अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा सेना राख्न गृहकार्य

244

दार्चुला, असार ६ गते ।
त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र समेत रहेको अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा नेपाली सेना राख्ने गृहकार्य अघि बढेको छ । लामो समयदेखि वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि संरक्षण क्षेत्रमा सेना राख्नुपर्ने माग उठ्दैआएको थियो । पछिल्लो समय सरकारी निकायहरुले यसबारे प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
भारत र चीनसंग सीमा जोडिएको तथा खुला अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका कारण वन्यजन्तुको अवैध चोरी शिकार भइरहेको भन्दै संरक्षण क्षेत्रमा सेना राख्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ‘वन्यजन्तुको अवैध चोरी शिकार, ओखेटोपहारको अवैध ओसारपोसार र यार्सागुम्बा लगायतका जटिबुटीको अवैध व्यापार तथा चोरी निकासी रोक्न’ सेना राख्न केन्द्रीयस्तरमै गृहकार्य भइरहेको छ ।
अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख संरक्षण अधिकृत किशोरकुमार मेहताले वन्यजन्तु र जैविक संरक्षणमा योगदान पुर्याउन सेना राख्ने प्रस्ताव भइरहेको बताउनुभयो । ‘विगतदेखि नै यसबारे माग भएको देखिन्छ, दुइपटकका वार्डेन सम्मेलन र जिल्लास्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइबाट सेना राख्नेबारे निर्णय भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
२०७२ सालमा ताप्लेजुङको कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र र २०७३ मा दार्चुलामा सम्पन्न वार्डेन सम्मेलनले अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा सेना राख्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सम्मिलित वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाईले पनि यसबारे दुईपटक निर्णय गरिसकेको अभिलेख छ । वन्यजन्तुको सुरक्षा र संरक्षणका लागि केही महत्वपूर्ण स्थानमा सेनाको पोष्ट राख्नु आवश्यक भएकोबारे जिल्लास्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइका सबैजसो बैठकमा छलफलमा हुने गरेको एक सुरक्षा अधिकारीले बताउनुभयो ।
तीन वर्षअघि २०७४ वैशाख ७ गते र २०७४ कार्तिक १३ गते जिल्लास्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको बैठकले संरक्षण क्षेत्रमा सेनाको पोष्ट राख्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछिल्ला बैठकहरुमा पनि यसबारे छलफल भएको अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्रका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले जेठ ९ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पत्राचार गरेको छ । जिल्लास्तरीय संयन्त्रको निर्णय र वार्डेन सम्मेलनको निस्कर्षका आधारमा विभागमा पत्राचार गरिएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत किशोरकुमार मेहताले बताउनुभयो ।
विभाग र मन्त्रालयस्तरबाट समेत अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा सेनाको पोष्ट स्थापना गर्नेबारे चाँसो देखाइएको स्रोतले बतायो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्र, विगतमा चोरी तस्करीका घटना र वन्यजन्तुको संरक्षणको महत्वका कारण सरकारले सेना राख्ने निस्कर्ष निकालेको हो’ स्रोतको भनाई छ ।
एक दशकअघि घोषणा भएको अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको सुरक्षामा जनशक्ति पर्याप्त नभएको र सुरक्षा प्रबन्ध हुन नसकेको निस्कर्ष सरकारी निकायहरुले निकालेका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा वातारण मन्त्रालयले अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको सुरक्षामा नेपाली सेना राख्ने निस्कर्ष निकालेर प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतले बतायो । जिल्लास्तरका सुरक्षा अधिकारीहरुको निस्कर्ष पनि एउटै रहेको स्रोतको भनाई छ ।
असार ३ गते दार्चुला पुग्नुभएका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारीहरुसंग अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा सेना राख्नेबारे छलफल गरेको सुरक्षा स्रोतको भनाई छ । नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा संरक्षण क्षेत्रमा नेपाली सेना खटिने जानकारी प्रधान सेनापतिले छलफलको क्रममा गराएका थिए ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३ ख (१) को व्यवस्थाअनुसार अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा नेपाली सेना खटिन सक्छ । उक्त दफामा ‘नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने’ उल्लेख छ । ऐनले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने जिम्मा नेपाल सरकारलाई दिएकोले यसबारे मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय आवश्यक पर्ने अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्रका एक पूर्व वार्डेनले बताउनुभयो ।
‘विभाग हुँदै मन्त्रालयमा यसबारे प्रस्ताव पुगेको छ, मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि तत्काल कार्यान्वयन हुन सक्छ’ ती पूर्व वार्डेनले भन्नुभयो । अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा चोरीतस्करी रोक्न र वन्यजन्तुको उचित संरक्षण गर्न सेना परिचालन उपयुक्त विकल्प भएको उहाँको भनाई छ ।
व्यासक्षेत्रमा स्थानीय जनताको वसोवास ६ महिना मात्रै हुदैआएको र मानव बसोवास नभएको बेला चोरीतस्करी हुने गरेको सरकारी निकायहरुको निस्कर्ष छ । भरपर्दो र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सकेमा जैविक विविधता र वन्यजन्तु संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सबैको ठहर छ ।
अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष चक्रसिह ह्याकीले विकास निर्माण र सीमा सुरक्षाका हिसाबले सेना राख्न लागिएको हुनसक्ने बताउनुभयो । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हुनसक्छ, यसमा हामीहरुको भूमिका केही छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
जेठ २७ गते बसेको परिषद् बैठकमा अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा नेपाली सेनाको पोष्ट स्थापनाबारे छलफल भएको थियो । परिषद्ले यसबारे कुनै निर्णय भने गरेको छैन । परिषद्बाट संरक्षण क्षेत्रमा सेना राख्नेबारे कुनै निर्णय गर्दा जनतामा नकारात्मक सन्देश जानसक्ने भएकोले कुनै निर्णय नगरिएको परिषद् सदस्य ललितसिह बोहराले बताउनुभयो । ‘सरकारले आवश्यक ठानेमा केन्द्रीयस्तरबाटै निर्णय भएर आउछ, हामीले यसबारे निर्णय गर्दा जनस्तरमा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ’ नेपाली काग्रेसका जिल्ला सभापति समेत रहनुभएका बोहराले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता भएर सीमाक्षेत्र समेत रहेको ठाउँमा सेना राखिन्छ भने ठिकै हुन्छ, हामीलाई आपत्ति छैन ।’
अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका प्रमुख संरक्षण अधिकृत किशोरकुमार मेहता सेनाको उपस्थितिले जनजीवन र विकास निर्माणमा कुनै असर नपर्ने बताउनुहुन्छ । ‘केही प्रतिबन्धित कार्यहरुमा मात्रै सेनाको निगरानी हुन्छ, जनताको आवश्यकता सम्बोधन र सामुदायिक विकासका कार्यमा कुनै समस्या हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो । परिषद्का पदाधिकारी, उपभोक्ता समिति र समूहको भूमिकामा सेनाको उपस्थितिले कुनै प्रकारको समस्या नपार्ने प्रमुख संरक्षण अधिकृत मेहताले बताउनुभयो । ‘संरक्षण क्षेत्रका जनतालाई पनि कुनै प्रकारको अवरोध र समस्या हुँदैन । गैरकानुनी कार्य गर्नेहरुलाई मात्र समस्या हो, सेनाको उपस्थितिले त संरक्षणमा झन योगदान पुग्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !