सिमा अतिक्रमण र सिमाक्षेत्रका मुद्दा

619

शंकर सिंह धामी

सिमाना राज्यको पहिचान हो । छिमेकी भारतको हेपाहा, मिचाना र अहंकारी प्रवृति पुस्तौदेखि भोगिदैआएको छ । विगतमा पुर्खाहरुसंग परिस्थितिजन्य बाध्यता र विवशता भए पनि अहिले विकल्पहरु पनि हाम्रा अगाडि छन् । हामी भारतविरोधी होइनौ तर नेपालप्रेमी अवश्य हौ । कालापानीको सिमा अतिक्रमण भारतको स्वार्थका कारण मात्रै होइन नेपाल र नेपालका राज्य सञ्चालकहरुको गैरजिम्मेवारीपन, लाचारीपन र कायरताका कारणले पनि भएको हो ।
सन् १९५० को सन्धिमा टेकेर नेपाललाई हेर्ने र ‘डिल’ गर्ने भारतीय प्रवृतिको निरन्तरता अहिले पनि छ । सिमा अतिक्रमण र सिमा विवाद भारतीय पक्षका लागि महत्वको विषय होइन, देखिएको छैन । कालापानी क्षेत्रको सिमा अतिक्रमणबारे हाम्रो राज्य, सरकार, राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकाय दशकौंदेखि जानकार छ । स्थलगत र यथेष्ट विवरण÷अवस्था नभए पनि भारतबाट सिमा अतिक्रमण भएको छ भन्ने जानकारी सबैलाई थाहा छ । तर नागरिकस्तरमा कालापानीको सिमा अतिक्रमणबारे स्वर्गिय नेता प्रेम सिंह धामीले पहिलो पटक २०५३ सालमा उठाउनुभयो । संसद्, सडक र मिडियाबाट एकसाथ सिमा अतिक्रमणको मुद्दा उठाएर देश र देशवासीको ध्यानाकर्षण गराउन स्वर्गिय नेता धामी सफल हुनुभयो ।
कालापानीको विषयमा नेपाल सरकारको विगतदेखि भारतसंग औपचारिक अडान भने छ । भारतले पटक पटक ‘९८ प्रतिशत सिमाको नक्सांकन सम्पन्न भएकोमा तयार भएका नक्साहरुमा हस्ताक्षर गरौं’ भन्ने प्रस्ताव गर्दछ तर नेपालले ‘सबै क्षेत्रको सिमा नक्सांकन टुंगिएपछि मात्रै हस्ताक्षर गर्छौ’ भन्ने अडान राख्दैआएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारको अडान महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक थियो ।
सिमा अतिक्रमण वा विवादको विषयलाई जीवन्त बनाउने काम चाही भएको छ । यो पनि एक चरणको उपलब्धि हो नेपालको राष्ट्रिय जीवनमा । साथै पछिल्लो नक्सा विवादले सिमा अतिक्रमणबारे नेपालमा राष्ट्रिय सहमति औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा देखिएको छ । मातृभूमिका लागि देशभरबाट अभिव्यक्त भावना र खवरदारीलाई उत्साहजनक छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि राष्ट्रिय मुद्दालाई सशक्त बनाएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु लगायत सबैजसो दल र नेताहरुका अभिव्यक्ति सकारात्मक छ । खासगरी सिमाविद् र केही पूर्व प्रशासकहरुका प्रयास र अभिव्यक्ति प्रसंसनिय छन् ।
नेपाल सरकारको कुटनीतिक नोट, भारतस्थित नेपाली राजदूतको भेटघाट र क्रियासिलता, परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक तयारी र विशेष दूत पठाउने प्रयासलाई सकारात्मक कदमका रुपमा लिन सकिन्छ । भूमि अतिक्रमण हटाउन नेपाल सरकारको कुटनीतिक र गम्भीर सार्थक प्रयास भइरहनुपर्छ । त्यस संगसंगै सिमानाको अवस्था र आवश्यकताबारे राज्य जानकार हुनुपर्छ, जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
अतिक्रमित भूमिको महत्व ः
भारतको भूअतिक्रमणमा चीनको साझेदारी छ चाहेर वा नचाहेर । सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकसहित विभिन्न नाकाबाट आवागमन गर्नेबारे सम्झौता भएको छ । सन् २०१५ मा धार्मिक यात्रा र व्यापारिक वस्तु ढुवानीका लागि लिपुलेक नाकालाई विस्तार गर्ने समझदारी पनि गरिएको छ ।
सन् १९९२ देखि लिपुलेक नाका भएर भारत र चीनबीच आवागमन सुरु भयो । मोदी स्वयंले यो नाका भएर पवित्र कैलाश मानसरोवरको दर्शन गरेका छन् । अहिले लिपुलेक नाका भएर परम्परागत वस्तुमा आधारित व्यापार मात्रै हुँदैआएको छ । खासगरी गुड, मिस्री, सलाई जस्ता भारतीय उत्पादन अहिले लिपुलेक नाका भएर चीनको ताक्लाकोट पुर्याइदै आएको छ ।
