डाइभर्सन हटाइयो भने प्रजिअ र आयोजना प्रमुखलाई नागरिक अभिनन्दन

शंकर सिंह धामी
महाकाली नदीमा छिमेकी भारतले तटबन्ध निर्माण गर्दैछ । नेपाल सरकारले भारतीय तटबन्ध निर्माणमा आफ्नोतर्फ जोखिम बढाएर पनि सहयोग गरिरहेको छ । खलंगाको बंगाबगर क्षेत्रका स्थानीयले सम्भावित जोखिमबारे चाँसो र चिन्ता व्यक्त गरे, भारतको तटबन्धको निर्माणमा केही समय अवरोध नै गरे । तर भारतीय पक्षको चाहना र आवश्यकताअनुसार नेपालको प्रशासनले स्थानीयलाई शान्त गराएको छ । प्रशासनिक, प्राविधिक र नागरिकस्तरमा पटक–पटक छलफल भएका छन् । केही मौखिक र केही लिखित सहमति पनि गरिएका छन् । तर, गरिएका सहमतिहरु कार्यान्वयन हुनेमा नेपाली जनता विश्वस्त छैनन् ।
घट्टेखोला क्षेत्रमा अहिले भारतीय तटबन्ध निर्माण हुनेवाला छ । भारतलाई यसैक्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणका लागि जसरी पनि महाकाली नदी नेपालतर्फ डाइभर्सन गर्नुपरेको छ । भारतीय बजार धारचुलालाई सबभन्दा ठूलो जोखिम पनि यसै विन्दुबाट छ । त्यसैले महाकालीमा जलस्तर बढ्नुभन्दा अघि नै त्यसक्षेत्रमा तटबन्धको संरचना बनाइसक्नुपर्ने भारतीय आवश्यकता र बाध्यता छ । अन्य क्षेत्रमा भने भारतीय पक्षले तटबन्धको संरचना खडा गरिसकेको छ ।
घट्टेखोला क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गर्दा नदी डाइभर्सन गर्नुपर्ने अवस्थाले नेपालतर्फको जोखिम बढाउने निश्चित छ । तर पनि छिमेकी र मित्र देशको सुरक्षालाई नेपाली पक्षले सम्बोधन नगरी सुखै छैन । पटक–पटकका छलफलमा नदी डाइभर्सन गरिदा राखिएका तारजाली र ढुंगा हटाउनेबारे भारतीय पक्ष सहमत भएको छ । तर, यहाँ विश्वासको खडेरी छ । किनकि विगतमा पनि भारतीय पक्षले कुराकानीमा, छलफलमा सहमति गर्ने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ ।
महाकाली नदी डाइभर्सन गर्दा दुइटा अवस्था देखिन्छन् । पहिलो, नदीको वहाव नेपालको तटबन्ध संरचना ठोक्किदैछ । यसले ७ वर्षअघि निर्माण गरिएको संरचनालाई कमजोर बनाउने निश्चित छ । लगातारको नदीको फोर्सले तटबन्धको संरचना कमजोर मात्रै हुने छैन, जुनसुकै बेला पनि ढल्नसक्ने जोखिम पनि बढाउछ । तटबन्धको संरचनाका लागि राखिएका लन्चिङ ब्लकहरु पनि खल्बलिने वा बग्ने÷डुब्ने अवस्था छ ।
दोस्रो अवस्था, डाइभर्सन गरिएको नदीको वेग भविष्यमा पनि निरन्तर नेपालतर्फ फर्किइरहने छ । किनकी सहमति गरेअनुसार तटबन्धको संरचना निर्माणपछि तारजाली र ढुंगा हटाउने काम भारतीय पक्षले गर्ने छैन । यो भविष्यवाणी होइन, आशंका पनि होइन, भारतीय पक्षको विगतको व्यवहारले सिकाएको पाठ हो । गत भदौंमा लास्कुखोलाको वाढी आउदाको अवस्था र परिणाम सबैले देखेभोगेका छौ । भारततर्फ निर्माणाधिन तटबन्ध छेउमा महाकाली नदीको डाइभर्सनका लागि राखिएको तारजाली नहटाइदिदा नेपालतर्फको तटबन्ध संरचनाभन्दा माथि पानीको बेग पुगेको थियो । तटबन्धभन्दा पछाडिको भित्तामा समेत कटान गरेको अवस्था छ ।
