शंकर सिंह धामी
कोरोना संक्रमण देशव्यापी फैलिरहेको अवस्थामा पिसिआर परीक्षणको आवश्यकता र माग दुबै बढेको छ । दार्चुलाका एक दर्जन नागरिकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । भारतबाट फर्किएका नागरिकको संख्या बढेसंगै कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ । क्वारेन्टाइनमा राखिएका व्यक्तिहरुलाई पिसिआर परीक्षण गर्नु आवश्यक भए पनि सहज रुपमा हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय त सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको एक मात्र पिसिआर परीक्षण मेसिनको सुविधामा पनि जाम लागेको छ ।
देशभरीमा २० वटा पिसिआर परीक्षण मेसिन सञ्चालनमा भए पनि सुदूरपश्चिममा एउटा मात्रै मेसिन छ । प्रदेशभरीको परीक्षण चापलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको पिसिआर परीक्षणले धान्न सकेको छैन । जसका कारण केही समयका लागि स्वाब संकलन कार्य नै रोकिएको छ । जस्को प्रत्यक्ष असर क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकमाथि परेको छ ।
पर्याप्त पिसिआर परीक्षण हुन नसकेको अवस्थामा मेसिन थप्ने विषय सान्दर्भिक र आकर्षक देखिन्छ । सिद्धान्ततः यसप्रति विमति राख्नुपर्ने कारण छैन । नेपाल सरकारले हाल दैनिक ५ हजारको पिसिआर परीक्षण भइरहेकोमा असार १५ गतेसम्म यो संख्या दोब्बर पुर्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको बताएको छ । यसका लागि थप मेसिन खरिद र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि स्वाभाविक रुपमा नेपाल सरकारको हुन्छ ।
पिसिआर परीक्षणको संख्या बढाउन नेपाल सरकारले गृहकार्य गरिरहेको समय र अवस्थामा देशका केही जिल्लामा स्थानीय सरकारहरु पिसिआर मेसिन खरिद गर्न अग्रसर भएका छन् । दार्चुला जस्तो पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटो कमजोर भएको जिल्लामा मेसिन खरिदको विषय अगाडि बढेको छ । देशका अन्य जिल्लासंगै दार्चुलामा पनि पिसिआर परीक्षण मेसिन खरिदको विषय अघि बढन लाग्दा केही गम्भीर र सरोकारका विषय देखिन्छन् ।
१) कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको नेतृत्वमा नेपाल सरकार छ । संघीय सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग समन्वय, सहकार्य गरेर यसक्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हो । यस्तो अभ्यास भइरहे पनि प्रभावकारी रुपमा समन्वय, सहकार्य र अभ्यास भइरहेको छैन । लकडाउनको पालना, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, बाहिरबाट गाउँ, जिल्ला, प्रदेश र देश भित्रिनेहरुको आवागमन, परीक्षणको नमुना संकलन, राहत वितरणलगायत सबैजस्तो क्षेत्रमा केही अभ्यास भएका छन् । यद्यपि अहिलेसम्मका अभ्यासहरु प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । खासगरी, क्वारेन्टाइन सञ्चालनको पाटो सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएकोमा कसैले पनि निर्धारित मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । दार्चुला जिल्लाको सन्दर्भमा सबै स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइन सञ्चालन मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न नसकेको स्वीकारेका समेत छन् ।
२) पिसिआर परीक्षण गर्ने, गराउने प्रमुख दायित्व संघीय सरकारको हो र त्यसैअनुसार अभ्यास पनि भइरहेको छ । पिसिआरको परीक्षण बढाउन जिल्लास्तरमै मेसिनको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ भने यसबारे संघीय सरकारले नै प्रष्ट कार्यविधिसहित नेतृत्व गर्नुपर्ने हो । तर यसबारे संघीय सरकारको मौनता देखिन्छ भने स्थानीय सरकारहरु पिसिआर परीक्षण मेसिन खरिद गर्न हौसिएका देखिन्छन् ।
३) पिसिआर मेसिनको मुल्य करिब १ करोड रुपैयाँ पर्छ । के नेपाल सरकारसंग जिल्लास्तरमा खरिद गरिने पिसिआर परीक्षण मेसिन खरिद गर्न १ करोड बजेट छैन ? नेपाल सरकारले जिल्लास्तरमा पिसिआर मेसिन खरिद गर्न नसकेर स्थानीय तह कस्सिएका हुन् त ? जिल्लास्तरमा पिसिआर मेसिन व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सम्भव छ भने किन नेपाल सरकारले ७७ जिल्लामा एक एकवटा मेसिन व्यवस्थापन गर्दैन ?
