जनस्तरको मित्रताले थेगेको नेपाल–भारत सम्बन्ध

408

शंकर सिंह धामी
सिमा अतिक्रमणको विषयले अहिले नेपाल र भारतको सरकारी सम्बन्ध सामान्य छैन । अतिक्रमित नेपाली भूमिको क्षेत्र समेटेर भारतले एकतर्फी रुपमा गत कार्तिकमा राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि यो विषयले नयाँ र गम्भीर मोड लिएको हो । लकडाउनको समयमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले अतिक्रमित नेपाली भूमिमा बनाइएको सडकमार्गको उद्घाटन गरेपछि दुई देशको अविश्वास झनै बढेको छ । भारतप्रति आशावादी रहदै आएको नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुको पछाडि भारत सरकारको कदमको प्रतिक्रिया मात्रै होइन, भारतप्रतिको असन्तुष्टि, प्रतिरोध, आक्रोस, निराशा र अविश्वास पनि हो ।
सिमानाका विषयमा मात्रै दुई देशबीच अविश्वास छैन । सबैजसो विषय र मुद्दामा दुई देशबीच घोषित÷अघोषित मतभेद छन् । यद्यपि दुबै देशका सरकार यी मतभेदहरुलाई प्रदर्शन गर्न चाहदैनन् । तर व्यवहारमा प्रष्ट मतभेद, स्वार्थ र संघर्ष झल्किन्छ । ठूल्दाईको भूमिकामा भारत सधै नेपालमाथि हावी हुँदैआएको छ । नेपालको राजनीतिमा मात्रै होइन, शासन व्यवस्था, प्रशासनिक क्षेत्र, सुरक्षा, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र सबैतिर भारतको प्रभाव र छाया छ । भारतको इच्छा र स्वार्थभन्दा थोरै तलमाथि हुने वित्तिकै नेपालमा त्यसको कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा २०७२ को नाकाबन्दीले देखाइसकेको छ ।
दुई देशको सरकारी सम्बन्ध र व्यवहारको अध्ययन गर्न धेरै टाढा पुग्नु पर्दैन । २०४६ सालको परिवर्तनदेखि यताका सबैजसो घटना र अवस्था सरसर्ति हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ । २०४८ सालको टनकपुर सम्झौता, २०५३ को महाकाली सन्धि, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र ७ बुँदे सहमति सबैमा भारतीय भूमिका छ र उसको स्वार्थ हावी भएको छ । यद्यपि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा नेपाली जनताको संघर्ष र बलिदानी थियो, निरंकुश राजतन्त्रबाट वाक्कदिक्क भएका नेपाली जनताले मुक्ति र स्वतन्त्रका लागि जनआन्दोलन–२ मा संघर्ष गरेका हुन् ।
केही महिनाअघि भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको परिवेशमा पूर्व भारतीय राजदूत श्यामशरणको एउटा लेख निकै चर्चामा आएको थियो । उक्त लेखमार्फत श्यामशरणले सबैजसो नेपाली नेताहरुलाई धम्क्याएका थिए । ‘अहिले चर्का कुरा गरेर हुन्छ ? तिमीहरुको हैसियत मलाई थाहा छ, धेरै चर्का कुरा नगर र विगतकै अभ्यास र प्रवृतिमा अगाडि बढ’ भन्ने श्यामशरणको सन्देश थियो त्यो लेखमा । सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै होइन आफ्नो गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा दुईचार कोठे विद्यालय भवन निर्माणका लागि पनि भारतीय दूतावासको शरण पर्ने नेपाली राजनीतिक प्रवृति व्याप्त छ । सबैभन्दा ठूलो नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको दार्चुला जिल्लाकै केन्द्रीय नेताले समेत यस्तो अभ्यास गरेका छन् ।
भारतले नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सधैभरी समर्थन र सहयोग पाइरहेको छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध र अवस्थितिले यो स्वाभाविक पनि छ । तर छिमेकी नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको कदर गर्न भारतले जानेको छैन । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै भारत गलत नियत राख्दैआएको छ र त्यस्तै अभ्यास पनि गर्दैआएको छ । नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो अवस्थामा ‘चीनको इशारामा नेपाल चलिरहेको’ आरोप भारतले लगाउदैछ । यो आरोप राजनीतिक तहले मात्रै होइन, भारतीय सेना प्रमुखले धम्कीपूर्ण भाषामा बोलेका छन् । चीनको इसारामा नेपाल चलिरहेको भारतको सरकारी पक्ष र मिडियाको मात्रै भनाई छैन, यो भनाई र बुझाइ जनस्तरसम्म पुग्न थालेको छ । भारत सरकार र भारतीय मिडियाले प्राथमिकता दिएर यस्तो आरोप लगाइरहदा जनस्तरमा त्यस्तो सन्देश फैलिनु स्वाभाविकै हो ।
