लकडाउन र कोरोना संक्रमणको जोखिम नबुझ्ने मानवीयता

449

शंकर सिंह धामी ।

कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला देशभर चैत्र १० गतेदेखि लकडाउन गरियो । स्वाभाविक रुपमा भारत र चीन दुबैतर्फका सबै सीमानाका पनि बन्द गरिए । असामान्य अवस्थाको समीक्षा गर्दै सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्नु सान्दर्भिक मात्रै होइन, अत्यावश्यक नै थियो । देशभित्र लकडाउनको पालना गरिएको छ । केही दिन केही स्थानमा छिटफुट हर्कत भए र देखिए पनि आम नेपालीले लकडाउनको पालना गरे । कोरोना संक्रमणविरुद्धको लडाइमा नेपाल सरकारलाई साथ दिए । आफ्नै सुरक्षा र मानव प्राणीको सुरक्षाका लागि लकडाउनमा सबैक्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त भयो । संगसंगै लकडाउन गरिएको भारतको भन्दा नेपालको लकडाउन सफल देखिन्छ ।
नेपाल लकडाउन भएसंगै हतारिएर वा आत्तिएर भारतबाट नेपाल फर्किनेहरुको सिमानामा लर्को देखियो । यद्यपि लकडाउनको घोषणा चैत्र ७ गते नै भएको थियो र प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमार्फत असामान्य अवस्थाको चित्रण गरेका थिए । नेपाल मात्रै होइन सिंगो विश्व कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन प्रयासरत भइरहेको बेला यसबारे सामान्य जानकारी नराख्ने मान्छे विरलै होलान् । नेपाल र भारतमा लकडाउन भएकै बेला सिमाक्षेत्रमा नेपाल भित्रिनेहरुको लर्को लागेपछि यस्तो अवस्था श्रृजना गरियो कि नेपाली नागरिकले आफ्नै मातृभूमि आउन नपाउने ? भन्ने तर्क हावी भयो । लकडाउनकै बेला एक पटकका लागि सिमामा पुगेका नेपालीलाई नेपाल छिर्न दिने गम्भीर लापरवाहीपूर्ण र गलत निर्णय नेपाल सरकारले गर्यो ।
जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकार मात्रै होइन केन्द्रस्तरकै नेताहरु पनि सिमामा पुगेका नेपालीलाई देश भित्र्याउन हतारिए । किन देश लकडाउन भएको छ ? कोरोना संक्रमणका जोखिम हुन्छ भन्ने सम्म हेक्का नराखेर गरिएका पहलले सिमाक्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई मात्रै स्वदेश भित्र्याएन संक्रमण पनि भित्र्यायो । यसको पुष्टि चैत्र २२ गते सुदूरपश्चिममा थप कोरोना संक्रमणको खवरले गरेको छ । लकडाउनका बेला देशभर एकपटक मात्रै सिमानामा पुगेका नेपालीलाई स्वदेश छिर्न दिइए पनि दार्चुलामा केही ‘बहादुर’हरुको अथक प्रयासले दोस्रो पटक नाका खोलियो र २ सय २५ जनालाई नेपाल भित्र्याइयो । सिमानामा अलपत्र परेकालाई नाका खोलेर स्वदेश भित्र्याइएको प्रचारप्रसार मात्रै भएन, त्यसको श्रेय लिन समेत राजनीतिक वृतमा होडबाजी देखियो ।
प्रशासनिक पक्ष यति निरीह देखियो कि जोखिम र परिस्थितिलाई सही ढंगले न आकलन गरेको देखियो न त सतर्कता र पहल नै गरियो । दुई पटकमा दार्चुला सदरमुकामको नाकाबाट नेपाल भित्रिएका ७८ जना र २ सय २५ जना अहिले कहाँ छन् ? यसको केही लेखाजोखा छैन । उनीहरु स्वाभाविक रुपमा स्वास्थ्य निगरानी (क्वारेन्टाइन)मा हुनुपर्ने हो, तर खोइ ? यसको लागि को जिम्मेवार ? दुई पटक सिमानाका खोलेर नेपाल भित्रिएपछि दार्चुलाको नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्न सकिने अवस्था छ भन्ने प्रचार भयो । यसैकारण भारतमा रहेका थप नेपाली धारचुला पुगे । यो संख्या दुई चार सयबाट बढेर करिब हजारसम्म पुगेको छ ।

