दार्चुला, असार १५ गते ।
सुदूरपश्चिमका नौवटा जिल्लामध्ये सबैभन्दा महंगोमा खाना पकाउने ग्यास दार्चुलामा विक्रीवितरण भइरहेको छ । प्रभावकारी अनुगमन र नियमन नगरिदा व्यापारीले चर्को मूल्यमा ग्यास सिलिण्डर बिक्री गर्दैआएका छन् ।
विश्वव्यापी रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि नेपाल आयल निगमले ग्यासको आधा सिलिण्डर बिक्री वितरण गर्दैआएको छ । निगमले आधा ग्यास सिलिण्डर बिक्रीवितरण थालेपछि उपभोक्ताले झन चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ ।
दार्चुलामा यसअघि ग्यास सिलिण्डरको मूल्य २१–२२ सय रुपैयाँ रहेकोमा आधा सिलिण्डरको वितरणपछि यसको मूल्य ह्वात्तै बढाइएको छ । आयल निगमले निर्धारण गरेको मूल्यको अनुपातभन्दा चर्को मूल्यमा दार्चुलामा आधा भरिएको ग्यास सिलिण्डर विक्रीवितरण भइरहेको छ ।
कैलालीको धनगढीबाट ढुवानी गरिने ग्यास सिलिण्डर सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा वितरण हुने गर्छ । धनगढीबाट सबैभन्दा टाढाको सडक दूरीमा रहेको बाजुरा जिल्लामा आधा भरिएको ग्यास सिलिण्डर १३ सय ५० रुपैयाँ विक्री भइरहेको छ । धनगढीदेखि बाजुराको सडक दुरी ३३७ किलोमिटर छ ।
बाजुरापछि धनगढीबाट दोस्रो टाढाको जिल्ला दार्चुला हो । ३२३ किलोमिटर दूरीमा रहेको दार्चुलामा १५ सय रुपैयाँमा आधा भरिएको ग्यास सिलिण्डर बिक्री भइरहेकोमा उपभोक्ताहरुले यसप्रति गुनासो गरेका छन् ।
दार्चुला सदरमुकाम क्षेत्रका उपभोक्ताले चर्को मूल्यप्रति प्रश्न उठाएपछि असार ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ग्यास बिक्रेताहरुसंग छलफल गरी प्रति सिलिण्डरमा ५० रुपैयाँ मूल्य घटाएको छ । तर उपभोक्ताहरुले घटाइएको ५० रुपैयाँमा असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
धनगढीबाट खलंगासम्मको ग्यास ढुवानीमा खर्च बढेकोले आधा भरिएको ग्यास सिलिण्डरको मूल्य बढेको बिक्रेताहरुको भनाई छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा ग्यास बिक्रेताहरुले १४ सय ५० रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्न नसकिने बताएका थिए ।
ग्यास बिक्रेताहरुको अडानमा स्थानीय प्रशासन झुकेको छ । ‘ग्यास ढुवानीमा भइरहेको खर्चको तथ्यगत विश्लेषण र अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा त्यो नगरिकन सिँधै ग्यास बिक्रेताको हितमा मात्रै स्थानीय प्रशासन केन्द्रीत भएको’ उपभोक्ता हितमा आवाज उठाउदैआएका पत्रकार शंकर सिंह धामीको भनाई छ ।
‘ग्यास सिलिण्डरको चर्को मूल्यप्रति प्रश्न उठाउने कुनै पनि पक्षलाई छलफलमा बोलाइएन, स्थानीय प्रशासन र व्यापारीबीच भएको छलफलले उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिएन’ उहाँले भन्नुभयो । तथ्यमा टेकेर ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा अनुगमन र नियमनकारी निकायहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
स्थानीय प्रशासन र व्यापारीबीचको छलफलमा गाडीभाडा बृद्धि भएकोले ग्यास सिलिण्डरको मूल्य घटाउन नसकिने निस्कर्ष निकालिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन सिंह धामीले बताउनुभयो । १४ सय ५० रुपैयाँभन्दा कममा ग्यास सिलिण्डर बिक्री गर्न नसकिने जानकारी र अडान व्यापारीले प्रशासनसंग राखेका छन् ।
ग्यास सिलिण्डरको पछिल्लो मूल्य निर्धारणपछि सदरमुकाम क्षेत्रमा ग्यासको मूल्यमा एकरुपता कायम गरिएको जिल्ला प्रशासनको भनाई छ । यसअघि सदरमुकाम क्षेत्रमा १४ सय, १४ सय ५० र १५ सय रुपैयाँ गरी तिनथरी मूल्यमा ग्यास बिक्री भइरहेको थियो ।
