दार्चुला, माघ ११ गते ।
दार्चुला सदरमुकाम खलंगास्थित महाकाली नदीको तटिय क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, वालुवाको उत्खनन्, भण्डारण र विक्री–वितरणको विषयले स्थानीय जनजीवन प्रभावित मात्रै बनेको छैन, तातेको पनि छ । खलंगा बजार क्षेत्रमा यस विषयमा धेरैको चासो, चर्चा र सरोकार रहेको छ । हामीले यसबारे तथ्यगत अध्ययन–विश्लेषण गरी वास्तविकता उजागर पर्ने जमर्को गरेका छौं ।
महाकाली नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ र ५ को क्षेत्रमा सयौं स्थानीयले महाकाली नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा संकलन गर्ने कार्य गर्दैआएको पृष्ठभूमि छ । गत आर्थिक वर्षमा महाकाली नगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रियामार्फत पनि ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास गरेको छ (यद्यपि प्रस्तावित सबै स्थानमा ठेक्का प्रक्रिया कार्यान्वयन हुन सकेन) । गतवर्षको अवधिमा पनि महाकाली नदीबाट अनियन्त्रित ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन भइरहेको विषय, यो उत्खनन कार्यले तटबन्धको संरचनामा जोखिम भइरहेको विषय र ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयले चर्चा र स्थान पाएको थियो ।
संघीय सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड–२०७७ जारी गरेको छ । सो मापदण्डमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरमा यस सम्बन्धि अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिको उपसंयोजकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सदस्यहरुमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु (नेपाली सेनाबाहेक), कोष नियन्त्रक, डिभिजन वन अधिकृत रहने तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी समितिको सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ ।
अनुगमन समितिका बैठक, गरिएका निर्णय र हाम्रा प्रश्नहरु ः
१) जिल्ला अनुगमन समितिको सुरुको बैठक (पछिल्लो बालुवा प्रकरणसंग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न) २०८० चैत्र २० गते बसेको देखिन्छ । उक्त बैठकले `महाकाली नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापन गरेकोमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीबाट अनुगमन गर्ने र उक्त टोलीको सुझाव तथा प्रतिवेदनअनुसार व्यवस्थापन कार्य गर्ने÷गराउने´ भन्दै `यसका लागि महाकाली नगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने´ निर्णय गरेको छ । संयुक्त अनुगमन टोलीबाट प्राप्त सुझाव र प्रतिवेदन उच्च अदालत दिपायलमा पठाउने पनि निर्णय छ । यो बैठकमा काग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता छ ।
हाम्रो प्रश्न ः बैठकमा दलका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता भएकोले उनीहरुको सहभागितामा संयुक्त अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको देखिन्छ । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा दलका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता र सक्रियता हुनु धेरै राम्रो हो । तर गर्ने भनिएको संयुक्त अनुगमन भयो कि भएन ? उक्त अनुगमनले के निस्कर्ष निकालेको थियो ? यसबारे तथ्यगत जानकारी सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कोहीकसैले यसबारे जानकारी दिनसक्छ भने अहिले पनि तथ्यगत जानकारी दिनुपर्छ ।
२) अनुगमन समितिको दोस्रो बैठक छ महिनापछि २०८१ असोज ६ गते बसेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको यो पहिलो बैठकमा महाकाली नगर प्रमुख र उपप्रमुख पनि सहभागी छन् । यो बैठकले `महाकाली नदी किनारबाट बालुवा संकलन गर्न सम्भावित क्षेत्र र परिमाणको विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्न महाकाली नगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने´ निर्णय गरेको छ ।
हाम्रो प्रश्न ः बैठकको निर्णयअनुसार नगरपालिकाको प्रतिवेदन खोइ ? बालुवा संकलन गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्र कुन–कुन हुन् ? कति परिमाणमा कुन–कुन स्थानमा बालुवा संकलन गर्न सकिन्छ ? यसबारे नगरपालिकाको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुपर्ने होइन र ?
हामीले नगरपालिकाको प्रतिवेदन पाएका छैनौं । जिल्ला अनुगमन समितिले प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ कि छैन ?
३) अनुगमन समितिको तेस्रो बैठक २०८१ कार्तिक ९ गते बसेको छ । यो बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रदेशसभा सदस्य विक्रमसिंह धामी, नगर उपप्रमुख, काग्रेस र एमालेका जिल्ला प्रमुखहरु र सिँचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना प्रमुखको पनि उपस्थिति छ ।
यो बैठकको निर्णय नं. १ मा
क) बैठकमा उपस्थिति सहभागीहरुको स्थलगत अनुगमन भ्रमणबाट बालुवा उत्खननले खलंगा क्षेत्रमा बनेको पक्की तटबन्धको संरचना जोखिममा परेको देखिएको,
ख) सिँचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयबाट प्राविधिक अध्ययन गर्न लगाई उक्त प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा जोखिमयुक्त ठाउँहरुलाई निषेधित क्षेत्र तोकेर नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाउने,
ग) यसका लागि जिल्लास्थित प्रमुख राजनीतिक दलको प्रतिवद्धतासहित महाकाली नगरपालिका र जिल्लाको सुरक्षा निकायसंग सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
हाम्रो प्रश्न ः
क) असोज ६ गतेको बैठकको निर्णयको फोलोअप भयो कि भएन ?
