शंकर सिंह धामी ।
छिमेकी चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआइमा नेपाल पनि बर्षौदेखि साझेदार बन्दैआएको छ । सन् २०१७ देखि साझेदार मुलुक रहेको नेपालमा बीआरआईअन्तर्गत हालसम्म भने कुनै पनि योजना कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
दुइ देशबीच सिद्धान्ततः बीआरआईबारे कुनै मतभेद छैन । तर योअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजनाको लगानी ढाँचाबारे भने अन्यौलता रहिआएको छ । लगानी ढाँचाको टुंगो नलागेकै कारण अहिले कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छैनन् ।
यसबीचमा नेपाल र चीन जोड्ने हिमालयपार रेलवे लाइन निर्माणबारे धेरै चर्चा भएको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलवे आयोजनाबारे सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ भने विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यद्यपि यो रेलवे लाइन निर्माणमा लगानीको ढाँचा पनि टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
केपी ओली नेतृत्वको एमाले–काँग्रेसको गठबन्धन सरकारले चीन सरकारसंग बीआरआइ परियोजनाको फ्रेमवर्क सम्झौता गरेको छ । बीआरआइ परियोजनाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाहरुको टुंगो पनि तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले लगाएको छ । तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाका साथै हाल काग्रेसका पार्टी सभापति समेत रहनुभएका नेता गगन थापासम्मले बीआरआइको फ्रेमवर्क सम्झौतामा स्वामित्व लिएका थिए ।
ओली नेतृत्वको एमाले पार्टीले त बीआरआई कार्यान्वयनमा अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्दैआएको थियो । गठबन्धन सरकारको मुख्य साझेदार काग्रेस पनि फ्रेमवर्क सम्झौतामा बाधिएसंगै विभिन्न १० वटा आयोजनाहरु पनि छनौट गरिएका थिए ।
बीआरआईअन्तर्गत निर्माण गरिने आयोजनाहरु छनौट गर्दा भने ओली र देउवा–आरजुले व्यक्तिगत भागवण्डा गरे । आफ्नो गृहजिल्लालाई मात्रै लक्षित गरेर दुबै नेता ओली र देउवाले बीआरआईअन्तर्गत एक–एकवटा विशेष योजना गृहजिल्लाका लागि छनौट गरे ।
यो निकै आपत्तिजनक थियो, लज्जास्पद थियो । तर ओली र देउवाको दलिय निरंकुशताका अगाडि कसैले पनि प्रश्न उठाउने हिम्मत गरेनन् । सबैले मौनता मात्रै दर्शाए । सन् २०१७ मा बीआरआइमा आवद्ध भएलगत्तै नेपाल सरकारले ९ वटा आयोजनाहरु प्रस्तावित गरेको थियो । ओली–प्रचण्डको नेकपा सरकारका पालामा त्यतिबेला प्रस्तावित आयोजनामध्ये सुदूरपश्चिमको एउटा मात्रै आयोजना समावेश थियो ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच र भूमिका रहेका सेती नदीक्षेत्रका नेताहरु भीमवहादुर रावल, लेखराज भट्ट, तत्कालिन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, कर्ण थापालगायत सबै नेकपा नेताहरुले बझाङ–ताक्लाकोट सडकलाई बीआरआइमा प्रस्तावित गराएका थिए ।
तर, पछिल्लोसमय ओली–आरजुले चीनसंग गरेको फ्रेमवर्क सम्झौतामा भने यो बझाङ–ताक्लाकोट सडक हटाइयो । यसको स्थानमा देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा अमरगढी सिटी हल निर्माण गर्ने नयाँ आयोजना राखियो ।
नेकपा कालमै सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई चीनसंग जोड्ने सहज र स्वाभाविक टिंकर नाकाको सडकलाई वेवास्ता गरिएको थियो । त्यतिबेला भीम रावल, लेखराज भट्ट र कर्ण थापाहरुको बदमासीले महाकाली किनार भएर टिंकर नाका हुँदै चीन जोड्ने सडक ओझेल पारियो । बीआरआइअन्तर्गत बझाङ–ताक्लाकोट सडक सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र आवश्यकता र प्राथमिकता भनेर प्रस्तुत गरियो ।
बीआरआइको सुरुवातीदेखि प्रस्तावित गरिएको बझाङ–ताक्लाकोट सडकलाई पछिल्लो ओली–आरजुको फ्रेमवर्क सम्झौताले भने बिर्सिदिएको छ । देउवाको हिस्सामा डडेल्धुराको अमरगढी सिटी हल निर्माण र ओलीको हिस्सामा झापा स्पोट्स एण्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स परे ।
ओली र देउवा–आरजुले गरेको यो संकीर्ण र लाचारी कार्यलाई रास्वपा सरकारले स्वीकार नगर्ने संकेत गरेको छ । हालै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा यसबारे चर्चा भएको देखिन्छ । परराष्ट्रमन्त्रीले यसअघि प्रस्तावित सबै आयोजनाहरु हुबहुँ नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने स्पष्ट बताइसकेका छन् । जुन स्वाभाविक पनि छ ।
आर्थिक प्रतिफल, राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकता लगायतका आधारमा अमरगढी सिटी हल र झापा स्पोट्स कम्प्लेक्स निर्माण सान्दर्भिक देखिदैनन् । वर्तमान सरकारले देशको भौगोलिक सन्तुलन र आवश्यकताका आधारमा सुदूरपश्चिमको भूगोल जोड्नेगरी चीनसंगको सडक सम्पर्क खोल्नुपर्छ । बीआरआइअन्तर्गत टिंकर नाका वा बझाङको उरैनाकालाई सडक सञ्जालमार्फत चीनसंग जोड्नुपर्छ ।
ओलीको स्पोट्स कम्प्लेक्स र देउवा–आरजुको अमरगढी सिटी हलको स्थानमा टिंकर र उरैनाका दुबैलाई सडक सञ्जालले जोड्न सके धेरै राम्रो हुन्छ । सुदूरपश्चिमको भूगोलबाट एउटा मात्रै आयोजना छनौट गर्नुपर्ने अवस्थामा भने इमान्दारितापूर्वक टिंकर र उरैनाकाको तथ्यगत अध्ययन–विश्लेषण गरिनुपर्छ । सडक निर्माणको सम्भाव्यता, सहजता, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता, प्राविधिक रुपमा उपयुक्त जस्ता सूचकका आधारमा टिंकर र उरैनाकामध्ये एउटा छनौट गरिनुपर्छ ।
ढिलोचाँडो बीआरआईअन्तर्गतका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा आउँछन् नै । चीन सरकारले यसका लागि प्राथमिकतासहित नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव पनि गरिरहेको छ । प्रस्तावित आयोजनाहरुमा लगानी ढाँचाको टुंगोसंगै कार्यान्वयन चरण सुरु हुन्छहोला । त्यसअघि नै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भनेजस्तै यसअघि प्रस्तावित १० वटै आयोजनाहरु हुबहु छनौट भने गर्नु हुँदैन । परराष्ट्रमन्त्रीको भनाई तथ्य र तर्कसंगत छ । विगतमा संकीर्ण स्वार्थका आधारमा राखिएका आयोजनाहरु निरन्तरतामा पर्नु जरुरी छैन ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, हिल्ला–सिमकोट सडक, किमाथाङ्का सडक, विद्युत प्रशारण लाइन आयोजनाहरुमा भने देशकै एकमत छ । यी आयोजनाहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय आवश्यकता र आर्थिक सामर्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्तावित आयोजनाहरुको लगानी ढाँचा पनि टुंग्याउनुपर्छ । आयोजनापिच्छे लगानी ढाँचा फरक–फरक पनि हुनसक्छ । सबै आयोजना एकसाथ कार्यान्वयन नआउन पनि सक्छन् तर प्राथमिकताअनुसार बीरआरआईअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । वर्तमान सरकारले विगतको गल्तीलाई सुधारोस्, केही राम्रो गरेर देखाओस् ।
