दार्चुला, वैशाख १६ गते ।
दार्चुलास्थित महाकाली नदी किनारमा भारतले निर्माण गरिरहेको तटबन्धको विषयमा कुटनीतिक पहल गर्न गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । जिल्लास्तरको रिपोर्टिङ र ब्रिफिङपछि गृह मन्त्रालय परराष्ट्रमार्फत कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने निस्कर्षमा पुगेको हो ।
मंगलवार गृह मन्त्रालयबाट परराष्ट्रमा पत्राचार गरिएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलले बताउनुभयो । ‘फिल्डको वस्तुस्थिति र स्थानीय प्रशासनको पहलबारे गृह मन्त्रालयलाई हामीले रिपोर्टिङ गरिसकेका छौं, गृहले मंगलबार मात्रै कुटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ’ प्रजिअ पौडेलले भन्नुभयो ।
भारतीय पक्षसंग स्थानीय प्रशासनको सम्पर्क र समन्वयले तटबन्ध निर्माण नरोकिएपछि उच्चस्तरबाट पहल सुरु भएको जनाइएको छ । महाकाली नगरपालिकाको गल्फै पारिको क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रुपमा तटबन्ध निर्माण सुरु गरेको छ । स्थानीय प्रशासनले यसक्षेत्रमा महाकालीको धार परिवर्तन भइ नदीको पश्चिमतर्फ नेपाली भूमि रहेको बताउँदै आएको छ ।
यसअघि २०७८ चैत्र ३० गते पनि दुई देशको प्राविधिक टीमले यसक्षेत्रमा स्थलगत भ्रमण गरी वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएको थियो । तीन वर्षअघिको उक्त स्थलगत भ्रमणपछि भारतले त्यसक्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण रोकेको थियो ।
भारतले एक महिनाअघि फेरि उक्त क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण सुरु गरेपछि नेपालको प्रशासनले यसबारे चाँसो राखेको छ । भारतीय पक्षलाई पत्राचार गरिए पनि त्यसको कुनै जवाफ प्राप्त नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । भारतीय अधिकारीहरुसंग मोबाइल सम्पर्क गर्दा पनि तटबन्ध निर्माण नरोकिएको स्थानीय प्रशासनको भनाई छ ।
महाकाली नदीको हालको वहावक्षेत्रभन्दा पश्चिमतर्फको नेपाली भूगोलमा पक्की संरचना निर्माणको तयारी भइरहेको छ । अहिले आधा दर्जन भारतीय स्काइभेटरसहितका मेसिनले फाउन्डेशन खन्ने कार्य गरिरहेका छन् । भारतीय सेनाको सैनिक इलाका छेउमा यसक्षेत्रमा पक्की तटबन्धको संरचना निर्माण गर्न भारत जुटेको देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिमारेखा मिचेर तटबन्धको पक्की संरचना निर्माण गर्न नहुने नेपाली पक्षको धारणा छ । दुई देशबीचको समन्वयमा यो विषय टुंगो लगाएपछि मात्रै तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने नेपाली प्रशासनको भनाई छ । तर भारतीय पक्षले यसबारे कुनै सुनुवाई नै गरेको छैन । निर्माण कार्य भने धमाधम भइरहेको छ । अहिले गल्फै पारिको झण्डै ३ सय मिटर लामो क्षेत्रमा ७ मिटर अग्लो पक्की तटबन्धको संरचना निर्माण गर्न जग खन्ने कार्य भइरहेको छ ।
उच्चतहबाट कुटनीतिक पहल गरेर यसक्षेत्रको समस्या समाधान गरिनुपर्ने स्थानीय प्रशासनको सुझाव छ । तत्काल निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने र दुई देशको सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमारेखा नमिच्नेगरी तटबन्धको संरचना बनाइनुपर्ने नेपाली पक्षको निस्कर्ष छ ।
पिथौरागढ र धारचुलाको भारतीय प्रशासनबाट उचित रिस्पोन्स र समाधान ननिस्केपछि गृह मन्त्रालयमार्फत रिपोर्टिङ गरिएको छ । दार्चुलास्थित जिल्ला सुरक्षा समितिको टोलीले स्थलगत अवलोकन गर्नुका साथै तथ्यगत रुपमा यसबारे छलफल गरी गृह मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ पनि गरिसकेको छ ।
