दार्चुला, साउन ८ गते ।
तीन दशकदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणबारे नेपाल र भारतबीच टुंगो लागेको छैन । समय–समयमा चर्चा पाए पनि पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणको विषयले गति लिएको छैन । बितेका ३० वर्षमा मात्र होइन आगामी दशकहरुमा पनि पञ्चेश्वर बन्ला भन्ने आशा र विश्वास सीमाक्षेत्रका वासिन्दालाई छैन ।
पञ्चेश्वरकै कारण ओझेल पर्दैआएको टनकपुर–जौलजिवी सडकले भने फेरि नयाँ चर्चा पाएको छ । पछिल्लो समय लोक निर्माण विभाग टनकपुरले यो सडकको डिपिआर तयार गरी स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालय पठाएपछि महाकाली पारीका स्थानीय आशावादी भएका छन् ।
पञ्चेश्वर बन्नेमा आश मारिसकेका सीमाक्षेत्रका भारतीय नागरिक टनकपुर–जौलजिवी सडक निर्माणको विषयले भने खुशी र आशावादी देखिन्छन् । पञ्चेश्वर परियोजना बन्दा आफुहरुको थाकथलो डुबानमा पर्ने चिन्तामा रहेका महाकाली तटियक्षेत्रका वासिन्दा सडक निर्माणको खबरले खुशी छन् ।
पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर नै टुंगो लागिनसकेको अवस्था छ । परियोजना निर्माणबारे दुई देशबीच सहमतिको सम्भावना नै न्युन छ । सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री भएलगत्तैदेखि नरेन्द्र मोदीले पञ्चेश्वर परियोजनालाई आफुले प्राथमिकता दिएको बताएका थिए । नेपालसंगको पटक–पटकको छलफलमा पनि पञ्चेश्वरको विषय उठ्यो । तर अहिलेसम्म यसबारे टुंगो लागेको छैन । पञ्चेश्वर परियोजना बन्ने आश र सम्भावना नै क्षीण हुँदैगएको छ ।
यो पृष्ठभूमिमा मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले टनकपुरदेखि जौलजिवीसम्म महाकाली नदीको किनारैकिनार छोटो सडक निर्माण गर्ने गृहकार्य थालेको छ । लोक निर्माण विभागमार्फत टनकपुर–जौलजिवी सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको काम भइरहेको छ ।
लोक निर्माण विभागअन्तर्गतको परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पिआइयू)ले परामर्शदातामार्फत डिपिआर तयार गरिरहेको छ । टनकपुरदेखि जौलजिवीसम्मको १३५ किलोमिटर लामो सडक निर्माणको डिपिआर ४ चरणमा तयार भइरहेको जनाइएको छ ।
टनकपुरदेखि रुपालीगाडसम्मको ५५ किलोमिटर लामो सडक खण्ड निर्माण भइ सञ्चालनमा पनि आइसकेको छ । ३०७ करोड भारुको लागतमा यो सडक खण्ड लोक निर्माण विभागले ठेक्का प्रक्रियामार्फत निर्माण गरिसकेको छ ।
मोदीको सत्तारोहणसंगै सन् २०१४–१५ देखि टनकपुर–रुपालीगाड सडक खण्डको निर्माण थालिएको थियो । पञ्चेश्वर परियोजनाको पहुँचमार्गको रुपमा प्रयोग हुने भन्दै पञ्चेश्वरको चर्चा र यो सडक खण्डको निर्माण भारतले एकसाथ अघि बढाएको थियो । १२ वर्षसम्म पञ्चेश्वर परियोजनामा कुनै प्रगति भएको छैन तर पहुँचमार्ग भनेर निर्माण थालिएको सडकलाई दु्रतमार्गको रुपमा अघि बढाउन थालिएको छ ।
टनकपुर–रुपालीगाड सडक खण्डअन्तर्गत तीनवटा नयाँ मोटरपुलहरु पनि निर्माण सम्पन्न भएका छन् । २०२६ अप्रिलमा २४–२४ मिटर लम्बाईका तीनवटा मोटरपुल निर्माण सम्पन्न गरिएको लोक निर्माण विभागका इन्जिनियर सञ्जयकुमार पाण्डेयले बताउनुभयो । प्रत्येक पुलको निर्माण लागत १ करोड ८६ लाख भारु छ ।
पुल निर्माण भएका स्थान आमडा, तरकुली र आमनी हुन् । पुल निर्माणपछि टनकपुरसम्मको आवतजावत सहज भएको स्थानीयले बताएका छन् । टनकपुरदेखि आमडा ५२ किमी, तरकुली ५४ किमी र आमनी गाउँ ५७ किमी दूरीमा छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण भन्दै टनकपुर–जौलजिवी सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइदैछ । यो सडक निर्माण भएपछि उच्च हिमालय क्षेत्र धारचुला तहसिललाई तराईसंग जोड्ने सबैभन्दा छोटो राजमार्ग बन्नेछ ।
लोक निर्माण विभागले तीन खण्डको छुट्टाछुट्टै डिपिआर तयार गरिसकेको छ । २०२५ को डिसेम्बरमा सशस्त्र सीमा वल (एसएसबी)संग सडक निर्माणको डिपिआरबारे सहमति मागिएको थियो । एसएसबीले सुरक्षाको दृष्टिकोणले सडक निर्माणको अध्ययन–विश्लेषण गरी छ महिनाअघि नै सहमति दिइसकेको छ । रुपालीगाडदेखि पञ्चेश्वरसम्मको २२ किलोमिटर खण्डमा सडकको ट्रयाक निर्माण गर्न बाँकी छ । यो खण्डलाई दोस्रो चरण भनिएको छ । दोस्रो चरणको सडक निर्माणका लागि ६११ करोड भारु खर्च हुने डिपिआरमा उल्लेख छ ।
पञ्चेश्वरदेखि झुलाघाटनजिकको बलतडीसम्म २७ किलोमिटर सडक खण्डको निर्माण पनि बाँकी छ । यसलाई तेस्रो चरण भनिएको छ र तेस्रो चरणको सडक निर्माण गर्न ६५३ करोड भारु खर्च हुनेछ ।
टनकपुर–जौलजिवी सडकअअन्तर्गत दोस्रो र तेस्रो चरण गरी कुल ४९ किलोमिटर लामो सडकको ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । यी दुबै चरणको डिपिआर स्वीकृतिका लागि लोक निर्माण विभाग टनकपुरले जुन १६ मा गृह मन्त्रालय पठाएको छ ।
बलतडीदेखि झुलाघाट हुँदै जौलजिविसम्मको ३३ किलोमिटर लामो खण्डलाई चौथो चरणमा राखिएको छ । यो सडक खण्डको ट्रयाक खोलिसकिएको छ । तर, एक (सिङ्गल) लेनको मात्रै ट्रयाक खोलिएकोले डबल–लेन निर्माणको डिपिआर बनाइएको छ ।
बलतडी–जौलजिवी सडक खण्ड (चौथो चरण)को निर्माणका लागि ७३० करोड भारु लागतसहितको डिपिआर तयार गरिएको छ । यो खण्डको डिपिआर केही दिनअघि मात्रै परामर्शदाताले लोक निर्माण विभागमा बुझाएका छन् । डिपिआरको थप अध्ययन–विश्लेषण गरी स्वीकृतिका लागि जुलाइ महिनाभित्रै गृह मन्त्रालयमा पठाइने इन्जिनियर पाण्डेयले बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालयबाट सबै चरण (सडक खण्ड)का डिपिआर स्वीकृति भएपछि बजेट विनियोजन हुने लोक निर्माण विभागअन्तर्गत पिआइयू टनकपुरका सव–इन्जिनियर हिमानी पाठकले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जुन १६ मा दोस्रो र तेस्रो चरणको पिडिआर गृह मन्त्रालयमा पठाइ सकिएको छ ।
हाल टनकपुरदेखि चम्पावत–लोहाघाट–पिथौरागढ हुँदै जौलजिविसम्मको सडक दूरी २१० किलोमिटर छ । यो सडकको यात्रा गर्न ६–७ घण्टा समय लाग्छ । टनकपुर–जौलजिवी सडकको प्रस्तावित दूरी भने १३५ किमी मात्रै छ । जुन ४–५ घण्टाको यात्रामा पूरा गर्न सकिनेछ । महाकाली नदी किनारैकिनारको नयाँ सडक निर्माणपछि टनकपुरदेखि जौलजिवीको सडक दूरी कम्तिमा ७२ किमी घट्नेछ ।
हाल जौलजिवीदेखि झुलाघाट हुँदै बलतडीसम्मको ३३ किमी सडक खण्डमा र टनकपुर–रुपालीगाडको ५५ किमी सडक खण्डमा सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेका छन् । रुपालीगाड–पञ्चेश्वर–बलतडी खण्डको ४९ किलोमिटर लामो सडक खण्ड मात्रै निर्माण गर्न बाँकी छ ।