भारतले यो नाका भएर व्यापार गर्न चाहेको होइन । यो नाका भएर कैलाश मानसरोवर यात्रा गराउन खोजेको छ । त्योभन्दा बढी महत्व अतिक्रमित नेपाली भूमिमा रहेको ओम पर्वत, पार्वती कुण्ड, आदि कैलाशको पर्यटकीय विकास गरेर कैलाश दर्शन गर्न आउने हिन्दू भारतीयका लागि प्रमुख धार्मिक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने योजना छ ।
कुटी याङ्दी (सक्कली महाकाली) नदीलाई अतिक्रमण गरी आफ्नो बनाएपछि ठूलो जलविद्युत योजना निर्माण गर्ने योजना हुनसक्छ । संगै हिमालय क्षेत्रमा रहेका अन्य सानाठूला खोलानालाबाट पनि विद्युत उत्पादन गरी एकीकृत रुपमा प्रशारण लाइनमार्फत नेशनल ग्रिडमा जोड्ने योजना बन्न सक्छ ।
मोदी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले चीनसंग जोडिने सबै सिमा सडकलाई प्राथमिकता मात्रै दिएको छैन । डबल लेनका सडक एकसाथ निर्माण भइरहेका छन् । सन् २०२० भित्र लिपुलेक नाकासम्म सडक बनिसक्ने योजना छ ।
अतिक्रमित नेपाली भूमि भारतका लागि सैन्य रणनीतिका हिसाबले मात्रै महत्वपूर्ण छैन । प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक र प्राकृतिक पर्यटन, व्यापार, जैविक विविधता, पशुपालन, हिमाली क्षेत्रमा आधुनिक कृषि, विद्युत उत्पादन आदि कारणले अतिक्रमित नेपाली भूमिको महत्व धेरै छ ।
भूगोलको वास्तविकता ः
१) सिमानामा सुरक्षा ः हाम्रो तर्फ सदरमुकाम केन्द्रीत सुरक्षा निकायको उपस्थिति र सक्रियता छ । ६ वर्षमा २ पटक व्यासक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको गस्ती पुगेको अवस्थाले हाम्रो कमजोर र दयनिय सुरक्षा सक्रियता देखाउछ । सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोष्ट (विओपी)को माग र कागजी प्रक्रिया मन्त्रालयमै ८ महिनादेखि अडकिएको अवस्था छ । कागजी प्रक्रियामै विदेशी चलखेलको आशंका छ । अतिmक्रमित क्षेत्र नजिक नेपाली सेना पनि पुग्न सकेको छैन ।
२) भारततर्फबाट तिन तहको सिमा अतिक्रमण ः भारतीय सुरक्षाकर्मी, प्रशासनिक र विकासे निकाय (सिमा सडक संगठन, लोक निर्माण विभाग) र जनस्तरबाट सिमा अतिक्रमण हुँदैआएको छ । सडक निर्माण, काठेपुल, नदीको वहाव परिवर्तन र प्रभावित गरेर सिमाक्षेत्रमा पटक पटक अतिक्रमण हुँदैआएको वास्तविकता छ ।
सिमा अतिक्रमण चार चरणमा ः पहिलो चरण ः कुटी याङ्दी (महाकाली) तरेर कुटी, नाभी र गुञ्जी गाँउ मिचियो । दोस्रो चरण ः लिपुखोलासम्म पुगेर लिपुलेक नाका कब्जा भयो र सिमा नदी भनेर लिपुखोलालाई देखाइयो । तेस्रो चरण ः लिपुखोलाभन्दा वारी तरेर कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरियो र टाटाक्षेत्रको ठिक पछाडिको भूभागबाट बग्ने सानो पंखा खोलालाई महाकाली नदी भनियो । यही खोलामा मन्दिर निर्माण गरी एकतर्फी सिमांकन मात्रै गरिएको छैन, सिमानाका संरचनामा पनि बनाइएका छन् । चौथो चरण ः अतिक्रमण गरेर बाँकी छोडिएको नेपाली जमिनमा निरन्तरको निर्वाध जंगल, जनावर र जटिबुटीको दोहन हुँदैआएको छ । जंगल विनास र जनावरको शिकारमा सुरक्षाकर्मी र भारतीय नागरिक दुबै संलग्न छन् भने जटिबुटीमा भारतीय नागरिकको मात्रै संलग्नता छ ।
३) भूगोलको वास्तविक जानकारी धेरै कमलाई छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुञ्जी, तल्लो कौवा, माथिल्लो कौवा, ओम पर्वत, पार्वती कुण्ड, जोलिङकाङ हिमालय श्रृंखला आदिको विषयमा वस्तुपरक जानकारी र ज्ञानको अभाव धेरैमा छ ।
४) वैद्य नेतृत्वको विद्यार्थी संगठनको लिपुलेक मार्च भनेर २०७२ सालमा नेपाल र चीनको सिमा छुट्याउने तिंकर भञ्ज्याङको १ नम्बर पिलरको यात्रा गरेको थियो । यसबाट ठूलो भ्रम फैलिएको छ । केही सञ्चारमाध्यमको गलत रिपोर्टिङ र स्वघोषित राष्ट्रवादी एवं अभियन्ताहरुका गलत प्रस्तुति र अभिव्यक्तिले तिंकर भञ्ज्याङलाई लिपुलेकको रुपमा प्रस्तुति गर्ने गलत हर्कत भइरहेको छ ।
५) गृहमन्त्री, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता र सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ताका त्रुटीपूर्ण अभिव्यक्ति ः कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र तिंकरमा सुरक्षा पोष्ट (विओपी) राख्ने विषयमा । यी चारवटै स्थानमा तत्काल सुरक्षा पोष्ट राख्न सम्भव छैन । व्यासको छाङरु गाउँ नजिक गागा क्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट राख्नका लागि जिल्लास्तरमा गृहकार्य भएको छ । यसबारे जग्गा व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयस्तरमा पेश गरिएका फाइल ८ महिनादेखि अडकिएका छन् । जुन ठाँउमा पोष्ट स्थापनाको जमिन व्यवस्थापनका लागि फाइल पेश गरिएको छ त्यसलाई ८ महिनासम्म अलपत्र पार्ने तर मिडियामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र तिंकरमा सुरक्षा पोष्ट राख्छौ भनेर असान्दर्भिक अभिव्यक्ति दिने काम भइरहेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अहिले भारतीय सुरक्षा नियन्त्रणमा छ । यस अवस्थामा मन्त्री र उच्च अधिकारीहरुले त्यस क्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट राख्छु भन्नु हास्यास्पद मात्र हुन्छ ।
६) तथ्यगत विवरणको संकलन, प्रस्तुति र ग्रहण तथा प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन । सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीको होड देखिन्छ ।
७) काठमाण्डौलाई बल्ल कालापानी दुखेको छ । देशलाई दुखेको छ र दुख्नुपर्छ । हरेक नेपालीलाई दुख्नुपर्छ । दुखेपछि मात्रै बोध हुन्छ यसको महत्व । एक पटक दुखेर मात्रै हुँदैन यसका लागि निरन्तरको क्रियासिलता र खवरदारी आवश्यक छ । दार्चुलामा केही सञ्चारमाध्यम कालापानीको नामबाट सञ्चालित छन् । यिनीहरुको दूरगामी महत्व छ ।
८) सिमाक्षेत्रमा राज्य पुग्न सकेको छैन । सुरक्षा उपस्थितिले र आधारभूत सेवाहरु उपलब्धि गराएर सरकारको अनुभूति गराउनुपर्छ । खागरी बाटो, सुरक्षा, खाद्यान्न र स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।
९) भारतको नुन खाएर, भारतकै भूमि टेकेर सिमाक्षेत्रका वासिन्दाले नेपालको राष्ट्रियता बचाएका छन् ।
१०) दार्चुला तिंकर सडक निर्माण धेरै दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण थियो र छ । तर सडक निर्माणमा भाइरस लागेको छ ।
११) राज्य र सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका बस्ने पात्र र अधिकारीहरु इमान्दार नभई दिदा सिमाक्षेत्रको वास्तविकता नै उजागर हुन सकेको छैन । राज्यबाट सुविधा विस्तारको पाटो त त्यसपछि मात्रै आउछ ।
१२) हेपिएको र त्रासको मनोविज्ञान छ नेपालीहरुमा र सिमाक्षेत्रका वासिन्दामा । महाकाली लोकमार्गको पहुँच र महाकाली नदी किनारको तटबन्धको संरचनाले केही स्वाभिमान उठाएको छ ।
१३) सिमाक्षेत्रमा प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकारीहरुबीच सिमा बैठक हुन्छ । तर बैठक नेपालको पक्षमा उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन । बैठकमा नेपालका एजेण्डा सम्बोधन हुन नसकेका धेरै उदाहरण र अनुभव छन् ।
१४) भारतीय सडक निर्माणले नेपालको पैदलमार्ग क्षतिग्रस्त भएको छ । भारतीय पक्षबाटै पुननिर्माण गराउन सकिएन, नेपाल आफैले पनि बाटो मर्मत गर्न सकेन । बाटोका नाममा दलिय भागवण्डामा बजेट सिध्याउने विगतदेखिको परम्परा छ । गतवर्षसम्म व्यास गाउँपालिकाले बाटो मर्मतका नाममा ५० लाख बजेट खर्च गरिसकेको छ तर बाटो छैन । दुम्लिङभन्दा माथि तम्बाकुदेखि वयलीधारसम्मको बाटो क्षतिग्रस्त छ ।
हाम्रा सबल पक्षहरु ः
१) गौरवमय इतिहास छ । स्वाभिमानी र राष्ट्रप्रेमी जनता छन् ।
२) सदरमुकामसम्म कालोपत्रे सडकको सुविधा छ ।
३) महाकाली नदी किनारको तटबन्ध संरचना निर्माण गरिएको छ ।
४) सिमाक्षेत्रको सुरक्षामा नागरिकस्तरबाट चासो र सरोकार देखाएका छौ ।
५) व्यासक्षेत्रमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । (भारतीय नागरिक मात्रै होइनन, सुरक्षाकर्मीले पनि नेपाली मोबाइल र इन्टरनेटको प्रयोग गर्छन् ।)
६) प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता छ ।
७) राज्यप्रति आशावादी र इमान्दार नागरिक छन् ।
८) अरुमाथि षडयन्त्र र अन्याय नगर्ने, उच्च नैतिकवान, इमान्दार नागरिक छौ ।
९) स्थानीयस्तरमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम (रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाइन) ले नागरिक सचेतिकरणमा भूमिका निर्वाह गर्दैआएका छन् ।
१०) भारतको जस्तो माइग्रेसनको ठूलो समस्या छैन । व्यासक्षेत्रका स्थानीय जनता आफ्नो थाकथलोप्रति समर्पित छन् ।
सिमाक्षेत्रमा तत्काल गर्नैपर्ने काम, पहलहरु ः
१) व्यासक्षेत्र जोड्ने पैदलमार्गको मर्मत गरी नियमित सञ्चालन ।
२) व्यासक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको विओपी स्थापना र सञ्चालन ।
३) दार्चुला तिंकर सडक निर्माण नेपाली सेनाको जिम्मामा दिइनुपर्छ । निश्चित समयावधिमा निर्माण गरिसक्ने गरी कार्ययोजना र त्यसको प्रभावकारी अनुगमनको समेत व्यवस्था ।
४) व्यासमा सिमा प्रशासन कार्यालय पुनस्र्थापना र सञ्चालन ।
५) अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा वन्यजन्तु र जैविक विधता संरक्षणका लागि नेपाली सेनाको पोष्ट स्थापना ।
६) व्यासमा खाद्य डिपो स्थापना ।
७) स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता ।
८) व्यास क्षेत्रमा परिचालन हुने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र स्थानीय वासिन्दाको आपतिकालिन अवस्थामा हवाई उद्धारको व्यवस्था ।
९) व्यासक्षेत्रमा खटिने कर्मचारी र जनशक्तिलाई प्रोत्साहन र थप सुविधा ।
१०) उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकारीबाट समय समयमा सिमाक्षेत्रको भ्रमण, अनुगमन, अवलोकन, जनतासंग भेटघाट ।
११) अतिक्रमित नेपाली भूमिको निगरानी ।
१२) थप अतिक्रमणमा रोक ।
१३) व्यासक्षेत्रमा विदेशी नागरिकको आवागमनमा निगरानी र अभिलेखीकरण ।
१४) भारतीय नागरिकको अवैध वनक्षेत्रको उपभोगमा नियन्त्रण । (यार्सागुम्बा, काठदाउरा र वन्यजन्तुको शिकार)
१५) मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवाको विस्तार (तिंकर गाउँसम्म) र नियमितता एवं गुणस्तरमा सुधार ।
१६) कार्य सम्पादनमा उत्कृष्ट प्रशासनिक र सुरक्षाकर्मीको परिचालन (दार्चुलामा)
१७) सिमाक्षेत्रमा नेपाली नागरिक पुगौं, घुमौं, जानकारी ग्रहण गरौं र प्रचारप्रसार गरौं । (२०७६ पुष १ गते दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा मिडिया विकास समाज नेपालको आयोजना तथा प्रेम सिंह धामी स्मृति प्रतिष्ठानको सहकार्यमा आयोजित ‘सिमा अतिक्रमण र सिमाक्षेत्रका मुद्दा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष शंकर सिंह धामीद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र)

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !