पत्रकारिताको नियोजित पतन !

देवप्रकाश त्रिपाठी
राजनीति आफैमा अशुद्ध कर्म नभएजस्तै पत्रकारिता पनि पेसागत दृष्टिले खराब कर्म होइन, थिएन । संलग्न मानिसको योग्यता, क्षमता, कार्यशुद्धि, इमान्दारी र कार्यब्यवहारले धमिलो बनाएको कर्मका रूपमा पत्रकारिता र राजनीतिलाई बुझ्न सकिन्छ । जसरी राजनीति अशुद्ध हुनुमा राजनीतिकर्मी सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन्, त्यसैगरी पत्रकारिता क्षेत्रको बदनामीमा पनि मूलतः सञ्चारकर्मी र पत्रकार नै जिम्मेवार मानिएका छन्, तर पत्रकारिताको पतनमा केवल पत्रकार मात्र जिम्मेवार रहेको निश्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । पत्रकारिता क्षेत्र दुर्बल र रक्षात्मक बन्दै जानुमा सञ्चार प्रविधिमा भएको द्रुत विकाश, सरकारी नीति र पत्रकार स्वयमको ब्यवहार जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । ‘हाते मिडिया’ अर्थात् ‘पर्सनल मिडिया’को विकाश र बिस्तारले मात्र ‘रेस्पन्सिबल जर्नलिज्म’लाई सङ्कटग्रस्त तुल्याएको होइन । नेपालको सन्दर्भमा पत्रकारिताको पतनमा सरकारी नीति र व्यवहार मुख्यरूपले जिम्मेवार रहेको ठहर गर्न सकिन्छ । खासगरी सङ्घीय गणतन्त्रसहितको कथित लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको स्थापनापश्चात् पत्रकारिता रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको हो ।
त्यसो त प्रजातन्त्रकालमा पत्रकारहरूको दलगत सङ्घ/सङ्गठन खोलिएपछि नै मर्यादित, निष्पक्ष र जिम्मेवार पत्रकारिता सङ्कटमा पर्ने क्रमको सुरुवात भएको थियो । दलैपिच्छे सङ्गठन खोलेर ट्रेड युनियनको दर्जा दिइएपछि स्वतन्त्र भनिएको र हुनुपर्ने पत्रकार महासङ्घको नेतृत्व हत्याउन पनि दलगत प्रतिष्पर्धा हुन थाल्यो । पछिल्ला दशकहरूमा पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा कसलाई चयन गर्ने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय राजनीतिक दलहरूबाट हुँदै आएको छ । पत्रकारहरूलाई पार्टीगत तुल्याउने कार्यको सुरुवात काङ्ग्रेसबाट भएको थियो, नेकपा एमाले र माओवादीले काङ्ग्रेसलाई अनुशरण गरेका हुन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अभ्याससँगै पत्रकारका नाममा जातिगत र क्षेत्रीयतावादी सङ्घ/सङ्गठन पनि खुले ! जनजाति पत्रकार, थारु पत्रकार, मधेशी पत्रकार र यस्ता अनेक खाले नाममा पत्रकारहरूले सङ्गठन खोलेर संसारलाई हँसाउने काम पत्रकारिता क्षेत्रबाट भइरहेको छ ।
गणतन्त्रको घोषणापश्चात् राजनीतिक नेतृत्वले आफू सर्वेसर्वा भएको महसूस गऱ्यो । कैयौँ शताब्दीदेखि राजतन्त्रको मर्यादाअन्तर्गत रहेको राजनीति अचानक गणतन्त्रमा पवेश गरेपछि राजनीतिक नेतृत्वले दाम्लोबाट फुत्किएको पाडोको जस्तो उन्मत्तता महसूस गऱ्यो, उसले आफूभन्दा अग्लो पहाड र हिमालमात्र देख्न थाल्यो, आफूभन्दा माथि आकाशमात्र रहेको महसूस गर्न थाल्यो । देशको मूल कानून संविधान आफैले बनाएको र आवश्यकताअनुरुप त्यसमा फेरबदल गर्न सकिने भएपछि उनीहरूले आफूलाई संविधानभन्दा माथिको ठान्न थाले, कानून आफ्नै मुट्ठीको खेल भएको बुझ्नु स्वभाविकै भैहाल्यो ! सेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक, इण्टेलिजेन्स प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सबै संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरू, राजदूत, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश एवम् राज्य संयन्त्रभित्रको सम्पूर्ण निकायका पदाधिकारी आफैले चयन गर्न पाउने भएकोले राजनीतिकर्मीहरूले आफूलाई राज्यको अधिपति ठान्न थाले ! उनीहरूले कसैसँग डरत्रास राख्नुनपर्ने भयो । तथापि, एउटा मात्र क्षेत्र पत्रकारिताबाट चाहिँ सधै डराइरहनुपर्ने या सचेत भैरहनुपर्ने कुराले राजनीतिक नेतृत्वलाई चिन्तित तुल्यायो ।
