दार्चुला,पुष २ गते ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघ र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरुको बजेट सीमा सिफारिस गरेको छ । समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरुमा पत्राचार समेत गरिएको छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारबाट खुद्रे आयोजना घटाउने उद्देश्यले यी दुइ तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा राख्न पाइने न्युनतम बजेटको सीमा सिफारिस गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणका काम सुरु हुँदै गर्दा अब सरोकारवाला निकायले यस सिफारिसलाई समेत आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था २०८० असार सम्म गरिसक्न समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले विषयगत रुपमा सञ्चालित आयोजना÷कार्यक्रम र पूर्वाधार आयोजनाको हकमा छुट्टाछुट्टै सीमा तय गरेको छ । जस अनुसार सडकमा अब संघीय सरकारले १५ करोड रुपैयाँ भभ्न्दा कम लागतका आयोजना राख्न पाउने छैन । शहरी विकासमा ७ करोड, भवन र आवाश तथा वस्ती विकासमा ५ करोडको सीमा तोकिएको छ । आर्थिक विषयगत रुपमा हेर्दा कृषि, जलाधार, पर्यटन र नदी नियन्त्रणसंग सम्बन्धित आयोजना÷कार्यक्रममा न्युनतम ५ करोडको बजेट सीमा तोकिएको छ ।
संघीय सरकारले सिँचाई र उद्योगमा ७ करोडभन्दा बढीका आयोजना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ । यी कार्यक्रमहरुमा प्रदेश सरकारले भने ५० लाखभन्दा बढीको बजेट छुट्याउनुपर्र्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सडक निर्माणमा आयोजनाहरुमा कम्तिमा २ करोड बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । यसअघि संघीय र प्रदेश सरकारले बजेटमा राख्न पाउने न्युनतम सीमा गरिएको थिएन । जसका कारण अहिले पनि संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले खुद्रे कार्यmत्रम राख्न जोडबल गर्छन् । ‘संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरव र अन्तर प्रादेशिक र प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरव र अन्तर स्थानीय तह स्तरय आयोजना छनौट र कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार र मापदण्ड निर्धारण नगरुन्जेल समितिले निर्धांरण गरेको बजेट सीमाभन्दा कम नहुने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउन’ समितिले निर्देशन दिएको छ ।