राजनीतिक वृत मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालका अभियन्ता र मिडिया क्षेत्र पनि यसपटक चुक्यो । मानवीयता र नेपालीको नाममा अलपत्र नागरिकको उद्धार गर्न उनीहरुका प्रयास देखिए । तर यसपटक प्रधानमन्त्रीले नाका नखोल्ने महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक अडान राखे । दार्चुलाबाट निर्वा्चित संघीय र प्रदेशसभामा सदस्यहरु समेत यो प्रकरणमा नराम्ररी चुके ।

कोरोना संक्रमणको जोखिम र देश लकडाउन भएको बेला सिमानाका खोलेर सयौं नागरिकलाई नेपाल भित्र्याउने उनीहरुको प्रयास गलत मात्रै थिएन, जोखिमपूर्ण र देशभित्रका नागरिकको जीवनमाथिको खेलवाड समेत थियो । यद्यपि यी जनप्रतिनिधिहरुले वक्तव्यबाजी गरे, सामाजिक सञ्जालमा रोदन गरे, आफुले प्रयास गरिरहेको प्रचारबाँजी पनि गरे ।
यसैबीचमा केही व्यक्ति महाकाली नदीमा पौडी खेलेर नेपाल आए । सुरक्षाकर्मीकै अगाडि महाकाली तरेर नेपाल आएकालाई सम्मानका साथ घर पठाइयो, जबकी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गरिनुपर्ने थियो । सुरक्षाकर्मीकै अगाडि अवैद्य रुपमा महाकालीमा पौडी खेलेर नेपाल आउने हर्कत दण्डनिय थियो र छ । तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको संयन्त्र निरीह मात्रै देखिएन गैरजिम्मेवार नै देखियो । केही अधिकारकर्मी र मिडियाले मात्रै होइन केही राजनीतिक पात्रहरुले मानवीय संवेदना र स्वदेश फर्किन पाउने नागरिक अधिकारको वकालत गरेका छन् ।

