जलवायु परिवर्तन, नेपालमा यसको अवस्था र चुनौती ।

607

जलवायु परिवर्तन नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया भएतापनि औद्योगिकीकरण तथा यातायात क्षेत्रमा खनिज इन्धनको व्यापक प्रयोग एवम् वन विनाशको कारण हरितगृह ग्याँसको अत्यधिक उत्सर्जनबाट जलवायु परिवर्तनमा तीव्रता आएको छ । वैज्ञानिक अध्ययन तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्चको प्रतिवेदनबाट जलवायु परिवर्तनमा व्यापकता आएको पुष्टि भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचना निर्माण गर्न आव्हान ग¥यो । सो बमोजिम अन्तरसरकारी वार्ता समितिको पहलमा सन् १९९२ को मे महिनामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि तयार भयो । सन् १९९२ को जुन महिनामा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न वातावरण र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको समयमा हस्ताक्षर गर्नको लागि यो महासन्धि खुला भयो । नेपालले १२ जुन १९९२ का दिन यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरीे सन् १९९४ देखि नेपाल पक्ष भएको छ ।  सन् २००७ मा आई.पी.सी.सी बाट प्रकाशित चौथो मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले मानवीय क्रियाकलापको कारण जलवायु परिवर्तन तीव्रगतिमा भइरहेको तथ्य प्रष्ट पारेको छ । हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनमा बृद्धि भै वायुमन्डल तातिंदै जानाले स्थान विशेष अनुरूप जलवायु पनि परिवर्तन हुंदै गएको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण वर्षा प्रकृया (अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सघन वृष्टि) तथा ऋतुकालमा समेत परिवर्तन आएको छ । यसबाट जलस्रोत, कृषि, वन तथा जैविक विविधता, स्वास्थ्य, प्रकोप, पूर्वाधार विकास, पर्यटन तथा जिविकोपार्जनसंग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । यसलाई मध्यनजर राखी सो महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट जलवायु परिवर्तनको कारण परिरहेको तथा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यून गर्न आज विश्व समुदाय क्रियाशील रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभाव विशेष गरेर गरीब, विकासोन्मुख, भूपरिवेष्टित तथा पर्वतीय मुलुकहरूमा बढी देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल पनि अत्यन्तै प्रभावित भएकोले यसलाई सम्बोधन गरी पहाड र तराई लगायत पर्वतीय क्षेत्र, यहाँका जनता र तिनको जीविकोपार्जन तथा परिस्थिकीय प्रणाली (इकोसिष्टम)मा परिरहेको असर र पर्न सक्ने प्रभावलाई न्यून गर्न नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक भएको छ ।
नेपालको अधिकतम तापक्रम प्रतिवर्ष सरदर ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले बृद्धि भएको देखिन्छ र हिमाली क्षेत्रमा यो दर बढी देखिएको छ । । विश्व जनसङ्ख्याको करिव ०.४ प्रतिशत मानिस बसोवास गर्ने नेपालले विश्वको कूल हरितगृह ग्याँसको करिव ०.०२५ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गरेता पनि वायुमन्डलीय तापक्रम बृद्धिका् कारण प्रभावित हुंदै गएको छ । यहाँ वार्षिक वर्षा–चक्रमा हेरफेर, लामो समयसम्म खडेरी पर्ने तथा तीब्र वर्षा हुने गरेको छ । हाल दिन र रात दुबै पहिलेको भन्दा बढी ताता भै रहेका छन् अर्थात् ठन्डा दिन र रातको सङ्ख्या कम हुंदै गएको छ । १०० मि.मि. वा सो भन्दा बढी परिमाणमा पानी पर्ने दिनहरू अर्थात् मुसलधारे वर्षा हुने दिनको सङ्ख्या बढ्दैछ । पानी पर्ने समय र अवधिमा परिवर्तन भइरहेको छ । तीब्र गतिमा हिमगलन हुंदै जानाले हिमनदीहरू पातलिंदै र छोट्टिंदै गएको र हिमतालको आकार बढ्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण कृषि तथा खाद्यान्न, जलस्रोत, वन जङ्गल तथा जैविक विविधता, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा पूर्वाधारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ । बाढी, पहिरो तथा डढेलोमा तीव्रता आएको छ । यी कारणबाट नेपालमा अत्यधिक मात्रामा धनजनको क्षति हुनुको साथै जीविकोपार्जनमा असर पारेको देखिन्छ । हाल जलवायु परिवर्तनबाट लाखौं नेपालीहरू जोखिममा परेको अनुमान गरिएको छ । सगरमाथा क्षेत्रमा रहेको हिमरेखा विगत करिव ९ दशकको दौरानमा ३३० फिट उचाई गलन (भर्टिकल लस्) भएको छ ।
हिमगलनको कारण नयाँ हिमतालहरू बन्दै गएका तथा नेपालका नदीमा सन् २०३० सम्म केहीे मात्रामा पानीको वहाव बढेता पनि यस शताब्दीको अन्त्यमा ठूलो परिमाणमा घट्ने अनुमान गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण सिर्जित समस्याहरू घट्नुको सट्टा बढ्दै गएका र यसको कारक नेपाल नभएतापनि अनुकूलनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै जानु परेको छ । तसर्थ नेपालले जलवायु अनुकूलनलाई राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा अगाडि ल्याएको छ र यसबाट सिर्जना हुने जोखिम न्यून गर्न विविध कार्यक्रमहरू गरेता पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।
