शंकर सिंह धामी
राम्रो पहल
छिमेकी भारतबाट बोलीमा मित्रता र व्यवहारमा छुद्रता भइरहदा नेपाल सरकारले सही निस्कर्ष निकाल्यो । वार्ताबाट भू–अतिक्रमण र सीमा समस्याको समाधानलाई मात्रै पर्खिएर भएन । पश्चिमोत्तर क्षेत्रको भूगोल समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने र सीमाक्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने निर्णयमा सरकार पुग्यो । विगतदेखिको छिमेकीसंगको भोगाइ र व्यवहारबाट यस्तो निस्कर्षमा पुग्नु स्वाभाविक थियो । देशको सीमा र माटोको सुरक्षा अरुको कृपा र दयाबाट हुन सक्दैन भन्ने वास्तविकतालाई ढिलै भए पनि नेपाल सरकारले आत्मसात गरेको छ ।
कालापानी क्षेत्रको भूअतिक्रमणबाट प्रष्ट र दृढ अडान सरकारले मात्रै होइन सिंगो राज्य र तीन करोड नेपालीले प्रदर्शन गरेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिका साथ नयाँ नक्सा जारी गर्ने र त्यसलाई संविधानसम्मत बनाउने कार्यसमेत सम्पन्न भएको छ । यस संगसंगै भारतसंग सीमा जोडिएको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको भूगोलमा सुरक्षा व्यवस्थापन नयाँ ढंगले गर्न थालिएको छ । भारतसंगको सिमानामा मात्रै होइन उत्तरतर्फको चीनिया सीमानाकामा समेत सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ ।
सबैजसो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाकामा मात्रै होइन आवश्यक र सम्भावित जोखिमका सबैजसो स्थानमा सुरक्षा उपस्थिति गराउने राम्रो कार्य सरकारबाट थालिएको छ । यसक्रममा छोटो समयमै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका सबै सीमाक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका विओपी र संरचना थपिएका छन् । सीमा सुरक्षा गर्ने गहन र प्रष्ट म्यान्डेट प्राप्त अद्र्धसैनिक निकाय सशस्त्र प्रहरी र तालुक गृह मन्त्रालयले यसबारे राम्रो निर्णय र तयारी गरेको छ । देशभर ५ सयभन्दा बढी ठाँउमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा उपस्थिति गराउने गृहकार्य अघि बढेको छ ।
सिमाक्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने क्रममा दार्चुलामा पनि प्रसंसनिय पहल भएको छ । सदरमुकाम खलंगामा सशस्त्र प्रहरीको ४४ नम्बर गण र व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ छाङरुको गागामा ५० नम्बर गुल्म राखिएको छ । गत वैशाख ३१ गते छाङरुमा राखिएको सशस्त्र प्रहरीको विओपीलाई गुल्म बनाइएको छ । भारत र चीनसंग सिमाना जोडिएको र भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी नजिकको भूगोलमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापना गरिनु स्वागतयोग्य कदम हो ।
दार्चुलाको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रमा पर्ने लाली, जोलजिवी र दुम्लिङमा पनि सशस्त्र प्रहरीको विओपी स्थापना गरिएको छ । चीनसंग सीमा जोडिएको तिंकरमा र अतिक्रमित नेपाली भूमि गुञ्जीको पूर्वमा पर्ने व्यासको कौवाक्षेत्रमा नयाँ विओपीको गृहकार्य अघि बढेको छ । साथै, दत्तु र सुन्सेरामा पनि सशस्त्र प्रहरीको विओपी राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइदैछ । विगत १० महिनाको अवधिमा दार्चुलाको भूगोलमा सुरक्षा उपस्थिति बढेको छ । सुरक्षा संयन्त्रका संरचना स्थापना र परिवर्तन हुँदैछन् । यसबीचमा राष्ट्रपति, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, प्रधान सेनापति र सशस्त्र प्रहरीका आइजिपीको दार्चुला भ्रमण भएको छ ।
कार्यान्वयनमा ढिलाई
सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थापन र परिचालनको राम्रो निर्णय भए पनि फिल्डस्तरको कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ भएको छ । खासगरी, व्यासको छाङरुमा स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीको गुल्मका लागि निर्माण गरिने भौतिक संरचनाले गति लिएको छैन । विद्यमान कानुनी र नीतिगत व्यवस्थालाई टेकेर टेण्डर प्रक्रियामार्फत व्यासमा सशस्त्र प्रहरीको व्यारेक निर्माण गरिदा निकै ढिला भएको छ ।
