गरिन्छ । अब आयोजना कार्यालयनै दार्चुलामा नरहेपछि भारतीय पक्षसंग सम्पर्क, समन्वय गर्ने र प्राविधिक रुपमा छलफल गर्ने विषय ओझेलमा पर्ने पूर्वमन्त्री एवं सांसद बडूको भनाई छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयबाटै कार्यालयको नाम, ठेगाना र कार्यक्षेत्र संसोधनको प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको छ । दार्चुलामा रहेको कार्यालय सारिनेबारे जिल्लास्तरमा कुनै प्रकारको छलफल र जानकारी नगराइएको जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य खडक सिंह धामीले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयबारे मन्त्रालयले विभागमार्फत महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनालाई लिखित जानकारी गराइसकेको छ । केही समयपछि आयोजना कार्यालयलाई बैतडीको पाटनमा सारिने आयोजना प्रमुख साहले बताउनुभयो । पाटनमा संघीय सरकारको सिँचाई भवनको संरचना छ । हाल उक्त संरचनामा प्रदेश सरकारको सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय सञ्चालन हुँदैआएको छ ।
ऊर्जामन्त्री बस्नेतले गृहजिल्ला जाजरकोटको खलंगामा नयाँ कार्यालय थपेका छन् । आफु मन्त्री भएको मौका छोपेर ललितपुरमा रहेको नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण आयोजनालाई सिँचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनामा परिवर्तन गरी जाजरकोटको खलंगामा स्थानान्तरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाहरु समेत हेर्नेगरी कार्यालय सारिएको हो । तर, ऊर्जामन्त्रीको गृहजिल्लामै कार्यालय राखिनुले शक्तिको दुरुपयोग भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले एउटै फाइल र प्रस्ताव खडा गरेर फरक–फरक जिल्लामा राखिने फरक–फरक आयोजना कार्यालयको निर्णय गराएको छ । महाकाली नदीको संरक्षणका लागि राखिएको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना स्थानान्तरणको निर्णय सच्याउन दबाव दिइए पनि ऊर्जामन्त्रीको गृहजिल्लामा सारिने कार्यालयको निर्णय पनि एउटै निर्णयमा भएकोले चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
पूर्वमन्त्री एवं सांसद बडूले मौखिक र लिखित रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यसबारे कुरा राख्दा महाकालीको निर्णय सच्याउन सकारात्मक देखिए पनि ऊर्जामन्त्रीको गृहजिल्लामा स्थानान्तरण हुने अर्को आयोजनाका कारण ढुक्क हुनसक्ने अवस्था नरहेको स्रोतले बतायो ।