आफु अनुकुल नचलेमा नेपालमाथि दबाव बढाउने, असहयोग गर्ने, नाकाबन्दी नै गर्ने प्रवृति भारतको छ । यो अभ्यास सामान्य नेपाली नागरिकले देखेको छ र भोगेको छ । भारत सरकारले नेपालप्रति गर्ने व्यवहार नेपाल सरकारले मात्रै भोगेको छैन, नेपाली जनस्तरले प्रत्यक्ष रुपमा त्यसको असर र अनुभूति गरेका छन् । पाँच वर्षअघिको भारतीय नाकाबन्दीलाई ३ करोड नेपालीले भोगेका मात्रै छैनन्, त्यसविरुद्ध लडेका छन् र तत्कालिन अवस्थामा नेपाल सरकारलाई साथ र सहयोग गरेका छन् । नाकाबन्दीको असर भारतका लागि प्रत्युत्पादक बनेको तीतो यथार्थ छ ।
दुई देशको गहिरो मित्रता भजाएर गरिएको महाकाली सन्धी अढाई दशकसम्म कार्यान्वयन नगरिदा भारतीय जालझेल र व्यवहार पनि नेपाली जनमानसमा छरपष्ट छ । महाकाली सन्धी गरिदा नेपाल सरकार र नेपाली राजनीतिलाई खुशी बनाएको भारतले २४ वर्षसम्म नेपाली जनतालाई भने केही दिन सकेको छैन । आज आएर नेपाली राजनीति नै महाकाली सन्धिमा गम्भीर गल्ती र भूल भएको समीक्षा गर्न बाध्य छ ।
नेपालको कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरिरहेको भारतले नाटकिय रुपमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक मात्रै गरेन, नेपालसंग त्यसबारे वार्ताको ढोका नै बन्द गरिदियो । दशकौंदेखि नेपाली भूमि सैन्य कब्जा गर्ने, नयाँ नक्सा जारी गर्ने र नेपाली भूमिमा एकलौटी प्रशासनिक र सामरिक अभ्यास गर्ने कार्य भारतले गर्दैआएको छ । यद्यपि वार्ता गर्न आफु तयार रहेको औपचारिक जवाफ भने भारतले सबैजसो बेला दिदैआएको छ नेपाललाई ।
नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि दुई देशका सबै पक्षबारे गहन अध्ययन गरी सरकारहरुलाई सुझाव दिन इपिजी गठन गरियो । तर हालसम्म इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न समेत मोदी तयार छैनन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ ‘आफ्नो इच्छा र स्वार्थ अनुसार चल्न तयार नभए भारत नेपालप्रति कठोर बन्छ, बन्दैआएको र बनिरहनेछ ।’ नेपालले भारतीय इच्छा र स्वार्थभन्दा थोरै पनि दायावाया हुन खोजे त्यो भारतका लागि स्वीकार्य छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश भारतीय व्यवहारले दिदैआएको छ ।
सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच लिपुलेकबारे सम्झौता गरियो । भूमि नेपालको तर सम्झौता गर्ने दुई छिमेकी । सन् २०१९ को नोभेम्बरमा जम्मु र काश्मीरसंगै कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्यो । अतिक्रमित नेपाली भूमिमा निर्वाध सडक संरचना मात्रै बनाएन, सैनिक पूर्वाधार पनि बनाएको छ, अतिक्रमित नेपाली भूमिमा बसोवास गर्ने स्थानीय वासिन्दालाई प्रलोभनमा पारी भारतीय नागरिक बनाइएको छ । जतिसुकै भ्रम र प्रतिवाद गरे पनि भारतले स्वीकार्नैपर्ने अन्तिम सत्य यही हो ।
केही महिनाअघि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतले लकडाउनकै समयमा ठूलो महत्व दिएर नेपाली अतिक्रमित भूमिमा बनाएको सडक उद्घाटन पनि गरेको छ । यो र अहिलेसम्मका सबै कदमबाट प्रष्ट सन्देश दिइयो कि अब भारत केही सुन्नेवाला छैन, अतिक्रमित नेपाली भूमि छोड्नेवाला छैन । वर्षौदेखि भारतको सदासयता र कृपाको प्रतिक्षामा रहेको नेपाल सरकारले विवश भएर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुपरेको हो । भारतले आफ्नो न्यायको आवाज सुनिहाल्छ कि, सम्बोधन गरिहाल्छ कि भन्ने आशैआशमा रहेको नेपाल सरकार अन्तिम समयमा निराश बनेको हो । यो निराशाका बीच स्वाभाविक प्रतिक्रिया र कदमका रुपमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । भारतबाट सकारात्मक सम्बोधनमा आशमा बसेका पात्र र नेपाल सरकारका लागि निरासा भए पनि भारत सरकारको चरित्र र व्यवहार देखे, बुझेका र भोगेका नागरिकहरु भने पहिलेदेखि नै नेपाल सरकारबाट यो कदमका अपेक्षा गरिरहेका थिए ।
रोटीवेटीको सम्बन्ध भजाएर भारतले अहिलेसम्म पटक पटक नेपालबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेको छ । यो पटक पनि नेपालप्रति उसको गुनासो छ– भारतसंगको घनिष्ठ र पारस्परिक सम्बन्ध विर्सेर नेपाल चीनको इसारामा चल्यो भन्ने । तर वास्तविकता यो होइन । भारतको इच्छा र स्वार्थअनुसार नचल्दैमा चीन वा अर्को देशको पक्षमा नेपाल पुग्दैन । कोही नेता वा नेपाल सरकार चीनको इसारा चलिहाले पनि नेपाली जनता कसैका अन्धभक्त छैनन् । नेपाली जनताले वर्षौदेखिको भारत सरकारको नियत पढ्दैआएका छन्, भारत सरकारको व्यवहार भोग्दैआएका छन् । भारतीय सरकार र शासकहरुको नियत र व्यवहारबाट आजित नेपाली जनताले प्रतिशोधको रुपमा चीनलाई स्वीकार गर्दैनन् ।
एउटा देशसंगको विवाद वा असहमतिलाई अर्को देशसंग तुलना गर्न नेपाली जनता तयार छैनन् । भारत सरकारले गरेको अन्याय र अपहेलनाको क्षतिपूर्ति चीनबाट पूरा हुन्छ भन्नेमा कुनै पनि नेपालीको विश्वास छैन । भारतको प्रतिशोधले चीनसंगको घनिष्ठता हुन सक्दैन । यो कुरा नेपालीले मात्रै होइन नेपाल सरकार र नेपालका नेताहरुले पनि बुझेका छन्, नबुझेका भए अवश्य बुझ्छन् ।
नेपाल र भारतका जनताको बीचमा रहेको सांस्कृतिक सम्बन्ध र घनिष्ठ मित्रता कै कारण नेपाल र भारतबीचका विगतदेखिका सबै उतारचढावहरु सामान्य हुँदैआएका छन् । दुई देशका सरकारी स्तरमा देखिने समस्या, अविश्वास र तनाव जनस्तरको सम्बन्धकै कारण सहज बन्दैआएको यथार्थता छ । तर सधैभरी जनस्तरको सम्बन्धले दुई देशको मतभेद र अविश्वासलाई थेगिरहन सक्दैन । दुई देशको मतभेद र अविश्वासले जनस्तरको सम्बन्धलाई कुनै विन्दुमा उछिन्न सक्छ । त्यसकारण भारत सरकारले गम्भीर बन्नुपर्छ । आफ्नो इच्छा र स्वार्थअनुसार नेपाल सरकार तयार नभएको बेला नेपाली जनतालाई नपच्ने व्यवहार गर्नु हुँदैन । नेपाली जनताले स्वीकार गर्न नसक्ने र विश्वास गर्न नसक्ने आरोप लगाउनु हुँदैन ।
दुई देशबीचको सम्बन्ध विग्रिदा घाटा दुबैतर्फ हुन्छ । नेपालमा खाद्यान्नदेखि जनजीविका धान्न आवश्यक पर्ने सबै सामग्री आफुले आपुर्ति गरेको भ्रममा भारत सरकार छ । २०७२ सालमा ६ महिनाको नाकाबन्दीको अनुभवले देखाएको छ, नेपाली जनता अभाव र समस्याबीच पनि देशको पक्षमा उभिन्छन् । भारत र अन्य देशहरुमा रहेको नेपाली जनशक्ति स्वदेश भित्रिएर नेपालमै मिहिनेत गर्ने हो भने आत्मनिर्भर हुन नेपाललाई धेरै समय लाग्दैन । भारतको बढी कारोबार हुने र बढी रेमिट्यान्स भित्रिने १० देशमध्ये नेपाल पर्दछ । यो तथ्यलाई पनि लाभहानीको हिसाबमा केलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
भारत सरकारको पटक पटकको कपटपूर्ण व्यवहारबाट नेपाली जनता आजित छन् । अहिलेसम्मको सबैजसो घटना, प्रवृति र व्यवहारले भारतप्रति नेपाली जनताको बुझाइ सकारात्मक बन्न सकेको छैन । यो बुझाइ बढ्दै जादा जनस्तरको सम्बन्धले टिक्दैआएको नेपाल–भारत सम्बन्धमा पूर्ण विराम आउन सक्छ ।
नेपालविना भारत चल्न सक्छ, यसैगरी भारतविना पनि नेपाल चल्न सक्छ । हो, अहिलेसम्म भारतमै बढी आश्रित भएकाले नेपाललाई केही समय असहज होला, नेपालीलाई दुःख होला तर मानवीय स्वभाव छ कि मान्छे दुःखबाट मुक्ति पाउने अभ्यास गर्छ । दुई देशको सम्बन्धमा बिग्रिदा सत्यानाश हुने अवस्था दुबैतर्फ छैन तर सम्बन्धमा सुधार हुँदा दुबैतर्फ फाइदा हुन्छ ।
भारतसंगको अविश्वास वा प्रतिशोधले नेपाल चीनसंग नजिक हुन सक्दैन । तर, आवश्यकता, विशिष्टता र प्राथमिकताअनुसार भने जुनसुकै सरकारसंग अर्को सरकार वा देशसंग सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छन् । नेपाली जनता भारतीय जनतासंगको मित्रवत सम्बन्धलाई दीगो र मजबुद बनाउन चाहन्छन् । संगसंगै भारत सरकारको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार सच्याउन भारतीय जनताले दबाव दिएको पनि हेर्न चाहिरहेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !