काठमाडौं, जेठ २ गते ।
सरकारले देशभरका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजना निर्माणलाई गति दिन साढे ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । विभागिय मन्त्रालयकाे प्रस्तावमा राष्ट्रिय याेजना आयाेगबाट सिफारिस भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्राेत सुनिश्चित गरेको हाे ।
सरकारले पहिलो पटक ती आयोजनाले मागेअनुसारकै बजेटको स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत २१ आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता गरेको हो ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत बहुवर्षीय आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चित गरी सहमति प्रदान गरेको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिस अनुसार बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड २०८२ को दफा ४ को उपदफा (२) र दफा ७ को खण्ड (ग) अनुसार प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्डअनुसार खर्च गर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितताको सहमति प्रदान गरिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार यसअघिका वर्षहरूमा प्रस्ताव गरिएको बजेटको मुस्किलले १० प्रतिशतसम्म बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भइरहेको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षमा भने प्रस्ताव गरेअनुसार नै अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाको लागि बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको हो ।
थोरै बजेटको स्रोत सुनिश्चित हुँदा अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रणनीतिक आयोजना र महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न पाएका थिएनन् ।
‘आयोजनाहरू सुस्त हुनुमा बजेटको अपर्याप्तता पनि ठूलो कारक तत्व थियो, तर यसपटक भने प्रस्ताव भएअनुसारकै हाराहारीमा बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भएर आएको छ । यसले गर्दा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निकै सहज हुनेछ’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘यसअघि सहमति जुट्न नसकेका कारण आयोजना ओझेलमा परेका भए पनि अहिले स्रोत सुनिश्चित भएपछि स्थानीयस्तरमा समेत उत्साह थपिएको छ ।’
उनका अनुसार स्रोत सुनिश्चित भएर आइसकेपछि आगामी २ देखि ३ महिनाभित्र (असार मसान्तसम्म) ठेक्काको सूचना आह्वान गरिसक्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले ४ बुँदे सर्त तोकेर ती आयोजनाहरूको लागि स्रोत सुनिश्चितताको लागि सहमति प्रदान गरेको हो ।
जसअनुसार मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाको आगामी वर्षका लागि सिर्जना हुने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश गरी प्राप्त बजेटको सीमाभित्रै इयरमार्क गरेर बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने सर्त तोकेको छ ।
यस्तै आयोगबाट सिफारिस भएका कतिपय आयोजनाको दुई वा त्यसभन्दा बढी कम्पोनेन्ट भएको अवस्थामा बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८२ को दफा ३ को उपदफा (३) अनुसार उक्त कम्पोनेन्ट, खण्ड र क्रियाकलापहरूमा विनियोजनको सीमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यकिन गरेर उक्त सीमाभित्र रहेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।
खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुअगावै बहुवर्षीय स्रोत सहमति लिएका आयोजनाको कम्पोनेन्ट, क्रियाकलाप र खण्डअनुसारको विवरण मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा प्रविष्ट गर्नुपर्ने तथा स्रोत सहमति प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि स्रोत सहमति प्राप्त भएको आर्थिक वर्षभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाएमा स्रोत सहमति निष्क्रिय हुने सर्तसहित स्रोत सहमति प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्ता आयोजना द्रुत गतिमा अघि बढ्दै
मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयतर्फको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग पुलसमेत (६९ पुल, १० कल्भर्ट, १५०.०९ किलोमिटर दूरी भएको ७ सडक) को निर्माणको लागि २९ अर्ब ७ करोड १९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ ।