ख) तेस्रो बैठकको निर्णय सिद्धान्ततः ठिक छ । तर निर्णय कार्यान्वयनमा जादा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्ने कार्य भएन । बरु तटबन्धको संरचना बनाइएको सर्भिस रोडमा राखिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा हटाउने नयाँ विषय कार्यान्वयन गर्न खोजियो । जबकी यसबारे अहिलेसम्मका बैठकहरुमा निर्णय भएको अभिलेख देखिदैन ।
ग) तेस्रो बैठकको निर्णयअनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न रोक्न निषेधित क्षेत्र तोकिएको खै ? कुन कुन स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ ? यसबारे कुनै निर्णय र सुचना छ ?
घ) सिँचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाले ३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन २०८१ कार्तिक महिनामा बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ८ वटा बुँदा उल्लेख गरेको छ र बुँदा नम्बर ५ मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खननसंग सम्बन्धित छ । उक्त प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५ मा ‘महाकाली नदीबाट हुने गरेको नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्नका लागि निम्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह एवं सम्पूर्ण सरोकारवालाबाट पहल गरी नदीजन्य पदार्थको दोहन तत्काल रोक्न आवश्यक छ’ भनिएको छ ।
अर्थात, पक्की तटबन्धको संरचना रहेको क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्नुपर्छ भनिएको छ । तर, तटबन्धको सर्भिस रोडमाथि राखिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाले तटबन्धको संरचनालाई जोखिम भएको भनिएको छैन । यसबारे प्रतिवेदनमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख नै नभएको विषयलाई महत्व दिएर अनुगमन समिति, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र नगरपालिकाले युद्धस्तरमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा हटाउनुको उद्देश्य र कारण के हो ?
ङ) तेस्रो बैठकको निर्णयअनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न निषेधित क्षेत्र निर्धारण गर्ने, उत्खनन कार्य रोक्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा सर्भिस रोडमाथिको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा हटाउने महाअभियान थाल्नुको कारण के हो ?
४) २०८१ मंसिर २० गतेको मितिमा जिल्ला समन्वय समितिबाट एउटा पत्र जारी भएको छ । ‘श्री सरोकारवाला सबै’लाई सम्बोधन गरिएको उक्त कागज पत्र हो कि सुचना हो ? बुझ्नै गाह्रो छ । किनभने पत्रको विषयमा ‘सुचित गरिएको सम्बन्धमा’ उल्लेख छ, सम्बोधनमा ’श्री सरोकारवाला सबै’ छ र बोद्धार्थ भनेर महाकाली नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीको ४४ नम्बर गणलाई उल्लेख गरिएको छ ।
यसलाई सुचना मान्ने हो भने चलानी नम्बर (चलानी नम्बर ९४) लेखिएको छ, सम्बोधन गरिएको छ र चारवटा निकायलाई वोद्धार्थ पनि उल्लेख गरिएको छ । पत्र मान्ने हो भने ‘विषय ः सुचित गरिएको सम्बन्धमा’ लेखिएको छ र सम्बोधनमा ‘श्री सरोकारवाला सबै’ उल्लेख छ ।
यो पत्र वा सुचनामा जिल्ला अनुगमन समिति दार्चुलाको बैठकको निर्णयअनुसार भन्दै तटबन्धको संरचनालाई क्षति हुनेगरी नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने र तटबन्धको संरचना माथि उक्त पदार्थ डम्पिङ गर्ने कार्य रोक्न नगरपालिकामार्फत पटक–पटक सुचना गर्दा पालना नभएको उल्लेख छ । तर नगरपालिकाले २०८१ मंसिर २८ र २०८१ पुष १२ गते गरी दुईपटक मात्रै यस सम्बन्धि सुचना जारी गरेको अभिलेख छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको यसै पत्र वा सुचनामा उल्लेख गरिएको जिल्ला अनुगमन समितिको कुन मितिको बैठक र कति नम्बर निर्णयअनुसार यो सुचना वा पत्र लेखिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन ।
