दार्चुला, साउन ३१ गते ।
साउन २९ गते मंगलवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा व्यासक्षेत्रको बाटो, सडक र महाकालीको तुइनबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका सांसद दिपकवहादुर सिंहले एक महिनाअघि कालापानीबारे प्रधानमन्त्रीसंग प्रश्न सोधेका थिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सिंह हाल प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति हुनुहुन्छ । दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका जन्मभूमि भएका सांसद सिंह मकवानपुरबाट निर्वाचित सांसद हुन् । जन्मभूमिका साथै राष्ट्रिय महत्व र सरोकारको विषय भएकोले सांसद सिंहले दार्चुला र सिमाक्षेत्रको विषय उठाउदैआएका छन् ।
गत साउन ६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसंग सांसद सिंहले कालापानीबारे प्रश्न सोधेका थिए । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो जिम्मेवारी सम्हालेपछि संसदमा पहिलोपटक सांसदहरुसंग प्रश्नोत्तर गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीसंग सांसद सिंहले राख्नुभएको प्रश्न यस्तो थियो ः
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
तपाई प्रधानमन्त्री भएको बेला कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर जो नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गर्नुभएको हो, थियो हामी नेपालीहरु विचार बेग्लै भए पनि हामीले सोचेका थियौ बल्ल एउटा राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री यो देशले पाएको छ । तर प्रधानमन्त्री ज्यू, आज चौथो पटक तपाई प्रधानमन्त्री भइराख्नुभएको छ । अहिलेसम्म ती भूभागहरु नक्सामा मात्रै सिमित भएको छ । नेपाली जनतालाई तपाईको कार्यकालमा ती भूभागहरु नेपालको अधिनमा, स्वामित्वमा आएको ३ करोड नेपाली जनताले हेर्न चाहिराखेको छ । त्यो चाँडोभन्दा चाँडो नेपालको अधिनमा ल्याउनको लागि तपाईको नीति, योजना, कुटनीति कला के छ प्रधानमन्त्री ज्यू ? त्यो तिथि, मिति र समय बताइ दिन अनुरोध गर्दछु ।
प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ ः
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाको सन्दर्भमा संघीय संसद, नेपाल सरकार र सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएका छौं । नेपालको संविधानको मिति २०७७÷३÷४ मा भएको दोस्रो संसोधनमार्फत नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसुची ३ मा राखिएको तथा सिमा सम्बन्धि विषयमा हामीबीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ ।
सुगौली सन्धि १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली अर्थात महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ ।
उच्चस्तरीय भ्रमणहरुका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा समेत सिमा सम्बन्धि विषयलाई स्थापित कुटनीतिक संयन्त्रहरुमार्फत समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ । गत २०८० साल पुष १९ मा सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल–भारत सिमाको बाँकी खण्डमा काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ ।
नेपाल–भारत सिमा कार्य समूह (नेपाल–इण्डिया वाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप)बाट नेपाल–भारत सिमानामा सिमा स्तम्भहरुको निर्माण, पुनस्र्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवं क्रसहोल्डिङको लगत तयार गर्नेजस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रुपमा हुँदैआएका छन् । दुई पक्षीय अनुकुलतामा यसका बैठक सुचारु गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको छ ।
सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणसमेतका आधारमा सिमा समस्यालाई भारत सरकारसंग वार्ता र कुटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिवद्धता रहिआएको छ । सोही अनुरुप हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
यस सम्बन्धमा दार्चुला जिल्लाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी वल नेपालको गुल्म स्थापना गरिएको छ भने दार्चुला जिल्लामा भारततर्फ ५ वटा र चीनतर्फ एउटा गरी ६ वटा विओपीहरु समेत थप गरिएको छ ।