४) पिसिआर मेसिन खरिद गरिदैमा आफै परीक्षण हुने होइन । स्वाब संकलनदेखि ल्याव परीक्षणसम्मको कार्यमा धेरै प्रकारका स्वास्थ्य सामग्रीको आवश्यकता पर्छ । ती स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? मेसिन त एकपटक खरिद गरे भइहाल्छ तर आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको सहज र नियमित व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? यसबारे पिसिआर परीक्षण मेसिन खरिदकर्ताले सोच्नुपर्छ ।
५) पिसिआर मेसिन सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थापन कति सम्भव छ ? भवन, उपयुक्त तापक्रमसहितको संरचना, मेसिन बाहेकका आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? पिसिआर परीक्षणस्थलको सुरक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड के हो ? कसरी पालना हुन्छ ? यसबारे गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
६) पिसिआर मेसिन सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? कस्तो योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिले परीक्षण गर्न पाउँछन् ? निर्धारित योग्यता भएको जनशक्तिको उपलब्धता छ कि छैन ? यसबारे प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ ।
७) पिसिआर मेसिन करिब १ करोड रुपैयाँमा खरिद हुन्छ वा होला । तर मेसिन स्थापना÷सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, उपकरण खरिद र जडान, स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतको क्षेत्रमा हुने खर्च कति हो ? यसको लेखाजोखा र विश्लेषण हुनुपर्छ । पिसिआर परीक्षण प्रणालीमा हुने खर्चको बजेट व्यवस्थापन कहाँबाट हुन्छ ? यस्तो खर्चको मापदण्ड के हुन्छ ? कोरोना संक्रमणका नाममा भएको राहत वितरण र क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा भएको अन्धाधुन्ध खर्च जस्तै कोरोना परीक्षणमा पनि यस्तै श्रृंखला हुने हो कि ?
८) संघीय सरकारले केही हप्ताभित्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप ३ वटा पिसिआर परीक्षण मेसिनको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी सार्वजनिक गरेको छ । संघीय सरकारको व्यवस्थापनमा ती मेसिन सञ्चालनमा आउदा दार्चुलासहितका सबैजसो जिल्लाको पिसिआर परीक्षण सहज र छरितो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारको संरचनाले समन्वय र पहल गर्नुपर्छ । आफ्नो क्षेत्र र भूगोलका नागरिकको पिसिआर परीक्षण सहज र छिटोछरितो गराउन जनप्रतिनिधिहरुले पहल गर्नुपर्दछ । संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने थप पिसिआर परीक्षण मेसिनबाट सहजता हुन्छ भने स्थानीय तहहरुले किन करोडौं बजेट खर्च गरेर छुट्टै मेसिन ल्याउनुपर्ने ? मेसिनमा त एकपटक एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ तर त्यो मेसिन सञ्चालन गर्न जनशक्ति परिचालन र स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनमा हुने खर्च अत्यधिक हुन्छ कि ?
नागरिक हितका लागि पिसिआर परीक्षण बढाउन पहल गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई घच्घच्याउने भूमिका स्थानीय सरकारको हो । नेपाल सरकारले पिसिआर परीक्षणलाई छिटो र सहज बनाउनुपर्छ भन्दै पहल गर्नु धेरै राम्रो । समन्वयले पुगेन भने दबाव समेत श्रृजना गर्नुपर्छ । तर, क्षमता र पूर्वाधारविना आफैले पिसिआर परीक्षण मेसिन व्यवस्थापन÷सञ्चालन गर्नखोज्नु कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ ? स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन जस्तो भोलि पिसिआर परीक्षणको हालत नबनोस् ।