विगतमा खोतिला पहिरो हटाउने सहमति पनि छिमेकीले कहिल्यै कार्यान्वयन गरेन । गल्फै र वीरेन्द्रवनको पारिपट्टि पनि नदीको वहाव नेपालतर्फ फर्काउने गरी विगतमा भारतले ठूलो स्पर बनायो । मन्त्रालय र विभागस्तरबाट प्राविधिक टोली स्थलगत निरीक्षणमा आउदा पनि त्यतिबेला भारतीय पक्षले आलटाल गरिदियो । छलफल र सम्पर्कमै नआउने प्रवृति त्यतिबेला देखिएको थियो ।
भारतीय सडक निर्माणले नेपालतर्फको व्यास जोड्नेबाटो क्षतिग्रस्त भएको वास्तविकता छ । मालपा, बुँदी, तम्बाकु क्षेत्रमा महाकालीको वहाव थुनिएको छ, नेपालतर्फ फर्किएको छ र पैदलबाटो भत्किएको छ । केही ठाउँमा त नेपालतर्फको पैदलबाटोको नामोनिशान समेत छैन, नदीमा ठूल्ठूला तालहरु बन्दा पैदलबाटो त्यही तालभित्र पुरिएको अवस्था छ । भारतीय सडक निर्माणले नेपालतर्फको बाटोमा क्षति भएको र उक्त बाटो मर्मत गरिदिने तथा नदीको वहाव सामान्य अवस्थामा ल्याउनेबारे विगतमा भएका छलफल र सहमति कार्यान्वयनमा पनि भारतीय पक्ष चुकेको छ ।
विगतका यस्ता अनुभव र व्यवहारले भारतीय पक्षप्रति नेपालीहरुको विश्वास छैन । छलफल र बैठकमा सहमति गरे पनि गरिएको सहमति कार्यान्वयनमा भारतीय पक्ष जिम्मेवार हुँदैन भन्ने बुझाइ मात्रै छैन, तथ्यगत अवस्था नै छ । यसकारण तटबन्धको संरचना निर्माणपछि डाइभर्सनमा प्रयोग गरिएका तारजाली र ढुंगाको अवरोध हटाइन्छ, नदीलाई बीचभागबाट बगाइन्छ, नेपालको तटबन्ध संरचनामा ठोक्किएको नदीको बेगलाई हटाइन्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने नेपाली कोही भेटिदैनन् ।
यस्तो अवस्थामा पनि माथिल्लो तह (मन्त्रालय) र भारतीय पक्षको दबाव÷प्रभावले नेपालको प्रशासन र प्राविधिक टीम भारतीय पक्षलाई डाइभर्सन गर्नमा सहयोग गर्दैछ । नेपालतर्फ थुप्रिएको ढुंगा हटाएर नदीको वहाव नेपालको तटबन्ध संरचनामा ठोक्किने गरी सहयोग गरिदैछ । सहमति गरेअनुसार भारतीय तटबन्ध निर्माणपछि डाइभर्सन हटाइन्छ र भारततर्फको ढुंगामाटो हटाएर नदीको वहाव मध्यभागमा फर्काइन्छ भने त्यो स्वागतयोग्य कार्य हुनेछ । अहिलेको भएको भनिएको सहमति कार्यान्वयन हुनेछ । होइन, भने फेरि एकपटक नेपाल र नेपाली ठगिनेछौ । यो ठगाइ प्रकरणमा अहिलेका सिडिओ र महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना प्रमुख पनि खलपात्र हुनेछन् ।
नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै भारतीय पक्षसंग सम्पर्क, समन्वय, छलफल र सहमति गर्ने पात्र÷निकायले आउदा दिनको परिणामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । सहमतिअनुसार भारतीय पक्षबाट डाइभर्सन हटाउन सकियो भने, भारततर्फको नदी किनारमा राखिएको ढुंगाको अवरोध हटाउन सकियो भने र नदीको वहाव मध्यभागबाट फर्काउन सकियो भने सिडिओ र आयोजना प्रमुख धन्यवादका पात्र बन्नेछन् । उहाँहरु दुबैजनालाई दार्चुलावासीका तर्फबाट नागरिक अभिनन्दन नै गर्नेछौ र त्यसको अगुवाइ मैले गर्नेछु । उहाँहरु मात्र होइन भारतीय प्रशासन र त्यहाँका सामाजिक अगुवाहरुलाई हामी सम्मानित गर्नेछौ, धन्यवाद दिनेछौ ।
यदि, अहिलेको हाम्रो आशंका सही भयो र भारतीय पक्षले डाइभर्सन र ढुंगाको अवरोध हटाएन भने यसका लागि सिडिओ र आयोजना प्रमुख दोषि हुनेछन् । किनकी सिंगो देश र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रशासनिक र प्राविधिकस्तरमा यी दुबैजनाले भारतीय पक्षसंग सहमति गरेका छन् । नागरिकस्तरमा पनि सहमति भएको छ तर नागरिकस्तरका सहमतिहरुमा अझ बढी भारतीय दबाव र प्रभाव लुकेको छ । छलफलकै क्रममा व्यासको कुञ्चा सर्दा भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था, सात जनाविरुद्ध धारचुलाको थानामा मुद्दा दर्ता गरिएको विषय जस्ता कारणले पनि नागरिकस्तरको सहमति अत्यन्त कमजोर छ ।
छलफलमा भारतीय पक्षले दुई महिनाभित्र अर्थात मार्च १५ भित्र तटबन्ध निर्माण सम्पन्न हुने र त्यो अवधिभित्रै डाइभर्सन र ढुंगाको अवरोध हटाउने प्रतिवद्धता गरेको छ । अब यो समयसीमा आउन हामीले चैत्र १ गते कुर्नुपर्छ । प्राविधिक विषय भएकोले एक, दुइ हप्तासम्म तलमाथि पनि हुनसक्ला । तर, नदीमा पानीको मात्रा बढेको कारण देखाएर डाइभर्सन र ढुंगाको अवरोध हटाउनबाट भाग्न पाइने छैन । निर्माणकार्य सकिएको छैन भन्ने कारण देखाएर सहमति कार्यान्वयनबाट पछि हट्न पाइने छैन ।
किनकी, चैत्रदेखि नै हिमालयमा हिउँ पग्लिएर नदीमा पानीको मात्रा बढ्छ । पानीको मात्रा बढ्दा डाइभर्सन र ढुंगाको अवरोध ढाकिन्छ तर नदीको बेग नेपालतर्फ नै फर्किरहने अवस्था हुन्छ । पानीको मात्रा बढेकाले डाइभर्सन र ढुंगाको अवरोध हटाउन सकिने अवस्था छैन भन्ने जवाफ छिमेकीबाट आउने सम्भावना पनि रहन्छ ।
यति मात्रै पनि गर्न सकियो भने तत्काल नेपालतर्फको जोखिम कम हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीको मापदण्डअनुसार नदीको प्राकृतिक वहाव कायम राख्ने, नदीको वहावक्षेत्र साँघुरो बनाउनबाट रोक्ने र नदीको क्षेत्र अतिक्रमण गरेर तटबन्ध र त्यसमाथि सर्भिस रोड बनाउने कार्य रोक्नसक्ने अवस्था र ल्याकत नेपाल सरकारसंग छैन । छिमेकी मित्रराष्ट्र पनि नेपालसंग सार्वभौम मुलुकको जस्तो व्यवहार गर्दैगर्दैन, ‘छोटा भाई’को व्यवहार प्रेममय र सम्मानजनक रुपमा हुनै सक्दैन । अहिलेलाई नदीको डाइभर्सन र ढुंगाको अवरोध हटाएर नदीको वहाव मध्यभागमा फर्काउन सक्नु पनि राम्रै उपलब्धि हुनेछ । जय मातृभूमि !