यसअघि जेठ १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा गरिएको बजार अनुगमनमा खलंगा क्षेत्रका ग्यास व्यापारीसंग ग्यास सिलिण्डरको मौज्दात र मूल्य विवरण मागिएको थियो । खलंगा क्षेत्रका १६ ग्यास पसलबाट संकलित विवरणमा ग्यास सिलिण्डरको मौज्दात न्युन देखिन्छ । अनुगमनका क्रममा ग्यास सिलिण्डरको मूल्यमा पनि पसलपिच्छे फरक मूल्य रहेको थियो ।
अनुगमन भएको तीन हप्तासम्म मौन बसेको स्थानीय प्रशासन असार पहिलो साता केही उपभोक्ताले चर्को मूल्यबारे प्रश्न उठाएपछि सक्रिय देखिएको हो । असार ५ गते व्यापारीहरुलाई मात्रै बोलाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल गरिएको छ । उपभोक्ता हित र ग्यासको चर्को मूल्य उठाउने पक्षलाई वेवास्ता गरिएपछि यसप्रति थप प्रश्न उठेको छ । ‘हामीलाई बैठकमा बोलाउदा तथ्यगत छलफल गर्ने थियौं, तर उपभोक्ता हितमा बोल्ने कसैलाई बैठक बोलाइएन, स्थानीय प्रशासन र व्यापारीहरुको दुई पक्षको बैठकले उपभोक्ता हितमा मूल्य निर्धारण गरेन’ उपभोक्ता हितबारे आवाज उठाउदैआएका पत्रकार शंकर सिंह धामीको भनाई छ ।
जिल्लास्तरमा ग्यास सिलिण्डरको बिक्रीवितरण, भण्डारण, मूल्य निर्धारण लगायत अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको हुने नेपाल आयल निगमका सुचना अधिकारी सुदन ढुंगानाको भनाई छ । ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकता हेरेर उपयुक्त मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो’ उहाँले भन्नुभयो । जिल्लास्तरको अनुगमन तथा नियमनका लागि प्रशासनसंगै अन्य सरोकारवाला निकाय र पक्षहरुको पनि भूमिका हुने उहाँले बताउनुभयो ।
आयल निगमका प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका सुचना अधिकारी जगदीश जोशीले पहाडी जिल्लामा ग्यास सिलिण्डर ढुवानी सम्बन्धित ग्यास कम्पनीले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ग्यास उद्योग रहेको स्थानबाट ५० किलोमिटरको दूरीसम्म निशुल्क ढुवानी गर्नुपर्ने र ५० किलोमिटरभन्दा टाढाको स्थानमा ढुवानी भाडा लिएर ग्यास आपुर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिमका सबै पहाडी जिल्लामा ढुवानी भाडा थपेर ग्यास सिलिण्डर कम्पनीहरुले आपुर्ति गरिरहेको निगमको प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ । ‘कुन जिल्लामा कति गाडीभाडा हो र कति मूल्यमा ग्यास सिलिण्डर बिक्रीवितरण गर्ने भन्नेकुरा जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहहरुको समन्वयमा निर्धारण हुनुपर्ने हो’ सुचना अधिकारी जोशीले भन्नुभयो ।
आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालयस्थित ग्यास विभागका अधिकारी उपेन्द्र सुवेदीले निगमको सिमित संरचनाले देशका सबै स्थानमा ग्यासको बिक्रीवितरण र मूल्यको अनुगमन गर्न नसकिने बताउनुभयो । ‘यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरुको भूमिका हुन्छ, आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन र नियमन गर्न जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित स्थानीय तह सक्रिय हुन्छन्’ सुवेदीले भन्नुभयो । वाणिज्य विभाग र विभागअन्तर्गतका निकायहरुले पनि बिक्रीविरतण र मूल्यको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी रहेको उहाँको भनाई छ ।
