दार्चुला, असार ३१ गते ।
महाकाली कोरिडोर सडक योजना कार्यालयले गत जेठ २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्राचार गर्यो । लाली क्षेत्रमा कोरिडोरको सडक ट्रयाक निर्माणमा अवरोध आएपछि आवश्यक छलफल र समन्वय गर्न अनुरोध गरिएको उक्त पत्रको मुख्य आशय छ ।
कोरिडोरले पत्राचार गरेको एक महिनापछि असार १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वदलिय बैठकको आयोजना गर्यो । बैठकमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, सडक निर्माणसंग सम्बन्धित कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र लालीक्षेत्रका वासिन्दा सहभागी भए । बैठकमा सडक निर्माणको अवरोध भएको पृष्ठभूमिसहित छलफल गरियो । धेरैले आफ्ना भनाईहरु पनि राखे ।
बैठकमा भनाई राख्नेहरुहरुबीच एउटा कुरामा साझा बुझाइ देखिन्थ्यो । महाकाली नदीको किनारैकिनार तराई जोड्ने सडक नै कोरिडोर हो । कोरिडोरको नाममा डाडाकाडाँहरु घुमाएर बनाएको सडक कोरिडोर हुन सक्दैन । त्यसैले अब महाकाली किनारको क्षेत्र भएर जतिसक्दो छोटो सडक बनाइनुपर्छ र त्यसैलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
तर, बैठकको एजेण्डा यो थिएन । कोरिडोर सडक योजना कार्यालयको पत्राचार र प्रस्तुतिले निर्धारित सडक एलाइनमेन्टमा काम गर्न अवरोध भएकोले त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने प्रश्न थियो । 
‘पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण हुने नाममा यसअघि नै कोरिडोरको एलाइनमेन्ट लामो बनिसकेको छ । त्यो एलाइनमेन्टमा सडक निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । धेरै ठाउँमा सडक निर्माणको काम पनि भइसकेको छ । सडक निर्माण हुन बाँकी लालीदेखि उकुको सलेतीसम्मको क्षेत्रमा स्थानीयको अवरोध आयो । यो अवरोधलाई हटाउन छलफल र सहजिकरण गरिदिनुहोस्’ भन्ने पत्रको माग छ ।
लालीक्षेत्रका स्थानीयको मागअनुसार सडकको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गर्न कोरिडोरले विभाग र मन्त्रालयस्तरमा प्रयास गरेको तर सफल नभएको पनि बताएको छ । यो कुरा पत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ । लालीक्षेत्रका स्थानीयको विरोधलाई सम्बोधन गरी ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्धारित एलाइनमेन्टमा सडक निर्माण सुचारु गर्न आवश्यक सहयोगको अपेक्षासहित कोरिडोरले यस्तो छलफलको अनुरोध गरेको देखिन्छ ।
तर, असार १९ गतेको बैठकले फरक निर्णय गरिदियो । कोरिडोरको पत्र र प्रस्तावभन्दा फरक निर्णय भयो । सर्वदलिय बैठकले लामो समयदेखि लालीक्षेत्रमा निर्धारित एलाइनमेन्टमा सडक निर्माण कार्यमा अवरोध भएको, स्थानीयको विरोध रहेको, एलाइनमेन्ट घुमाउरो र लामो भएको, पछिल्लो समय पञ्चेश्वर परियोजना बन्ने अवस्था नभएको, भारततर्फ महाकाली किनारमा छोटो सडक निर्माण भइरहेको पृष्ठभूमि उल्लेख गरी एलाइनमेन्ट परिवर्तनको निर्णय गरेको छ ।
उकु–बाकु–लाली–शेरा–जुलाघाटसम्मको क्षेत्र हुनेगरी एलाइनमेन्ट संसोधन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय सिडिओ अनिल पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलिय बैठकले गरेको छ । साथै एलाइनमेन्ट परिवर्तन हुँदा सडक सुविधाबाट बञ्चित हुने उकुमा सहितका गाउँ–वस्तीका नागरिकका लागि गाउँपालिका र प्रदेश सरकार संगको समन्वयमा सडक विभागबाट पहुँच सडक निर्माण गर्न पनि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।
सिद्धान्ततः निर्णयमा उल्लेखित विषयहरु सान्दर्भिक देखिन्छन् । तर, महाकाली कोरिडोर सडक योजनाको पत्राचार र प्रस्ताव फरक थियो । महाकालीको किनारैकिनार सडक निर्माण गर्ने र उकुमासहितका वस्तीहरुलाई पहुँच सडकले जोड्ने विषयमा बैठकमा सबै सहमत देखिए । तर कोरिडोरको पत्र, प्रस्ताव र तत्कालको आवश्यकता सम्बोधन भएन ।
कम्तिमा पनि दार्चुला जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, पूर्वमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यहरु, राजनीतिक दलका जिल्ला प्रमुखहरु, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुखहरुको सहभागिता र व्यापक छलफलमा कोरिडोरको एलाइनमेन्ट परिवर्तनको विषयले स्थान पाउनुपथ्र्यो ।
सडक निर्माणमा अवरोध आएकाले सरोकारवालासंग छलफल गरी अवरोध हटाउने उद्देश्यले आयोजित बैठकले एलाइनमेन्ट परिवर्तनको निर्णय गरेपछि अवस्था तरंगित बनेको छ । सर्वदलिय बैठकले गर्नुपर्ने छलफल र निर्णय गरेन । तर बढी महत्वको एलाइनमेन्ट परिवर्तनको निर्णय ठोकिदियो ।
सडक निर्माण गर्दा हुने क्षति न्युनिकरण गरी सावधानीपूर्वक सडक निर्माण गराउने विषयमा बैठक केन्द्रीत हुनुपर्ने हो । तर बैठकमा सबैजसोले एलाइनमेन्ट परिवर्तनको कुरा उठाए । सिडिओ, कोरिडोर योजना प्रमुख र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले विषय केन्द्रीत छलफल गराएनन् । अन्तिममा सिडिओ अनिल पौडेलले निर्णयको ड्राफ्ट तयार पारे र निर्धारित विषयवस्तुभन्दा फरक निर्णय भयो ।
स्थानीयको अवरोध भएकाले निर्धारित एलाइनमेन्टमा काम गर्न नसकिने निर्माण कम्पनीको तर्क छ । स्थानीयको अवरोध हुँदा निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसकेको कोरिडोर योजना कार्यालयको भनाई छ । लालीक्षेत्रका स्थानीयको माग र सर्वदलिय प्रतिनिधिहरुको भनाईका आधारमा सिडिओ पौडेलको पनि एलाइनमेन्ट परिवर्तनले समस्या समाधान हुन्छ भन्ने बुझाइ देखियो ।
बैठकको निर्णय पढेर सुनाउदा समेत कोरिडोर कार्यालयले आफ्नो पत्राचार र प्रस्तावअनुसार छलफल र निर्णय आउन नसकेको बुझेन । आफ्नो पत्राचार र प्रस्तुतिभन्दा फरक निर्णय गरिदा कोरिडोर प्रमुखले त्यतिबेला सच्याउनुपर्ने हो । तर भएको निर्णयबारे कुनै चाँसो र चिन्ता देखिएन । निर्माण कम्पनीले पनि काम गर्न असजिलो भइरहेको क्षेत्रमा एलाइनमेन्ट परिवर्तन हुने निर्णयले आफुलाई सजिलो हुने ठान्यो ।
एलाइन्मेट परिवर्तन आवश्यक भए पनि तत्काल यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? साविकको एलाइनमेन्ट क्षेत्रका नागरिकको प्रतिक्रिया कस्तो आउछ ? यो बैठकको प्रस्ताव के हो ? लगायतका विषयमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले हेक्का राखेनन् ।
निर्माण कम्पनीको सजिलोका लागि यस्तो निर्णय गरिएको ठान्नेहरु पनि छन् । लामो समयदेखि सडक निर्माण अवरोध भएको, स्थानीयले विरोध गरिरहेको र जिल्लाको सर्वदलिय बैठकले समेत यो विषयलाई स्वीकारेको देखाएर ठेक्का तोड्ने सम्भावना देख्नेहरु पनि छन् ।
जिल्लास्तरमा सर्वदलिय बैठकले निर्णय गर्दैमा एलाइनमेन्ट परिवर्तन हुने अवस्था नरहेको बुझाइ पनि छ । यसका लागि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा पहल गरेमात्रै सम्भव हुने ठानिएको छ । सबै दल, सबै नेता र सबै जनप्रतिनिधिहरु एकढिक्का भएर काठमाडौंमा पहल गर्नुपर्छ । औपचारिक भेटघाट, मागपत्र र डेलिगेशनले मात्रै एलाइनमेन्ट परिवर्तन हुनेमा आशंका गर्ने धेरै छन् ।
जिल्ला प्रशासनमा बसेको सर्वदलिय बैठकको निर्णयलाई भोलिपल्ट बसेको जिल्लासभाले उल्ट्याइदिएको छ । सर्वदलिय बैठकमा अनुपस्थित लेकम गाउँपालिका अध्यक्ष रामदत्त जोशीले जिल्लासभामा कोरिडोरको एलाइनमेन्ट परिवर्तनबारे भनाई र प्रस्ताव राखे । जोशीको प्रस्तावपछि जिल्लासभाले स्वीकृत डिपिआर अनुसार सडकको धेरै कार्य भइसकेकोको अवस्थामा निर्माण कार्यलाई तोकिएकै एलाइनमेन्टमा अगाडि बढाउनुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । साथै, महाकाली नदी किनारको सडकलाई फास्ट ट्रयाकको रुपमा शेरा–लाली–राडम सडकलाई तत्काल निर्माण गर्न नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार दुबैलाई जिल्लासभाले अनुरोध गरेको छ ।
साविकको एलाइनमेन्टमा काम गर्न नसकिने सर्वदलिय बैठकको निर्णय र साविकको एलाइनमेन्टमै सडक निर्माण गर्नुपर्ने जिल्लासभाको निर्णय बाँझिएका छन् । साथै, महाकाली नदी किनारको सडक निर्माणमा सबैको एकमत देखिए पनि तत्कालै र माग गर्दैमा नयाँ एलाइनमेन्ट निर्धारण हुने वा साविकको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गरी नदी किनार क्षेत्रमा कायम हुने वा सडक निर्माण तिब्रगति भइहाल्ने अवस्था देखिदैन ।
निर्धारित एलाइनमेन्टमा सडक निर्माण कार्य सुचारु नहुने र एलाइनमेन्ट परिवर्तन वा नयाँ एलाइनमेन्ट निर्धारण पनि हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । देखिएका अवरोध र समस्यालाई सम्बोधन गरी समाधान गर्नुपर्नेमा महत्वपूर्ण निकाय र पात्रहरुको भूमिकाले थप अन्यौलता सिर्जना गरेको एकथरीको आरोप छ ।
एक वर्षदेखि अवरुद्ध सडक निर्माण कार्य सुचारु गराउन तत्कालै पहल हुनुपथ्र्यो । असार १९ मा भएको बैठक एक वर्षअघि नै हुनुपर्ने थियो । तर एकवर्ष यो विषयमा जिल्लास्तरमा किन छलफल गरिएन ? अहिलेको जस्तो सर्वदलिय बैठक किन पोहोरसाल भएन ? यो गम्भीर प्रश्न कोरिडोर कार्यालयतर्फ सोझिएको छ ।
असार १९ गतेको बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, लेकम गाउँपालिका अध्यक्ष, मालिकार्जुन गाउँपालिका अध्यक्ष र मालिकार्जुन गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडाअध्यक्ष किन अनुपस्थित भए ? जबकि कोरिडोरले एक महिनाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेको पत्रको बोद्धार्थ दुइटै पालिकालाई दिइएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बैठकको आयोजना गर्दा जिसस प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षहरुलाई खबर गर्न बिर्सिएको हो कि वा यो बैठकभन्दा बढी महत्वका अन्य कार्यक्रम भएर उहाँहरुको अनुपस्थिति भएको हो ? यो प्रश्नको पनि जवाफ सम्बन्धित पात्र र निकायले दिनुपर्छ ।
महाकाली नदी किनारको क्षेत्र भएर छोटो सडक निर्माण गर्नका लागि सांसद, पार्टीहरु र जनप्रतिनिधिहरुले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरेका छन् ? कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दैछन् ? कोरिडोरको एलाइनमेन्टमा गाउँवस्तीहरुबीच विवाद हुँदा यो विवाद समाधानमा उहाँहरुको धारणा र भूमिका के हो ? प्रत्यक्ष रुपमा भूगोलमै पुगेर समस्यामा उचित समाधान गराउनुपर्ने होइन र ?
दार्चुलाका संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्यहरु, जिल्ला र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले अब यो विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्छ । यो गम्भीर विषयमा मौन बसेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह हुँदैन । तथ्यगत र वस्तुपरक निस्कर्षका साथ छोटो सडक निर्माणको सार्थक पहल गर्नुपर्छ र निर्माणाधिन सडकबारे पनि टुंगो लगाउनुपर्छ ।