यो पत्र वा सुचनामा गरिएको आग्रह कुन ऐन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्डको कुन दफा वा बुँदाको अधिकार वा प्रावधानअनुसार हो भन्ने किन उल्लेख भएन ? जुनसुकै सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीले अधिकारको प्रयोग गर्दा कानूनी र नीतिगत व्यवस्थालाई टेक्नुपर्ने र कानुनी आधार स्पष्ट पार्नुपर्ने (खुलाउनुपर्ने) हुन्छ । तर यहाँ भए गरेका निर्णयहरुको कानुनी आधार खुलाइएको छैन ।
यो पत्र वा सुचनामा सिँचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना पाटन बैतडीको प्राविधिक प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार भनिएको छ । तर सुझाव दिइएको नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाउने कार्यलाई आखा चिम्लिदै सर्भिस रोडमाथिको नदीजन्य पदार्थ हटाउने कार्यलाई जोडतोडका साथ कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ । (स्मरणीय के छ भने प्राविधिक प्रतिवेदनमा सर्भिस रोडमा राखिएको नदीजन्य पदार्थ हटाउने कुरा कहिकतै उल्लेख गरिएको छैन ।)
५) २०८१ मंसिर २१ गते अनुगमन समितिको चौथो बैठक बसेको छ । यस बैठकले एक दिनअघि (मंसिर २०)को जिल्ला समन्वय समितिको सुचनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरिएको छ ।
हाम्रो प्रश्न ः एक दिनअघि सुचना निकाल्ने र दोस्रो दिन समितिको बैठक राखेर त्यो सुचनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने निर्णय गर्नुभनेको उल्टो यात्रा भएन र ? सामान्यतयाः पहिला बैठक हुन्छ, छलफल हुन्छ, निर्णय हुन्छ । र त्यसपछि मात्रै निर्णय कार्यान्वयनका लागि सुचना निकालिन्छ । तर यहाँ मंसिर २० मा जिल्ला समन्वय समितिबाट सुचना निकालिन्छ र भोलिपल्ट मंसिर २१ मा अनुगमन समितिको बैठक बसी उक्त सुचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने निर्णय हुन्छ । जिल्ला समन्वय अधिकारीले जारी गरेको सुचनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, गराउन जिसस प्रमुख, प्रजिअसहित जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको प्रतिवद्धता देखिन्छ । सुचना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायसंग समन्वय र सहजिकरण गर्ने निर्णय पनि अनुगमन समितिले गरेको देखिन्छ ।
६) २०८१ मंसिर २८ गते महाकाली नगरपालिकाले एक हप्ताको अवधि दिएर सर्भिस रोडमाथि राखिएको नदीजन्य पदार्थ हटाउन सुचना जारी गरेको छ । मंसिर २१ गतेको अनुगमन समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नगरपालिकाले यो सुचना निकालेको देखिन्छ ।
हाम्रो प्रश्न ः जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय (सर्भिस रोडबाट नदीजन्य पदार्थ हटाउने आदेश) कार्यान्वयनमा यति सक्रिय र इमान्दार हुने नगरपालिकाले किन तटबन्धको संरचना सुरक्षित गर्ने ठोस पहल र कार्ययोजना बनाउदैन ? किन नदी किनारको सर्भिस रोडमा फालिएको फोहोरमैला सफा गर्दैन ? किन सर्भिस रोडमा फैलिएको ढल र फोहोर पानीको व्यवस्थापन गर्दैन ?
७) २०८१ पुष ११ गते अनुगमन समितिको पाँचौ बैठक बसेको छ । यो बैठकमा नगर उपप्रमुख र तीन ठूला दलका प्रतिनिधि पनि सहभागी छन् । यो बैठकले नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाउनेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । मात्र सर्भिस रोडमाथिको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा हटाउने अभियानलाई साथ दिएको छ । अनुगमन समिति र नगरपालिकाबाट पटकपटक सुचना जारी गर्दा पनि सोको कार्यान्वयन नभएको भन्दै अन्तिम पटकका लागि एक हप्ताको समय दिएर नदीजन्य पदार्थ हटाउन उर्दी जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
हाम्रो प्रश्न ः यो बैठकले अनुगमन समिति, जिल्ला समन्वय समिति र महाकाली नगरपालिकाको मिशन र नियत स्पष्ट पारेको छ । सर्भिस रोडमाथिको नदीजन्य पदार्थ हटाउदा सबै समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लागेछ, यसपछि तटबन्धको संरचना आफै सुरक्षित हुने ठानिएछ । कार्तिक ९ गतेको बैठकको निर्णय, सांसदसहितको टोलीको भ्रमणको निस्कर्ष र नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयको प्राविधिक प्रतिवेदनको सुझाव बिर्सिएर एकसुत्रिय कार्यभार (सर्भिस रोडमाथिको नदीजन्य पदार्थ हटाउन)मा केन्द्रीत देखियो यो बैठक ।