कथित भएपनि लोकतन्त्रको आवरण भएको हुँदा पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्न नसकिने, काबुमा लिन पनि मुस्किल पर्ने र त्रासमा राख्न पनि नमिल्ने भएपछि राजनीतिक नेतृत्वले नियोजित रूपमै पत्रकारितालाई डिस्क्रेडित गर्ने अर्थात् अविश्वसनीय तुल्याइदिने नीति अवलम्बन गरिदिए । सञ्चार संस्था खोल्न जो-जसले पनि सक्ने/पाउने, पत्रकार बन्न कुनै शर्त बन्देज नलाग्ने र खास योग्यता पनि आवश्यक नपर्ने भएपछि पत्रकारिता क्षेत्र गैरपत्रकारहरूको कोपभाजनमा पऱ्यो, परिरहेछ । दर्शक, श्रोता र पाठकहरूको सङ्ख्या बढाउन जस्तासुकै सामाग्री सम्प्रेषण गर्न थालिएपछि अहिले सञ्चार क्षेत्र पत्रकारिताको न्यूनतम मूल्य मान्यता पनि पालना नगर्ने गरि स्खलित भएको छ । टेलिभिजनमा अतिथि बोलाइन्छ र अभद्र एवम् अमर्यादित व्यवहार गरिन्छ, जसले अतिथिलाई ज्यादा होच्याउन सक्छ त्यही ब्यक्ति ठूलो पत्रकार या सञ्चारकर्मी मानिने रोग नेपालमा लागेको छ । एउटा वाक्य शुद्ध लेख्न नसक्ने/नजान्ने मानिसलाई वरिष्ठ पत्रकारको दर्जा मिल्ने गरेको छ । अश्लील र अमर्यादित सामाग्रीहरू सम्प्रेषण गर्ने प्रतिष्पर्धा चलेको छ । समग्रमा नेपालको पत्रकारिता ‘गाइजात्रा’ बनेको छ ।
दुर्लभ र असामान्य विषयबस्तुलाई समाचार सामाग्री बनाउने मान्यता पत्रकारिताले अवलम्बन गरिआएको छ । कुकुरले मानिसलाई टोकेको घटनालाई भन्दा मान्छेले कुकुरलाई टोकेमा त्यस्तो विषयले समाचारमा प्राथमिकता पाउनु स्वभाविक हुन्छ । आजभन्दा केही दशक अघिसम्म नकारात्मक घटनाको न्युनता समाज र राज्य ब्यवस्थामा थियो । त्यसैले कुनै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीले घुस खाएको, भ्रष्टाचार भएको, कानूनसम्मत ब्यवहार नभएको, बिचौलियाको पक्षमा निर्णय गरिएको, कमसल गुणस्तरका सामाग्री प्रयोग या खरिद भएको जस्ता विषयबस्तु असामान्य र दुर्लभ घटनाका रूपमा रहन्थ्यो, त्यसैले समाचारमा पनि प्राथमिकता दिइन्थ्योे । तर अब यी घटनाहरू सामान्य भइसके । कुनै सरकारी कार्यालयमा घुसबिना नै काम हुनु, भ्रष्टाचार नहुनु, गुणस्तरीय खरिद या निर्माण कार्य हुनु र बिचौलियाबिना नै कुनै कार्य हुनुचाहिँ वर्तमानको असामान्य घटना–सन्दर्भ हुन् । त्यसैले पत्रकारिताले पनि विषयबस्तु चयन र प्रस्तुतिमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ ।
आजका मितिले सैंतीस वर्षअघि हामीले पत्रकारिता सुरु गर्दा पञ्चायती निर्दलीय ब्यवस्था थियो । राजाको सक्रिय शासन भएको हुँदा शासक राजा र राजपरिवारका बारेमा आलोचनात्मक सामाग्री प्रकाशन गर्न वर्जित थियो । तथापि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रशासकहरूका बारे आलोचनात्मक सामाग्री सम्प्रेषण गर्ने छुट भने पत्रपत्रिकालाई थियो । शक्तिकेन्द्रको प्रतिकुल सामाग्री प्रकाशित भएको अवस्थामा पत्रकारले जेलसजाय भोग्नुपर्ने र पत्रिकाको दर्ता समेत खारेज हुने गर्दथ्यो । तर, सही समाचार प्रकाशित हुँदा तत्काल रेस्पोन्स हुन्थ्यो । गल्ती औंल्याउदा सच्याउने तत्परता पनि तुरुन्त लिइन्थ्यो । समाजमा कसैले कुनै नयाँ समाचार सुनाउँदा मानिसहरू त्यसको आधार प्रमाणबारे जिज्ञासा राख्थे, पत्रिकाले लेखेको भनेपछि त्यसलाई शतप्रतिशत सही मानिन्थ्यो । पत्रिकाले अर्थात सञ्चार माध्यमले झुठा र गलत सामाग्री सम्प्रेषण गर्छ भन्ने कसैले सोच्न पनि सक्दैनथे । अहिले पनि समाजमा कसैले कुनै नयाँ सूचना या सन्देश ल्याउँदा त्यसको आधार खोज्ने गरिन्छ । जवाफ यदि सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएको भनेर दिइयो भने जो कसैको टिप्पणी हुने गर्छ- ‘हैट ! पत्रिकाले लेखेको पनि पत्याउने ? सञ्चारमाध्यमका कुरा पत्याउन थालियो भने त डुबिन्छ है !’
समाजमा सञ्ञ्चारमाध्यम र पत्रकारिताप्रति यसरी दृष्टि बदलिएको छ र यो राजनीतिक क्षेत्रले नियोजित रूपमै गरेको हो । पत्रकारिता क्षेत्रलाई अविश्वसनीय बनाइदिएपछि राजनीतिकर्मी तथा प्रशासनिक क्षेत्रको भ्रष्ट मतिका मानिसले पत्रकारिताबाट डराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य करिव भएको छ । पत्रकारितालाई नियन्त्रण गरिएको पञ्चायतकालीन अवस्थामा बरू सञ्चार क्षेत्र ज्यादा सम्मानित थियो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएपछि सबैभन्दा मानमर्दन कसैको गरिएको छ भने त्यो पत्रकारिताको हो । हुन त राजनीतिकर्मीहरूको पनि प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता पूर्णतः स्खलित भइसकेको छ । तर राजनीतिकर्मीको गरिमा र विश्वसनीयता ह्रास हुनुमा केवल राजनीतिकर्मीहरूको मात्र हात रहेको छ ! यद्यपि पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रतिष्ठित, जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउन सक्ने हो भने राजनीतिकर्मीहरू पनि सम्मानित हुनेछन् र समाजमा सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
यदि पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार र विश्वसनीय तुल्याउने हो भने निम्नानुसारको नीतिगत एवम् कानूनी ब्यवस्था गर्नु वान्छनीय हुनेछ –
१) पत्रकार र सञ्चारकर्मीको स्पष्ट परिभाषा गरी छुट्टाछुट्टै परिचयपत्रको ब्यवस्था गर्ने । पत्रकारको परिचयपत्र पाउन कम्तिमा स्नातक हुनुपर्ने । पत्रकार बन्न लिखित र मौखिक दुवै माध्यमबाट शुद्ध एवम् स्पष्ट रूपमा विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नसक्ने क्षमता हुनुपर्छ, त्यसनिम्ति अनिवार्य रूपमा परीक्षा लिइने ब्यवस्था गरिनुपर्छ । परीक्षामा अनुत्तीर्ण ब्यक्तिलाई पत्रकारको परिचयपत्र उपलब्ध हुनुहुँदैन । (हरेक पत्रकार सञ्चारकर्मी पनि हुन्, तर हरेक सन्चारकर्मी पत्रकार होइनन् भन्ने तथ्य स्पष्ट गर्ने ।)
२) सञ्चारमाध्यमलाई ‘पर्सनल मिडिया’ र ‘रेस्पन्सिबल मिडिया’का रूपमा वर्गीकृत गरि छुट्टाछुट्टै कानून आकर्षित हुने ब्यवस्था गर्ने ।
३) ‘रेस्पन्सिवल मिडिया’ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भइ प्रेस काउन्सिल र सूचना बिभागमा अभिलेखीकरण भएको हुनुपर्ने ।
४) ‘रेस्पन्सिबल मिडिया’ सञ्चालनका लागि निश्चित स्थानमा साइनबोर्डसहितको कार्यालय हुनुपर्ने ।
५) युट्युब च्यानल सन्चालन गर्न रेस्पन्सिबल मिडियाको मापदण्डअन्तर्गत दर्ता भएको हुनुपर्ने, या प्रशारित सामाग्रीका प्रति जिम्मेवार संस्था किटान हुनुपर्ने !
६) पत्रकारले सत्यतथ्य बाहेकका सामाग्री सम्प्रेषण गर्दै गर्दैनन् भन्ने विश्वास बढाउनका लागि उपयुक्त परिस्थिति निर्माण गर्ने । जानाजान या भूलवश झुठो ठहर हुने सामाग्री प्रकाशन या प्रशारण भएमा रेस्पन्सिबल मिडिया या पत्रकारले क्षमा याचनासहित खण्डन गर्नुपर्ने र नगरिएको अवस्थामा निश्चित अवधिका लागि प्रकाशन/प्रशारणमा रोक लाग्नेसम्मको कानूनी ब्यवस्था गर्ने । पर्सनल अर्थात् ब्यक्तिगत मिडिया (फेसबूक, ह्वाट्सप, इन्स्ट्राग्राम, ट्वीटर, मेसेन्जर आदि माध्यम)बाट गलत सामाग्री सम्प्रेषण भएमा कैद सजायसम्मको ब्यवस्था गर्ने ।
७) दलगत आधारमा खोलिएका पत्रकार र सन्चारकर्मीहरूको सङ्घ/सङ्गठन कानूनीरूपमै निषेध गर्ने । साथसाथै पत्रकारका नाममा जात, धर्म र क्षेत्रका आधारमा खोलिएका सङ्घ-सङ्गठनहरूलाई पनि बदर गरिदिने ।
८) पत्रकार र सञ्चारकर्मीको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्ने ब्यवस्था सरकारले गर्ने । पत्रकार र रेस्पन्सिबल मिडियाबाट सम्प्रेषित सामाग्रीलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक रेस्पन्स गर्नुपर्ने ।
९) कुनै व्यापारी या गैरपत्रकारले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्नुपरेमा त्यसको सम्पादकीय नेतृत्व गर्ने ब्यक्ति किटान गर्नुपर्ने । विदेशी लगानीलाई सञ्चारक्षेत्रमा निषेध गर्ने ।
१०) निजी अर्थात् पर्सनल मिडियामाथि अनुगमन या निगरानी राख्न र कारवाहीको सिफारिस गर्न छुट्टै निकाय खडा गर्नुपर्ने ।
उल्लिखित ब्यवस्था गर्न सकेमा पत्रकारिता क्षेत्र जिम्मेवार, सकारात्मक र स्तरीय बन्नसक्ने देखिन्छ र राज्य तथा समाजले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ हाशील गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । मिडियालाई यसरी नै अराजक र अब्यवस्थित बनाइराख्ने हो भने थप बर्बादीका निम्ति समाज र देशले अर्को खराब राजनीतिक नेतृत्वको प्रतीक्षा गर्नै पर्दैन । देश र समाजको बर्बादीमा पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको पनि भूमिका रहने भएकोले सम्बद्ध पक्ष यसको विश्वसनियता पुनर्स्थापित गर्न तत्काल क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ । पतनोन्मुख पत्रकारिता क्षेत्रलाई सम्मानित, जिम्मेवार र ब्यवस्थित गर्नका निम्ति पत्रकार र राज्य दुबैले ठोस पहल लिन विलम्ब गर्ने सुविधा अब रहेन । जय मातृभूमि !
(साभार ghatanarabichar.com)