शंकरसिह धामी, त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र रहेको दार्चुलाको व्यासमा चार दशकअघि सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । पञ्चायतकालमा वि.सं. २०३४ सालमा स्थापना गरिएको सीमा प्रशासन कार्यालय लामो समयसम्म नियमित सञ्चालनमा रहे पनि पछिल्लो समय सञ्चालनमै छैन । भारत र चीनको सीमा जोडिएको व्यास क्षेत्रमा सीमा प्रशासन कार्यालय राख्नु त्यतिबेलाका शासकहरुको वुद्धिमता थियो । पञ्चायती शासन भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याउनु त्यतिबेलाको सकारात्मक पक्ष थियो ।
इलाका प्रशासन कार्यालयले नागरिकलाई सेवा दिएजस्तै नागरिकता लगायतका सेवाहरु दिने जिम्मेवारी पनि सीमा प्रशासन कार्यालयको थियो । यद्यपि व्यासक्षेत्रमा सेवाग्राहीको संख्या न्युन भएकाले यो जिम्मेवारी सीमा प्रशासन कार्यालयबाट सम्पादन भएको छैन । चार दशकअघि स्थापना भइ सञ्चालनमा आएको व्यासको सीमा प्रशासन कार्यालय पछिल्ला दुईचार वर्षदेखि भने सञ्चालनमै छैन ।
सेवाग्राहीको संख्या न्युन भएर कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेको होइन । व्यास क्षेत्रको जनसंख्यामा पञ्चायतकाल र अहिले धेरै उतारचढाव आएको पनि छैन । मुख्यतः त्यतिबेला सीमाक्षेत्रको सुरक्षा, रिपोर्टिङ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति जनाउन कार्यालय स्थापना गरिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । किनकी व्यासको भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको वितरण लगायतका पक्षलाई राम्ररी बुझ्नेहरुका लागि यसमा धेरै दिमाग खियाउनु आवश्यक नै छैन ।
व्यासको छाङरुका स्थानीय वासिन्दाको बसाईसराई संगै सीमा प्रशासन कार्यालय पनि वर्षको छ महिना व्यासमा र छ महिना खलंगामा सर्ने गरेको थियो । स्थानीयको कुञ्चा सरेसंगै खलंगाबाट सीमा प्रशासन कार्यालय व्यासको छाङरुमा सञ्चालन हुने गर्दथ्यो भने हिउदको सिजनमा खलंगामै कार्यालय हुने गर्दथ्यो । सीमाक्षेत्रको अवस्थाको अध्ययन, भ्रमण गरी हरेक महिना प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सीमा प्रशासन कार्यालयले सम्पादन गर्दैआएको थियो ।
खासगरी, भारतीय पक्षबाट सीमा क्षेत्रमा हुने अतिक्रमणका क्रियाकलाप, व्यासका स्थानीय वासिन्दाले भोग्नुपरेको समस्या, सीमाक्षेत्रका समसामयिक विषयमा मासिक रिपोर्टिङ केन्द्रीत हुने गरेको त्यतिबेला कार्यरत कर्मचारीहरुको भनाई छ । व्यासको छाङरुमा सीमा प्रशासन कार्यालयले घरभाडामा लिएको छ । दुई वर्षअघिसम्म चैत्रदेखि असोजसम्मको समयमा छाङरुको सीमा कार्यालय सञ्चालन हुने गर्दथ्यो तर पछिल्ला वर्षहरुमा छाङरुको कार्यालयमा लगातार ताला झुण्डिएको अवस्था छ । दुई वर्षअघिसम्म स्थानीयवासीको बसाईसराई छाङरुमा हुँदा सीमा प्रशासन कार्यालयका कार्यालय सहयोगीले कार्यालय सञ्चालन गर्दथे । छाङरु गाँउमा रहेको सीमा प्रशासन कार्यालयमा नेपाली झण्डा फहराइन्थ्यो । तर विगत दुई वर्षदेखि छाङरुको कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी पनि पुग्न सकेका छैनन् ।
