महाकाली नगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा नियमावली खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा शुक्रवार रिट दर्ता गरिएको छ । नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले वैशाख ११ गते शिक्षा नियमावली पारित गरेको थियो ।
नयाँ नियमावलीको प्रावधानअनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुमा व्यवस्थापन समितिहरु गठन हुन थालेपछि यसको विरोधमा रिट गरिएको हो । बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन गाँउपालिकाले शिक्षा नियमावली बनाउदा सर्वोच्चले रोक लगाएको नजिरका आधारमा महाकाली नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली खारेजी गर्न माग गरिएको छ ।
महेन्द्र मावि खलंगाका विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य समेत रहनुभएका खलंगा किम्तडीका गणेशकुमार जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमसिह धामीले रिट दायर गर्नुभएको हो ।
देशभर शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा स्थानीय तहले शिक्षा सम्बन्धि छुट्टै नियमावली बनाउन नसक्ने नजिर सर्वोच्चको फैसलाले खडा गरेको जोशीको भनाई छ । ‘ढोरपाटन गाँउपालिकाको विषयमा भएको फैसलाकै आधारमा हामीले रिटमा माग दावी गरेका छौ’ टेलिफोन सम्पर्कमा जोशीले भन्नुभयो, ‘एउटै देशभित्र फरक फरक कानुन लागू हुन सक्दैनन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
रिटमा महाकाली नगरपालिका, नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगर शिक्षा प्रमुख, र सुचना अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ । आज दर्ता गरिएको रिटमाथि सुनुवाई आउदो शुक्रवार हुने निवेदक गणेशकुमार जोशीले बताउनुभयो ।
महाकाली नगरपालिकाको नगरसभाले पारित गरेको शिक्षा नियमावली वैशाख २६ गते नगरपालिकाको राजपत्रमा प्रकासित गरिएको थियो । नगरपालिकाले जारी गरेको नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा नियुक्ति अभ्यास भएपछि रिट गरिएको हो ।