जलवायु परिवर्तनबाट परिरहेका तथा पर्न सक्ने प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन नेपालमा अत्यन्तै कम भएकोले कुन भौगोलिक क्षेत्रमा, के कुन प्रकारको, कति परिमाणमा कुन क्षेत्र (सेक्टर)मा प्रभाव परेको छ । वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्न अझै बाँकी छ । मानवीय तथा आर्थिक स्रोतको न्यूनता एवम् उपयुक्त उपकरणको अभावले जलवायु प्रारूपीकरण हिमालदेखि तराई मधेश क्षेत्रसम्मका जलस्रोतलगायतका प्राकृतिक स्रोतमा परेको र पर्न सक्ने प्रभाव एवम् आर्थिक क्रियाकलापका अन्य क्षेत्रमा परेको प्रभावको मूल्याङ्कन जस्ता कार्यहरू आशातित् रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । हिमगलन तथा हिमताल फुट्ने भयावह स्थितिको विस्तृत अध्ययन, सर्वेक्षण, अनुगमन हुन अझै बाँकी छ । जलवायु परिवर्तनको कारण कृषि, जलस्रोत, वन तथा जैविक विविधता, जनस्वास्थ्य, पर्यटन आदि क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावको विस्तृत लेखा–जोखा हुन अझै बाँकी छ । यसैगरी जलवायु परिवर्तन तथा त्यससंग सम्बद्ध प्रभावहरू हटाउने वा घटाउने एवम् अनुकूलनका लागि उपयुक्त प्रविधि विकास तथा जोखिम एवम् प्रकोपसंग जुध्ने पूर्वतयारीका कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन हुन बाँकी छन् । समष्टिमा, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिको प्रावधान र पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनले गरेका निर्णयहरू लगायत अनुकूलन, प्रभाव न्यूनीकरण, आर्थिक स्रोत, प्रविधि विकास एवम् हस्तान्तरण, क्षमता अभिबृद्धि, जलवायु समानुकूलन जस्ता अवयवहरूलाई समेटी जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी खाका निर्माण हुन नसक्नु आजको प्रमुख समस्या रहेको छ । विश्वव्यापी मुख्य सवालको रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनलाई विज्ञान र प्रविधिको कोणबाट हेर्न सक्ने क्षमता भएको निकायको पनि अभाव छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञान, यसबाट विभिन्न भौगोलिक एवम् सामाजिक–आर्थिक विकासका क्षेत्रहरूमा परिरहेको असर तथा पर्न सक्ने प्रभावका वारेमा जलवायु प्रारूपीकरणको समेत प्रयोग गरी ज्ञान, वैज्ञानिक तथ्याङ्क, सूचना र जानकारीको अभावले सामाजिक–आर्थिक विकासका क्षेत्रलाई जलवायु समानुकूलन बनाउने राष्ट्रिय प्रयास चुनौतिपूर्ण रहेको छ । जलवायु परिवर्तनले परिरहेको र पर्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नु, जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरी जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई सहज रूपमा अनुकूलन गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु तथा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने संयन्त्र विकास गर्नु पनि चुनौतिको रूपमा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्राप्त प्राविधिक तथा आर्थिक अवसरको नेपालले अधिकतम फाइदा लिने परिस्थितिको सिर्जना गर्नु परेको छ । सामाजिक–आर्थिक विकासलाई जलवायु–मैत्री बनाउन एवम् नीति, कानून, योजना तथा विकास कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनको पक्षलाई एकीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु त्यत्तिकै आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनबाट उपल्लो र तल्लोतटीय भू–भागमा परेको र पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई स्थापित गरी क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धन गर्नु परेको छ । सहस्राव्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नु लगायत पर्वतीय वातावरण, जनता र जीविकोपार्जन तथा पर्यावरणीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हटाउने वा घटाउने कार्य गरी जलवायुको अवश्यंभावी परिवर्तनबाट फायदा लिनु परेको छ । विकास निर्माणमा संलग्न सार्वजनिक निकाय, योजनाकार तथा प्राविधिज्ञहरू लगायत निजी तथा गैर सरकारी संघ–संस्था एवम् नागरिक समाजको प्रभावकारी ढङ्गले क्षमता अभिबृद्धि गर्नु आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्षम संस्थागत संरचनाको विकास एवम् आवश्यक आर्थिक तथा मानविय स्रोतका पक्षहरूलाई समेत ध्यान दिनु आजको  आवस्यकता हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !