सीमाक्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति र क्रियासिलता बढाऔं

265

शंकर सिंह धामी
नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्र दशकौंदेखि भारतको अतिक्रमणमा छ । महाकाली नदीपूर्वको क्षेत्रमा भारतिय सुरक्षा उपस्थिति र प्रशासनिक नियन्त्रण रहदैआएको छ । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्नुका कारण धेरै छन् । विस्तारवादी नीति, सुरक्षाको रणनीतिक महत्व, चीनसंगको व्यापार र धार्मिक यात्रा आदि प्रमुख कारण छन् ।
महाकाली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गर्नुका पछाडि भारतीय स्वार्थ छ । त्यस संगसंगै नेपालको राज्य संयन्त्रले सीमाक्षेत्रमा विगतदेखि गर्दैआएको उपेक्षाले पनि भारतीय अतिक्रमणलाई सघाउदैआएको छ । अतिक्रमित क्षेत्रको भूगोल र जनसंख्यालाई सुरक्षा दिन नसक्नुले भारतिय हर्कतलाई मलजल गरेको देखिन्छ ।
पंचायतकालमै नेपाली भूमि अतिक्रमित भएको जानकारी राज्यसंग पुगेको थियो । जनप्रतिनिधिले मात्रै होइन, प्रशासनिकस्तरबाट समेत स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरिएको तथ्य छ । तर हालसम्मका सबै सरकार र राज्यका निकायहरुले सीमाक्षेत्रलाई कहिल्यै महत्व दिएनन् । पंचायतकालमा तत्कालिन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य वहादुर सिंह ऐतवालले भूमि अतिक्रमणको विषय उठाएका थिए । उहाँकै पहलमा खलंगादेखि व्यासको छाङरु हुँदै तिंकरसम्मको घोरेटो बाटो निर्माण गरिएको थियो । त्यससंगै छाङरुदेखि कालापानीसम्मको १२ किलोमिटर लामो घोरेटो बाटो पनि पंचायतकालमा निर्माण भएको थियो । जुन बाटोको अवशेष अहिले पनि छ ।
वहुदलकालमा महाकाली सन्धि भयो । महाकाली सन्धिताका कालापानीको मुद्दा चर्कियो । विद्यार्थी, राजनीतिक दलका नेता र संसदीय टोली कालापानी क्षेत्रमा पुग्यो तर राज्य पुग्न सकेन । दशकौंदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको तथ्य र वास्तविकता देखे, भोगे पनि सीमाक्षेत्रमा राज्य पुग्न सकेन ।
व्यासका स्थानीय जनतासंगै वर्षको ६ महिना छाङरु र तिंकरमा बस्ने प्रहरी टोलीले राज्यको नाम मात्रको उपस्थिति जनाउदै आयो । तर सीमाक्षेत्रको अवस्था र सुरक्षामा सिंगो राज्य चुक्दैआएको छ । दशवर्षे जनयुद्धका बेला विस्थापित भएका प्रहरी चौकी र सीमा प्रशासन कार्यालय व्यासमा राखिए तर सीमा प्रशासन कार्यालयको निरन्तार हुन सकेको छैन । छाङरु र तिंकरका प्रहरी चौकी वर्षको ६ महिना सञ्चालन भइरहेका छन् । सीमा प्रशासन कार्यालय भने पाँच वर्षदेखि बन्द छ । यद्यपि अधिकांश नेता, वुद्धिजीवि र प्रशासक जनयुद्धदेखि नै सीमा प्रशासन कार्यालय बन्द भएको तथ्यहिन जानकारी दिइरहेका छन् ।
छिमेकी भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभागभन्दा १२ किलोमिटर टाढा छाङरुमा मात्र वर्षको ६ महिना राज्यको नाम मात्रको उपस्थिति हुदैआएको अवस्था छ । यो वर्ष सशस्त्र प्रहरीको विओपी स्थापना गरिएको छ । आउदो हिउदमा पनि सशस्त्र प्रहरीको टोली छाङरुमा बस्यो भने पहिलोपटक राज्यको सुरक्षा संयन्त्र वर्षैभरी व्यासक्षेत्रमा बसेको पहिलो अवसर हुनेछ ।
राज्यका लागि भूगोल र जनता दुबै महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर सीमाक्षेत्रको भूगोलसंगै जनता पनि राज्यको दृष्टिमा पर्न सकेका छैनन् । व्यासक्षेत्र जोड्ने दार्चुला–तिंकर सडक निर्माण अहिलेसम्म प्राथमिकतामा परेन । राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा कुनै पनि क्षेत्रलाई सडक निर्माणलाई महत्व दिएनन् । यद्यपि पछिल्लो समयमा तिंकर सडक निर्माण नेपाली सेनामार्फत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
भारतले अतिक्रमण गरेकोभन्दा बाहेकको भूगोलमा पनि राज्य पुग्न नसकेको अवस्था रहदैआएको छ । छाङरुभन्दा माथि महाकाली नदी किनारको कौवाक्षेत्रमा वर्षेनि वन फडानी हुँदैआएको छ । तर अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रले त्यसको रेखदेख र संरक्षण गर्न सकेको छैन ।
व्यासक्षेत्रका जनतालाई खाद्यान्न आपुर्ति गर्नुपर्छ भन्ने आधारभूत जिम्मेवारी पनि सरकारले महसुस गरेको छैन । स्वास्थ्य, सञ्चार जस्तो महत्वपूर्ण सेवा सञ्चालनमा पनि कुनै पनि नेता वा प्रशासनको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सडक, बाटो, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्यालय जस्ता आधारभूत सेवा तब मात्रै उपलब्ध हुन सक्छ जब राज्यको दृष्टि सीमाक्षेत्रमा पुग्दछ ।
विगतदेखि यी सबै विषयमा राज्य बेखवर जस्तै देखियो । यसपाली छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको विओपी स्थापना, तिंकर सडक निर्माण नेपाली सेनालाई दिने र व्यास जोड्ने बाटो मर्मत पनि नेपाली सेनामार्फत गराउने कार्यको थालनी भएको छ । विगतमा केही पनि प्रयास र अभ्यास हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा यी कार्य सकारात्मक छन् । तर पर्याप्त छैनन् । सीमाक्षेत्रमा राज्यको निरन्तर उपस्थिति र सक्रियता आवश्यक हुन्छ । यो वास्तविकतालाई राज्यले आत्मसात नगरेसम्म सीमाक्षेत्रमा राज्यको अनुभूति गराउन सकिदैन ।
नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्नु निकै महत्वपूर्ण छ । नेपाली भूमि अतिक्रमण स्वीकार्य छैन र नेपालले आफ्नो भूमि छोड्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश नक्साले बोकेको छ । भारतसंगको वार्ता र छलफलका लागि समेत नयाँ नक्सा सान्दर्भिक छ । नयाँ नक्सा संगसंगै सीमाक्षेत्रका वासिन्दा र सीमाक्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
छाङरुमा राखिएको सशस्त्र प्रहरीको विओपी पर्याप्त छैन । छाङरुको विओपीलाई गुल्ममा स्तरोन्नती गरेर कौवा, बुँदी र तिंकरमा नयाँ विओपी राखिनुपर्छ । अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र रहेको व्यासमा जैविक विविधता संरक्षण र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि नेपाली सेनाको क्याम्प राखिनुपर्छ ।
तत्काल सीमा प्रशासन कार्यालय छाङरुमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । व्यासका जनताका लागि हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यान्न ढुवानी गरिनुपर्छ । सञ्चार, स्वास्थ्य, खानेपानी र बाटोको सुविधा भरपर्दो बनाउनुपर्छ । सीमाक्षेत्रमा कम्तिमा पनि माथि उल्लेखित कार्य गर्न सकेमा राज्यको उपस्थिति र क्रियासिलता देखिन्छ ।
तिंकर सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । यसका लागि लामो समयदेखि पहल गर्ने सांसद गणेश सिंह ठगुन्ना धन्यवादका पात्र छन् । उहाँकै पहलमा गत फागुनमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको दार्चुला भ्रमण पनि भएको थियो । र त्यतिबेलै तिंकर सडकको निर्माण सेनामार्फत गराइने उपप्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका थिए ।
कठिन भूगोल, विस्फोटक पदार्थको प्रयोग र सुरक्षा व्यवस्थापन आदि कारणले तिंकर सडक सेनामार्फत निर्माण हुनु स्वाभाविक छ । तर निश्चित समयावधि तोकेर सडक निर्माण गरिनुपर्छ । नेपाली सेनाले कति वर्ष वा समय लगाएर तिंकर सडकको ट्रयाक खोल्ने हो ? एउटा निश्चित समयावधि र लक्ष्य भएपछि त्यसअनुसारको प्रगति पनि हुनुपर्छ ।
वर्तमान सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्नुका साथै सीमाक्षेत्रमा केही उपस्थिति र क्रियासिलता देखाउन खोजेको छ । यस विषयमा अझै राज्य गम्भीर, जिम्मेवार र सक्रिय बन्नुपर्छ । सीमाक्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति र क्रियासिलता बढाउन सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नु आवश्यक छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !