रमेश सिंह धामी `बिक्रान्त´
हरेक वर्ष जेठ १५ गते देशको नयाँ बजेट आउँछ। यस वर्षको बजेट निर्माणको चटारो चलिरहँदा म प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको ध्यानाकर्षण एउटा यस्तो भूगोलतर्फ गराउन चाहन्छु, जसले देशको नक्सा त सजायो तर राज्यको न्याय पाउन सकेन । बजेटको सिद्धान्तले भन्छ– स्रोतको विनियोजन राष्ट्रको सार्वभौमिकता, नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता र दीर्घकालीन हितका आधारमा हुनुपर्छ । तर हाम्रा विगतका बजेटहरूले यो सिद्धान्तलाई सधैँ गिज्याइरहे ।
हामीले सुगौली सन्धिका ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्यका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यौँ। संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा त्यसलाई अनुमोदन पनि गर्यो। तर, सोही क्षेत्रको संवेदशली सीमानाकामा पर्ने दार्चुलाको व्यास र तिंकर क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेको नियति कति दर्दनाक छ भन्ने कुरा काठमाडौँको सत्ताले कहिल्यै महसुस गरेन। राज्यको उपस्थिति शून्यप्रायः रहेको त्यो क्षेत्रमा सीमा कुरेर बस्ने नेपाली नागरिकहरू आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा आउनका लागिसमेत भारतीय सुरक्षाकर्मीको अनुमति (पास) लिएर भारतीय भूमि प्रयोग गर्न बाध्य छन्।
काठमाडौँका सुविधायुक्त कोठामा बसेर गरिने ‘सडक राष्ट्रवाद’ को नाराबाजीले उता सीमामा बस्ने व्यासी नागरिकहरूलाई थप सास्ती दिने गरेको छ। भारतीय पक्षबाट “तेरै देशको बाटो जा” भन्दै अपमानित हुनु त्यहाँका नागरिकको नियति बनेको छ। पैदल मार्गसमेत नभएको ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र विद्युत्को परिकल्पना त धेरै टाढाको कुरा भयो। सामान्य बिरामी पर्दा वा दैनिक नुन-तेल किन्दासमेत विदेशीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। समाजवादउन्मुख देशको ‘सर्वोत्कृष्ट’ संविधान र गणतान्त्रिक व्यवस्थाका ठूला गफले ती नागरिकको भोको पेट र रित्तो गोेटोलाई कहिल्यै छुन सकेन।
राज्यको बजेट राष्ट्रिय गौरवका नाममा विभिन्न कोरिडोर, ६ लेनका सडक, सुरुङ मार्ग, र भ्यु-टावरहरूमा अर्बौँका दरले खन्याइन्छ। ती पूर्वाधारहरू आवश्यकता अनुसार बन्दै जालान्, तर देशको अस्मिता र नागरिकको आत्मसम्मानभन्दा ठूलो भौतिक पूर्वाधार अन्य हुन सक्दैन। व्यास र तिंकर क्षेत्रमा तत्काल सडक सञ्जाल नपुर्याउने हो र त्यहाँका नागरिकलाई राज्यले संरक्षण नदिने हो भने ढिलोचाँडो त्यो भूगोल मानवविहीन हुनेछ। यदि त्यहाँबाट नेपाली नागरिकको पलायन भयो भने भोलि सीमाको साक्षी बस्ने कोही हुने छैन, जसले सीमा अतिक्रमणको जोखिमलाई झन् तीव्र बनाउनेछ।
नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरू भाषणमा तिंकर नाका खोलेर तिब्बतको ताक्लाकोटसँग व्यापार बढाउने र कैलाश मानसरोवर मार्ग खोलेर धार्मिक पर्यटनको विकास गर्ने कुरा त गर्छन्, तर बजेट विनियोजनको समयमा यो क्षेत्र सधैँ किन ‘ब्ल्याक होल’ मा पर्छ? केही वर्ष पछि बनाउँदा पनि राष्ट्रलाई खासै फरक नपर्ने अनुत्पादक संरचनाहरू प्राथमिकतामा पर्ने, तर देशको सीमा सुरक्षा गर्ने नागरिकले मौलिक हक र आत्मसम्मान गुमाएर बाँच्नुपर्ने? यो कस्तो खाले राष्ट्रवाद र समृद्धि हो?
बजेटको प्राथमिकीकरण कति त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण मै उपभोक्ता रहेको सुदूरपश्चिमकै महेन्द्रनगर-अत्तरिया सडकखण्डलाई लिन सकिन्छ, जहाँ गत वर्ष मात्र २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरियो। हाल कञ्चनपुरको बासिन्दाका नाताले यो सडक सुदृढ हुनु मेरा लागि खुसीको कुरा हो, तर सत्य यो हो कि यो सडक अहिले पनि चालु अवस्थामा छ र यो तत्कालै चौडा नहुँदैमा देशलाई कुनै सङ्कट पर्ने थिएन। तर, दार्चुलाको व्यास सडक केवल यातायातको माध्यम मात्र होइन, यो नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, सीमा सुरक्षा र मानवीय संवेदनशीलताको बलियो खम्बा हो।
तसर्थ, आगामी बजेटमा दार्चुला-तिंकर सडक र समग्र व्यास क्षेत्रलाई ‘विशेष राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ मा समेटेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गरियोस्। सिमानाका नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्न अनुदानका साथै रोजगारीमा विशेष आरक्षण दिएर राज्यको मातृत्व महसुस गराइयोस्। सरकारलाई हेक्का होस्– भूगोल मात्र देश होइन, भूगोलभित्र बस्ने नागरिकको आत्मसम्मान सुरक्षित भए मात्र राष्ट्रियता जोगिन्छ।
(पुर्ख्याैली घर दार्चुला भएका लेखक हाल कञ्चनपुरका वासिन्दा हुन्)