८) २०८१ पुष ११ गतेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि फेरि नगरपालिकाले पुष १२ गते सुचना जारी गरेको छ । पुष १८ गतेभित्र सर्भिस रोडमाथिको नदीजन्य पदार्थ हटाउन उर्दी जारीगर्ने कार्य भएको छ ।
९) करिब एक महिनासम्म कुनै बैठक भएको अभिलेख छैन । अनौपचारिक भेट, छलफल र फोन सम्पर्क भने पटकपटक भए होलान । २०८१ माघ २ गते नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीको ४४ नम्बर गणलाई पत्र लेखेको छ । उक्त पत्रमा आवश्यक सुरक्षा सहयोग मागिएको छ । माघ ३ गतेबाट सर्भिस रोडमाथिको नदीजन्य पदार्थ हटाउने कार्य सञ्चालन हुने भएकोले सो कार्यमा आवश्यक सहयोग गरिदिन पत्रमा माग गरिएको छ ।
तर, माघ ३ गतेबाट नदीजन्य पदार्थ हटाउने कार्य भएन । करिब एक हप्तापछि मात्रै यो कार्य सुरु भयो । यो प्रकरणमा जिल्ला अनुगमन समिति, जिल्ला समन्वय समिति, महाकाली नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुले बैठक बसेर छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने र आफुले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि, सहजिकरणका लागि, समन्वयका लागि भनेर एकआपसमै पत्राचार गर्ने कार्यहरु गरेको देखिन्छ ।
निर्णय पनि आफै गर्ने, निर्णय कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहजिकरण गर्न पनि आपसमै पत्राचार गर्ने ‘तातोआलु खेल’ यी निकायहरुले खेलिरहेको देखिन्छ । हाल नमस्कार क्षेत्रदेखि बसपार्कसम्मको क्षेत्रमा राखिएको सर्भिस रोडमाथिको नदीजन्य पदार्थ हटाइएको छ ।
१०) २०८० चैत्र २० गतेदेखि अहिलेसम्मका अनुगमन समिति बैठकहरुमध्ये एउटा बैठकमा मात्रै सिँचाई तथा नदी व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधिको सहभागिता देखिन्छ । तटबन्धको सुरक्षाका लागि गरिएका यी बैठकहरुमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि वा प्राविधिकहरुको सहभागिता देखिदैन । तटबन्धको संरचनाको रेखदेख, संरक्षण, मर्मत गर्ने प्रमुख दायित्व सिँचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाको हो । यसका अन्य निकायको सहयोगी भूमिका मात्रै हुनुपर्ने हो । तर यहाँ अन्य निकायहरु जबर्जस्त रुपमा तटबन्ध जोगाउन सर्भिस रोड खाली गर्दैछन्, सिँचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना पनि यो कार्यमा संलग्न देखिदैन । एकपटक २०८१ कार्तिक ९ गतेको बैठकमा मात्रै आयोजना प्रमुखको उपस्थिति देखिन्छ । त्यसबाहेक कुनै पनि बैठक, प्रक्रिया, सुचना र पत्राचारमा आयोजनाको संलग्नता देखिदैन ।
यसबीचमा गम्भीर प्रश्न पनि उठेका छन् । ढुंगा, गिट्टी फुटाएर पेटपाल्नेहरुमाथि अन्याय भएकोमा प्रश्न उठेको छ । तटबन्धको संरचना संरक्षण गर्नुपर्नेमा सर्भिस रोडमाथिको नदीजन्य पदार्थ हटाउने कार्य भएकोमा प्रश्न उठेको छ । एकपटक सर्भिस रोड खाली गर्दैमा सधैभरीका लागि यो सफा र खाली भएको हो त ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । भविष्यमा अब सर्भिस रोडमा कसैले पनि सामग्री नथुपार्ने विषयमा सुनिश्चिता खोजिएको छ । तटबन्धको संरचना र विशेषगरी नदी किनारमा लन्चिङ ब्लक (स्पर)हरुको सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । नदी किनारक्षेत्रमा अब नदीजन्य पदार्थको उत्खनन (संकलन) हुन्छ कि हुँदैन ? संकलन गरिएको नदीजन्य पदार्थलाई व्यवस्थित रुपमा निश्चित स्थानमा भण्डारण गर्ने, गराउने व्यवस्था किन गरिएन ? के हामीसंग नदीजन्य पदार्थको भण्डारण गर्ने विकल्प नै नभएको हो ? कहिकतै कुनै पात्र र स्वार्थका लागि यी प्रयास गरिएका त होइनन् ? यस्ता गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न उठेका छन् ।
समयक्रममा यी सबै प्रश्नहरुको उत्तर पाइनेछ तर त्यसअघि नै सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरुले आफ्नो इमान्दारिता देखाउन सके व्यक्ति, संस्था र समाजका लागि राम्रो हुनेछ । जय मातृभूमि ।