तर यी विद्धानहरुले लकडाउन र सिमाबन्द गरिएको अवस्थालाई बुझ्न सकेनन् । कोरोना संक्रमणको जोखिम आकलन गर्न सकेनन् । यो असामान्य अवस्था हो भन्ने सामान्य जानकारी समेत यी मनुवाहरुमा देखिएन । भारतमा पनि लकडाउन भएकै बेला कसरी सयौं नागरिक हिडेर धारचुला पुगे ? किन त्यहाँको प्रशासनले नेपालीलाई हिडडुल गर्न दियो ? यसबारे नेपालको प्रशासनिक पक्षले सोधपुछ र समन्वय गरेको देखिएन । यद्यपि पछिल्लो समय भारतीय प्रशासनले सिमानामा पुगेका नेपालीको गासवासको व्यवस्थापन गरेको छ, जुन स्वाभाविक कार्य हो ।
नेपाल सरकारले केन्द्रीय स्तरबाट भारतसंग पहल र समन्वय गरेपछि पिथौरागढका डिएम र एसपीले धारचुला भ्रमण गरी वस्तुस्थितिबारे जानकारी हासिल गरेका छन् । घर फर्किन सिमानामा पुगेका ‘अलपत्र’ नेपालीले नेपाल सरकारबाट नाराबाजी मात्रै गरेन्न नेपालतर्पm महाकाली पारीबाट ढुंगा हाने, आक्रोस पोखे, घर फर्किन पाउनुपर्ने आफ्नो अधिकारको वकालत गरे, महाकाली नदीमै हाम फालेर नेपाल प्रवेश गर्ने हर्कत समेत गरे । घर फर्किन पाउने अधिकार बाहेक यी सबै कार्य यो असामान्य अवस्थामा मात्रै होइन, अरुबेला पनि दण्डनिय हुन्छन् ।
तर गल्ती गर्नेले गरिरहे, केही सामाजिक सञ्जाल अभियन्ता र मिडियाले पनि तिनको पक्षमा वकालत अहिलेसम्म गरिरहेका छन् । सबैले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने कोरोनाको संक्रमणले मानवीयता बुझ्दैन्, राष्ट्रियता चिन्दैन । मजदूरलाई चिन्दैन । जोसुकैलाई पनि संक्रमण हुन सक्छ । त्यही भएर देश लकडाउन भएको हो । लकडाउन गरिनु र सिमानाका बन्द गरिनु भनेको असामान्य अवस्था हो । संकटकाल होइन महासंकटकाल हो । यो बेला जो जहाँ छ त्यही सुरक्षित भएर बस्ने हो । हतारिएर वा आत्तिएर स्वदेश आउन खोज्ने होइन । आफ्नै नागरिक त हुन नि भनेर सिमानामा पुगेकाहरुलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा भित्रिन दिने पनि होइन ।
तर यहाँ लकडाउनका बेला घर फर्किन प्रयास गर्ने नागरिक, उनीहरुलाई हिडडुल गर्न दिने भारतीय प्रशासन, ती नागरिकलाई स्वदेश भित्र्याउन भूमिका खेल्ने राजनीति, प्रशासन, मिडिया क्षेत्र र सामाजिक सञ्जाल अभियन्ताहरु सबै गैरजिम्मेवार भयौं । चैत्र २२ मा सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमणका थप ३ केश भेटिएपछि केही सन्त्रास थपिएको छ । तर जतिबेला हामीले लाखौं दाजुभाइलाई सुदूरपश्चिम भित्र्यायौं त्यहीबेला सचेत बनेनौ । अहिले डरेर, डराएर मात्रै केही हुनेवाला छैन । दार्चुलाको सिमाक्षेत्रमा महाकाली नदीमा पौडी खेलेर दिनहुँ धेरैजना आइरहेका छन् । आइसकेका र आइरहेका सबैबाट कोरोनाको थप जोखिम बढ्दै गएको छ । अझै पनि हामीलाई होस् आएको छ भने तत्काल केही काम गर्नैपर्ने देखिन्छ । विदेशबाट आएका सबैको तथ्यांक संकलन गरी तत्काल होम क्वारेन्टाइन वा स्थानीय तहले तयार पारेका क्वारेन्टाइनमा राखौं ।
सुरक्षाकर्मी र वल प्रयोग गरेर पनि यो गर्नैपर्छ । दैनिक रुपमा महाकालीबाट पौडी खेलेर आउनेहरुलाई रोकौं । अवैध रुपमा आउनेलाई कारवाही गरौं । सिमाक्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरौं । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संख्या कम भए नेपाली सेना परिचालन गरौं । दार्चुलाको सुरक्षाकर्मी संख्या कम भए केन्द्रबाट भनौं । यसका लागि नीतिगत निर्णय केन्द्र वा प्रदेशस्तरको चाहिन्छ भने तत्काल गर्न लगाऔं । अहिलेसम्म गरेको गल्ती र लापरवाहीका कारण हुनसक्ने क्षतिलाई कम गराउने प्रयासमा सबैले जुट्नुपर्ने देखिन्छ । होइन भने कोरोनाको संक्रमणले नेपालको पश्चिमी सिमाविन्दुबाट मानव जीवन र सभ्यतालाई प्रहार गर्ने निश्चित छ । लकडाउनको समयसिमा बढाउनुका साथै यसको कडाइका साथ पालना गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, अब लकडाउनको अवधिमा एक घरबाट अर्को घरसंग आवतजावत र भौतिक सम्पर्क गर्ने काम पनि केही समयका लागि रोक्नुपर्ने देखिन्छ ।
अनुगमनका लागि घरघरमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको टोली पुग्नुपर्नेछ । स्थायी सरकारका प्रतिनिधिहरुले जनताको घरदैलोमा पुगेर कोरोना संक्रमणको जोखिम न्युनिकरण गर्नमा भूमिका खेल्नुपर्ने समय र परिस्थिति बनिसकेको छ । हेर्दा स्वस्थ्य देखिने र कोरोना संक्रमण नदेखिने तर विदेशबाट आएका सबैको कोरोना संक्रमणकोे परीक्षण गर्नु अत्यावश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले भूमिका खेल्नु पर्दछ । यसका लागि नीतिगत र व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व रहेका पात्रहरुलाई चेतना भया ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !