आफुखुशी बजेट बाड्ने कार्यक्रम ‘थप सजिलो बनाउन’ नियमावली संसोधन

454

दार्चुला, पुष २२ गते ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नियमावली संसोधन गरेको छ । गतवर्ष जारी नियमावलीलाई खारेज गर्दै कार्तिक ४ गते जारी गरेको नियमावली एक महिनामै संसोधन गरिएको छ ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोड बजेट खर्च गरिने कार्यक्रम छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरु सम्मिलित निर्देशक समितिले बाड्ने बजेट विगतदेखि कार्यकर्तालाई पोस्न खर्च हुँदैआएको छ ।
प्रदेशसभाका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य ‘कार्यक्रम छनौट तथा बजेट बाडफाँड गर्ने’ निर्देशक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था छ । समानुपातिक तर्फका सदस्यहरुले भने आफ्नो गृहजिल्लाभित्रको निर्वाचन क्षेत्र रोजेर निर्देशक समितिको सदस्य बन्ने व्यवस्था छ ।
चालु वर्षमा कार्तिक ४ गते नयाँ नियमावली जारी गरिएको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सचालन कार्यविधि) नियमावली २०७६ जारी भएको एक महिनामै संसोधन गरिएको हो । मंसिर १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली संसोधन गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
संसोधित नियमावलीले ‘आफुखुशी बजेट बाड्ने र कार्यक्रम छनोट गर्ने कार्यलाई थप सजिलो बनाएको’ नेपाल पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष शंकर सिह धामीले बताउनुभयो । नियमावलीका ४ बुँदामा संसोधन गरिएको उहाँले जानकारी दिदनुभयो ।
नियमावलीको नियम ६ को (ज) मा छनोट गरिने आयोजनाको किसिममा संसोधन गरिएको छ । सुरुमा जारी भएको नियमावलीमा ‘सामुदायिक विद्यालय र दलित, महिला, आदिवासी र जनजातीसंग सम्बन्धित सहकारीको भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धि आयोजना’ छनोट गर्ने उल्लेख थियो । मंसिर १३ गते नियमावलीमा संसोधन गरी ‘सामुदायिक विद्यालय र सहकारीको भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धि आयोजना’ राखिएको छ ।
‘दलित, महिला, आदिवासी र जनजातीसंग सम्बन्धित सहकारी’ भन्ने शब्दावली हटाएर सहकारी मात्रै भनिनुले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सदस्यहरुको नियत राम्रो नदेखिएको पत्रकार महासंघ अध्यक्ष शंकर सिंह धामीले बताउनुभयो । ‘एक महिनाअघि नियमावली जारी गर्दा दलित, महिला, आदिवासी र जनजातीलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ, एक महिनामै यी चारवटै वर्गलाई हटाइएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक–सामाजिक रुपमा पिछडिएका यी चारवटै वर्गको अवस्थामा सुधार आएको हो भने प्राथमिकता नदिनु ठिकै हो तर एक महिनामै चमत्कार भएर दलित, महिला, आदिवासी र जनजातीको अवस्थामा सुधार त आएन होला ।’ ‘आसेपासे र आफ्ना कार्यकर्तालाई बजेट र कार्यक्रम दिन सजिलो हुनेगरी यो व्यवस्था परिवर्तन भएको’ उहाँको आरोप छ ।
नियमावलीको नियम ७ को उपनियम १ मा संसोधन गरी आयोजना छनोट गरिसक्ने समयसिमा १५ दिन बढाइएको छ । सुरुमा मंसिर १५ गतेभित्र आयोजना छनोट गरिसक्ने प्रावधान राखिएकोमा नियमावली संसोधन गरी मंसिर मसान्तको समयसिमा बनाइएको छ । ‘यो व्यवस्था पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई आयोजना छनोट गर्न सजिलोका लागि संसोधन गरिएको स्पष्ट छ’ पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष धामीले भन्नुभयो ।
नियमावलीको नियम ७ को उपनियम ११ मा आयोजनाको छनोट तथा प्राथमिकता गरिदा १० लाखभन्दा कम बजेटका योजना संख्या ५ बाट बढाएर १० राखिएको छ । ‘कार्यकर्ता र आसेपासेका माग सम्बोधन गर्न सजिलोका लागि १० लाखभन्दा कम लागतका योजना संंख्या बढाउन सक्ने अवसर दिइएको छ’ उहाँले भन्नुभयो । एक महिनाअघि नियमावली जारी गर्दा १० लाखभन्दा कम बजेटका योजना संख्या ५ भन्दा बढी राख्न नपाइने व्यवस्था थियो । ‘प्रदेशसभा सदस्यहरुको स्वार्थ र सजिलोका लागि यो संख्या बढाइएकोमा कुनै शंका नभएको’ पत्रकार धामीको भनाई छ ।
नियम १४ को उपनियम ४ मा ससोधन गर्दै आयोजना कार्यान्वयनको समन्वय र सहजिकरण गर्न एकजना स्वयंसेवक परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्थामा पनि संसोधन गरिएको छ । एक महिनाअघि जारी भएको नियमावलीमा ‘जिल्ला समन्वय समितिले निर्देशक समितिको संयोजकको परामर्शमा एक जना स्वयंसेवक परिचालन गर्न सक्ने’ व्यवस्था थियो । तर यसमा संसोधन गर्दै स्वयंसेवकको परिचालनमा ‘जिल्ला समन्वय समिति’को ठाउँमा ‘जिल्ला समन्वय अधिकारी’लाई भूमिका दिइएको छ । जनप्रतिनिधिको मञ्च (जिल्ला समन्वय समिति)को भूमिका खोस्दै कर्मचारी (जिल्ला समन्वय अधिकारी)लाई भूमिका दिइएको छ ।
उपनियम ४ मै स्वयंसेवकको परिचालन ‘निर्देशक समितिका संयोजकको परामर्शमा’ नभई ‘सिफारिसमा’ गरिने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा यसअघि ‘निर्देशक समितिका संयोजकले परामर्श दिने’ व्यवस्थालाई संसोधन गरी ‘सिफारिसका आधारमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने’ प्रावधान राखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरिने अधिकांश प्रस्तावहरु धेरै समय लगाएर छलफल गरिन्छ । तर प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नियमावली सम्बन्धि प्रस्ताव दर्ता भएको तत्कालै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको अवस्था छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्तिक १ गते दर्ता गराएको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७६ कार्तिक ४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो । मंसिर १३ गते पहिलोपटक संसोधन गरिएको यो नियमावली संसोधनको प्रस्ताव एक दिनअघि अर्थात मंसिर १२ गते मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !