दार्चुला, जेठ १९ गते ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सिमा अतिक्रमणबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादित बनेको छ । ‘नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशभर र देशबाहिर समेत विरोध भइरहेको छ । रास्वपा र सरकार पक्षधरहरुले भने यसको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् ।
सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीसंग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने संसदको नियमावलीमा व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आइतवार बालेन सरकारसंग पहिलोपटक प्रश्नोत्तर श्रृंखला जोडिएको हो । तर आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसंग प्रश्नोत्तर गरिने विषयमा कुनै पूर्वजानकारी र तयारी थिएन । यसअघिका संसदीय अभ्यासहरुमा तीन दिनपूर्व सांसदहरुले लिखित रुपमा आफ्ना प्रश्न संसद सचिवालयमार्फत प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउने गर्दथे । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा यस्तो अभ्यास गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा यसबारे व्यवस्था भएको र एकपटकको प्रश्नोत्तर श्रृंखलामा १५ जनासम्म सांसदलाई सहभागी गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको विपक्षी दलका सांसदहरुको भनाई छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भने तीन दिनअघि नै प्रश्नहरु संकलन गर्ने र १५ जना सांसदहरुलाई प्रश्न राख्ने सुविधा दिनेबारे नियमावलीमा उल्लेख नभएको बताएका छन् ।
लामो समयदेखि संसदमा विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजिरहेका थिए । सरकारले वैशाखको अन्तिम साता प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलदेखि नै सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई खोजिरहेका थिए । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साङपाङले त प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नभएको भन्दै संसद बैठक बीचमै छोडेका थिए र बैठक बहिस्कार समेत गरेका थिए ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाह एकाएक प्रतिनिधिसभा बैठकमा देखिए । बैठकको सुरुवातीमै हात उठाएर प्रधानमन्त्रीले सभामुखसंग बोल्न समय मागे । सभामुखले रोष्टममा आएर आफ्ना कुरा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई समय दिए ।
प्रधानमन्त्रीले केही समयदेखि बैठकमा आफ्नो उपस्थिति खोजिएको र आफुसंग सांसदहरुले प्रश्न गर्न खोजेकोले आज आफुले जवाफ दिने बताएका थिए । पूर्वजानकारी र तयारीविना प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरका लागि तयार देखिएपछि केही सांसदहरुले यसबारे आश्चर्य माने । प्रश्न पनि उठाए । यद्यपि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न राख्ने मौकाको समुपयोग गर्न विपक्षी सांसदहरु तयार भए ।
पटकपटक संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजिरहने श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साङपाङ भने आइतवारको बैठकमा अनुपस्थित थिए । राजधानीबाहिर भएकाले साङपाङ बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।
यो त भयो आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठकको पृष्ठभूमि र वातावरण । अब लागौं, प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद र अचम्मको अभिव्यक्तितर्फ । प्रधानमन्त्रीलाई एमालेका सांसद पद्मा अर्यालले कालापानीको सिमा अतिक्रमणबारे प्रश्न गरेका थिए । अर्यालको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले कुटनीतिक पहल र संवादमार्फत सिमा अतिक्रमणको विषय टुंग्याउने भन्दै सरकारको धारणा बताए । साथै, नेपाल सरकारको कुटनीतिक नोटको प्रतिउत्तरमा भारतबाट जवाफी नोट प्राप्त भएको र वार्तामार्फत सिमाको मुद्दा समाधान गरिने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।
सभामुखले प्रधानमन्त्रीसंग प्रश्न राख्न सांसदहरुलाई मौका नदिइ हरेक दललाई दुई–दुई मिनेटको समय दिएका थिए । यसैक्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राइले प्रधानमन्त्रीलाई चार प्रश्न राखे । सांसद राइले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या, सिमा समस्या, सहकारी ठगी र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कार्यान्वयनको विषयमा प्रश्न गरे । सुरुमा चार प्रश्न राख्छु भनेका सांसद राइले अन्तिममा बादर नियन्त्रणको अर्को (पाँचौं) प्रश्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई सोधे ।
एउटा सांसदले प्रश्न राखेपछि लगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई उत्तर दिन समय दिइएको थियो । यसका लागि प्रधानमन्त्री रोष्टममै उभिएका थिए । सांसद राइको सिमा सम्बन्धि प्रश्न यस्तो थियो ः
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको समस्या निकै लामो समयदेखि चल्दैआएको छ । र, अन्य सिमामा थुप्रै समस्याहरु छन् । ती सिमामा सरकार छ भनेर नागरिकले कहिले अनुभूति गर्न सक्छन् ?
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको जवाफ ः
लिपुलेक, लिम्पियाधुराको बारेमा उहाँले सोध्नु भो । अघि पनि भनि सके । यो चाहि डिप्लोमेटिक रुपमा टेबुलटक । (भनाइ वा वाक्य पूरा नगरी अर्को अचम्मको प्रसंग प्रधानमन्त्रीले निकाले) । तपाइहरुलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाए– भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । यो कुरा अस्ति भर्खरै थाहा पाइयो । त्यही भएर दुइटै देशले अध्ययन गरेर, हामीले मिचेका छौ ? उहाँहरुले मिच्नुभएको छ ? के छ ? त्यसलाई बसेर एउटा साथीको रुपमा समाधान गर्ने हामीले सोच बनाएका छौं ।
सांसद राइको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले सुकुम्बासी समस्याबारे जवाफ दिनेक्रममा ३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमा नखोजौं भन्दा रास्वपाका सांसदहरुले ताली बजाएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सिमाबारे भनाइ राखेका थिए भने सहकारीबारे सोधिएको प्रश्नको पनि जवाफ दिए । तीनवटा प्रश्नको उत्तर दिएपछि धन्यवाद भनेर प्रधानमन्त्रीले भनाइ टुंग्याए ।
वादर व्यवस्थापन र मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिन छुटेपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई त्यसबारे पनि जवाफ दिन आग्रह गरे । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदन र बादर व्यवस्थापनबारे पनि जवाफ दिए ।