सदरमुकाम खलंगामा पनि सीमा प्रशासन कार्यालयको नाममा चारकोठे घर भाडामा लिइएको छ । तर त्यहाँ साइनबोर्ड छैन, कार्यालय सञ्चालन भएको छैन । नेपाल सरकारले सीमा प्रशासन कार्यालयका नाममा छुट्टै वार्षिक बजेट र अख्तियारी हरेक वर्ष दिदैआएको छ । सीमा प्रशासन कार्यालयका लागि छुट्टै कर्मचारीको दरबन्दी छ र ती दरबन्दीमा कर्मचारी पनि कार्यरत छन् । तर सीमा कार्यालय न खलंगामा सञ्चालन भइरहेको छ न त व्यासको छाङरु मै कार्यालय सञ्चालनमा छ ।
कार्यालय सञ्चालन नहुनुको कारण के हो ? जिम्मेवार अधिकारीले यसको उत्तर आफु अनुकुल दिन्छन् तर नागरिकको आखाले हेर्दा जिल्लास्तरमा प्रशासकीय प्रमुख रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयकै लापरवाहीका कारण यस्तो अवस्था देखिएको हो । किनकी, जिल्लाकै प्रशासकीय प्रमुख रहेका सिडियोले सीमा प्रशासन कार्यालयका लागि छुट्टै कर्मचारी छन्, छुट्टै बजेट र अख्तियारी छ, उक्त कार्यालयको आफ्नै जिम्मेवारी र भूमिका छ भनेर बुझ्नुपर्ने हो । कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रमा रहेको सीमा कार्यालयको नियमित सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । तर विडम्बना पछिल्लो समय दार्चुलाको सिडियोको जिम्मेवारीमा आउने सबैजसोले यस विषयमा आखा चिम्लिएका छन्, महत्व दिएनन् र आफ्नो कार्यकालमा गम्भीर कमजोरी गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले पनि सीमा प्रशासन कार्यालयको सञ्चालनको अवस्थाबारे सरोकार देखाउनुपर्ने हो । जबकी क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयको संरचना छ भने त्यसको नेतृत्वमा सचिवस्तरका क्षेत्रिय प्रशासकले गर्दछन् । आफ्नो क्षेत्रभित्रको सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा छ वा छैन भन्ने हेक्का अहिलेसम्मका क्षेत्रिय प्रशासकहरुले पनि राख्नुपर्ने हो । त्यो हेक्का राखिएको देखिदैन । आफ्नो कार्यकाल कसरी सजिलो गरी विताउने भन्नेमै अहिलेसम्मका प्रशासकहरुको ध्यान केन्द्रीत रहेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको एउटा युनिट हो सीमा प्रशासन कार्यालय । यो कार्यालय सञ्चालन भए, नभएकोबारे सरकार बढी जिम्मेवार, जानकार र जवाफदेही हुनुपर्ने हो । तर सरकारलाई यसबारे कुनै जानकारी वा सरोकार नै छैन कि जस्तो छ । किनकी अहिलेसम्म यसबारे सोधीखोजी भएको देखिदैन । एकजना शाखा अधिकृत, एकजना नायव सुब्बा, एकजना सहलेखापाल र दुई जना कार्यालय सहयोगी गरी पाँचजना कर्मचारीको दरबन्दी सीमा कार्यालयमा छ । तर शाखा अधिकृतको दरबन्दी लामो समयदेखि रिक्त छ । २०६८ सालसम्म शाखा अधिकृतमा रामवहादुर सिंह कार्यरत थिए र सिंहले व्यासको छाङरुसम्म स्थलगत भ्रमण पनि गरेका थिए । त्यसपछि भने कार्यालय सहयोगीबाहेक अन्य कर्मचारी व्यासक्षेत्रमा पुग्न सकेका छैनन् । २०६८ सालपछिको केही समय तत्कालिन सहायक प्रजिअ हर्कवहादुर सिंहले पनि सीमा कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अभिलेख छ । तर ६ वर्षयता अधिकृत, नायवसुब्बा वा खरिदारस्तरका कर्मचारी कार्यालय सञ्चालनका लागि व्यास क्षेत्रमा पुगेका छैनन् ।
आजको मितिसम्म सीमा प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दैनिक कार्यसम्पादनमा संलग्न छन् । कर्मचारीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेका सिडियोले विगतदेखि नै सीमाका कर्मचारीहरुलाई जिल्ला प्रशासनको दैनिक सेवा प्रवाहमा खटाएका छन् ।
कार्यालय सञ्चालन नहुँदा घाटा के भयो ?
सीमा कार्यालय सञ्चालन भए, नभएको वा कर्मचारी कार्यरत भए, नभएको विषयभन्दा पनि सीमा कार्यालय सञ्चालन नहुँदा घाटा के भयो भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । अहिले पनि सीमाक्षेत्रको अवस्थाबारे सीमा प्रशासन कार्यालयले मासिक प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन सिडियो र गृह मन्त्रालयसमक्ष प्रस्तुत पनि हुने गरेको छ । तर खलंगामै बसेर सीमाक्षेत्रको मासिक रिपोर्टिङ हुँदैआएको छ ।
सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन नहुनुको सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी यही हो । हाम्रो राज्य संयन्त्र सीमाक्षेत्रका गतिविधिबारे खेबखर छ । सीमा प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी जिल्ला प्रशासनमा खटिएको अवस्थामा सीमाक्षेत्रको अवस्था, वस्तुस्थिति र गतिविधिबारे कसरी स्पष्ट जानकारी हासिल होला ? सीमाक्षेत्रमा कुनै पनि कर्मचारीको भ्रमण नहुँदा कसरी वस्तुगत स्थितिबारे यथेष्ट जानकारी प्राप्त होला । दुई वर्षअघिसम्म एकजना कार्यालय सहयोगीमार्फत सञ्चालन गरिने छाङरुस्थित सीमा कार्यालयमा दुई वर्षयता ताला झुण्ड्याइएको छ । कसरी पाइएका त्यसक्षेत्रको तथ्यगत खबर ?
सीमा प्रशासन कार्यालयका दैनिक सेवाग्राही नभए पनि सीमा कार्यालयमा कर्मचारी खटिदा सीमाक्षेत्रको तथ्यगत रिपोर्टिङ हुन्थ्यो । तर विडम्बना यति संवेदनशील जिम्मेवारीलाई जिल्ला र गृह मन्त्रालयस्तरले महत्व दिएको छैन । गत फागुन १० गते राप्लाको दुम्लिङ प्रहरी चौकीमार्फत जानकारी भएको महाकालीका काठेपुल र भारतीय पक्षले नेपाली भूमि भएर डोजर ढुवानीको विषय सीमा प्रशासन कार्यालयको जिम्मेवारीभित्र पर्छ कि पर्दैन ? सीमा कार्यालयका कर्मचारी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कार्यरत भएमा भारतले महाकालीमा एकतर्फी रुपमा राखेका काठेपुल र नेपाली भूमि प्रयोगको जानकारी समयमै आउने थियो ।
सरकारी संयन्त्र भए पनि निस्क्रिय देखिए । कार्यालय भए पनि कर्मचारी परिचालित नहुदा र नियमित कार्यालय सञ्चालन नहुँदा हामीले भोग्नुपरेको तत्कालको एउटा उदाहरण मात्रै हो यो । विगतमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीले समेत नियमित व्यासक्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी सिडियो र गृह मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ गर्दथे । पछिल्लो समय अधिकृतस्तरका कर्मचारी सीमामा खटाइएनन् । सीमा कार्यालयका नायवसुब्बा, सहलेखापाल र कार्यालय सहयोगीहरुलाई जिल्ला प्रशासनको काममा लगाइयो । कहाँबाट कस्ले गरोस् रिपोर्टिङ ? दार्चुलाको सिडियो भएर आउने प्रशासकले सोच्नुपर्ने थियो, अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा राखिएको सीमा प्रशासन कार्यालय किन सञ्चालनमा छैन ? कसरी नियमित सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ? आफ्नो कार्यकालमा नेपाली भूमिको रक्षा र नेपालीहरुको सुविधाका लागि केही राम्रो गरु भन्ने भावना राखेर सत्प्रयास गरिनुपर्ने हो । तर हालसम्म यो भावना र प्रयास भएको देखिदैन ।
विगतमा दार्चुलाका सिडियोहरुले गर्न छुटाएको यो पाटोलाई हालै मात्रै सिडियोको जिम्मेवारीमा आएका नयाँ प्रशासकले कसरी आत्मसात गर्छन् हेर्न बाँकी छ । विगतकाले गर्न नसकेको वा गर्न छुटाएको राम्रो र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नयाँ सिडियोले सम्पादन गर्छन् वा विगतकै सिडियो जसरी आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्छन्, हामीले प्रतिक्षा गर्नैपर्छ ।