यसैगरी डुम्रे बेसीसहर–चामे–मनाङ सडक योजनाअन्तर्गत डुम्रे-बेसीसहर–चामे–मनाङ सडक (बाइसजाँगर–पाउँदी) निर्माणको लागि ६८ करोड, कालीगण्डकी कोरिडोर बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजनाअन्तर्गत छुसाङ पुलदेखि घमी (४०.२० किलोमिटर) को निर्माण गर्न ३ अर्ब १५ करोड, तमोर कोरिडोर (सुभाङखोला–दोभान–ओलाङचुङगोला) सडक योजना अन्तर्गत इलाडाँडा–ओलाङचुङगोला सडक खण्ड निर्माणको लागि ५२ करोड र मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक योजनाअन्तर्गत सिमलटारदेखि बेतिनीसम्म (३०.५ किलोमिटर) सडक निर्माण गर्न ३ अर्ब ९४ करोड ५५ लाख रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ९४ करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।
यस्तै उत्तरदक्षिण कोशी सडक आयोजना संखुवासभाअन्तर्गत खाँदबारी–किमाथाँकाको दोभान–बरुण सडक खण्ड चानेज नम्बर (५३ प्लस ००० देखि ७७ प्लस ७ सयसम्म) को लागि २ अर्ब ४३ करोड ४ लाख ८३ हजार, सोही आयोजनाअन्तर्गत खाँदबारी–किमाथाँकाको घोङघप्पा–किमाथाँकाको लागि १ अर्ब ५९ करोड १३ लाख ३० हजार तथा सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकअन्तर्गत कक्रहवा–रुद्रपुर–सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकको मैदाने–बलेबाङ अर्घाखाँची (चेनेज नम्बर ४४ प्लस ४ सय देखि ५८ प्लस थ्री जिरोसम्म), बतासेडाँडादेखि देवीस्थान बागलुङ (चानेज नम्बर १६० प्लस थ्री जिरोदेखि १६२ प्लस ८ सयसम्म) र मध्यपहाडी लक्ष्मीकुण्ड, बागलुङ (चानेज नम्बर १६६ प्लस ३ सयदेखि १६८ प्लस थ्री जिरोसम्म) को लागि ८९ करोड ४९ लाख रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।
यस्तै सडक डिभिजन चरिकोटअन्तर्गत रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षण अन्तर्गत कम्पोनेन्ट नम्बर ९२१ विपद्बाट क्षति भएका सडक तथा पुलहरूको पुनर्निर्माणको क्रियाकलाप (लिपिङ ब्रिज–अरनिको हाइवेको चानेज नम्बर ११४ प्लस थ्री जिरो) को लागि १० करोड १५ लाख ८० हजार, सोही आयोजनाअन्तर्गत लार्चा ब्रिज (अरनिको हाइवे चानेज नम्बर १०८ प्लस ८ सय) को लागि २५ करोड २८ लाख ७६ हजार तथा सोही आयोजनाअन्तर्गत राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत कम्पोनेन्ट नम्बर ३४५ (भिट्टामोड–जलेश्वर–बर्दिबास–खुर्कोट–मन्थली–तामाकोशी–सिंगटी–लामाबगर–लाप्चेगाउँ सडकको सिंगटी लामाबगर) को लागि ८६ करोड ३८ लाख ५४ हजार रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।
त्यस्तै रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन तथा सम्भाव्यता अध्ययनको लागि ३२ करोड ३७ लाख ९२ हजार र गोरखा सडक योजनाअन्तर्गत बेनीघाट–आरुघाट–लार्के भञ्ज्याङ सडक कामी डाँडादेखि धार्चे गापा दोभान (चानेज नम्बर ६० प्लस ५ सयदेखि ७० प्लस ५ सयसम्म) को लागि ५१ करोड रुपैयाँको लागि स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।
त्यसैगरी धनगढी–खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरैभञ्ज्याङ अन्तर्गत कैलाली जिल्लाको (काप्रा–चटकपुर) र डोटी जिल्लाको बिपीनगरदेखि करली खोलाको लागि ५९ करोड ९९ लाखमध्ये ५५ करोड, खुलालु–सल्लिसल्ला सडक योजना कोल्टी बाजुरीअन्तर्गत खुलालु–कोट, भुक्काखोला–पिलुचौर र तुम्च–सल्लिसल्लाको लागि ३ अर्ब १५ करोड १६ लाख तथा सोही आयोजनाको खुलालु–सल्लिसल्ला सडक अन्तर्गत ६ वटा पुलको लागि ६२ करोड ४३ लाख रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनाअन्तर्गत कर्णाली कोरिडोरको उत्तर खण्ड हिल्सा सिमकोट सडक आयोजना खार्पुनाथदेखि खरिखेत र खरिखेतदेखि सल्लिसल्लासम्मको लागि २ अर्ब ३३ करोड ७३ लाख, सडक डिभिजन ललितपुरअन्तर्गत लेले भारदेव–चन्दनपुर ठूलो दुर्लुङ सडकको लागि ९९ करोड ९९ लाख १० र भेरी कोरिडोर (जाजरकोट–दुनै–मरिम–तिन्जे–धो) सडक योजनाअन्तर्गत रिम्ना सडक खण्डको १४ वटा पक्की पुल निर्माणको लागि १ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चित गरी सहमति प्रदान गरेको छ ।
(स्राेत : राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरू)