२०७६ मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यासमा सशस्त्र प्रहरीको व्यारेक संरचना निर्माणका लागि ११ करोड बजेट स्वीकृत गरेको छ । तर २०७७ जेठ ८ गते मात्रै भवन लगायतका संरचना निर्माणका लागि टेण्डर आव्हान भयो । असार ८ गतेसम्म टेण्डर दर्ता गर्ने म्याद दिइएकोमा त्यसपछिका दुई महिना टेण्डरको मुल्यांकनमै खर्चिनुपरेको छ । सुरक्षा जस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यक क्षेत्रमा टेण्डर प्रक्रिया अपनाउदा धेरै समय खर्च भएको छ ।
सीमाक्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अत्यावश्यक र तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरीको व्यारेक भवन निर्माण दु्रतगतिमा गर्नुपथ्र्यो । सशस्त्र प्रहरीको प्राविधिक, दक्ष र अदक्ष जनशक्ति परिचालन गरेर केही महिनामै व्यारेक भवन र अन्य संरचना निर्माण गर्न सकिने अवस्था थियो । तर सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको प्रावधान पछ्याउदा हिमपात हुनुअघि अब व्यासमा भवनका संरचना बन्न सक्दैनन् कि भन्ने चिन्ता छ । भूगोल, परिस्थिति र समयको विशिष्ट अवस्थालाई ध्यानमा राखि मन्त्रिपरिषद्ले दु्रतगति (फास्ट ट्रयाक)मा ठेक्का गर्ने वा सशस्त्र प्रहरीको जनशक्तिबाट संरचना निर्माण गराउने निर्णय गर्नुपथ्र्यो ।
व्यासको व्यारेक भवन निर्माणमा ढुंगा, माटो, काठको अत्यधिक प्रयोग हुने गरी डिजाइन गरिएको छ । भवन निर्माणको अधिकांश सामग्री स्थानीयस्तरमै उपलब्ध छ । सशस्त्र प्रहरीको जनशक्तिको प्रयोग गर्ने र आवश्यकताअनुसार स्थानीयस्तरको जनशक्ति परिचालन गरेर केही महिनामै भवन निर्माण गरिसक्नु पथ्र्यो । विडम्बना यतातर्फ पहल गर्नु त टाढाको कुरा कसैले ध्यान समेत दिएनन् । व्यारेक भवन निर्माणमा कर्कटपाता लगायत केही सामग्री मात्रै बाहिरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको १० महिनापछि भवन निर्माणको थालनी हुन लागेको छ । एक वर्षको निर्माण अवधि दिएर ठेक्कामार्फत व्यारेक भवन बन्दैछ । गृहमन्त्रीसहित उच्चस्तरीय टोली भवन शिलान्यास र छाङरुमा ५० नम्बर गुल्मको उद्घाटन गर्न शुक्रवार सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत व्यास पुगेको छ ।
गृहमन्त्रीबाट अपेक्षा
गृहमन्त्री रामवहादुर थापा वादल पहिलो पटक दार्चुला पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश सिंह ठगुन्ना, गृहसचिव, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, गृहमन्त्रीका राजनीतिक र सुरक्षा सल्लाहकारसहित गृहमन्त्रीले शुक्रवारको रात व्यासक्षेत्रमै विताउदैछन् । देशको गृहमन्त्रीले व्यासक्षेत्रमा एक रात विताउदा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा व्यासक्षेत्र छ भन्ने सन्देश जान्छ । सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई हौसला मिलेको छ । व्यासक्षेत्रका स्थानीय वासिन्दामा पनि अब नेपाल सरकारले आफुलाई महत्व दिएको छ भन्ने बुझाइसहित उत्साह र आश जाग्दैछ । सरकारले सीमाक्षेत्रको भूगोल र सिमाका वासिन्दालाई प्राथमिकता दिएको सकारात्मक सन्देश यो भ्रमणले दिएको छ ।
गृहमन्त्री व्यासक्षेत्र पुगेर गुल्मको उदघाटन र व्यारेक भवनको शिलान्यास गर्नु धेरै महत्वपूर्ण होइन । महत्वपूर्ण त गृहमन्त्रीको व्यास भ्रमणपछि के परिवर्तन आउछ त्यसले दर्शाउनेछ । किनकी व्यासको छाङरुमा स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीको ५० नम्बर गुल्म गृहमन्त्री नआउदा पनि सञ्चालन हुन्थ्यो नै, अरुबाट पनि उद्घाटन गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैगरी, व्यारेक भवनको शिलान्यास कुनै सरकारी अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व वा स्थानीय जेष्ठ नागरिकबाट पनि गराउन सकिन्थ्यो । त्यसकारण गुल्म उद्घाटन र भवनको शिलान्यासलाई मात्रै गृहमन्त्री भ्रमणको उपलब्धि कदाधि मान्न सकिदैन ।
गृहमन्त्रीले व्यासक्षेत्रको भ्रमण गरेपछि, एक रात व्यासक्षेत्रमै विताएर स्थानीय भूगोल, जनसंख्या र परिस्थितिबारे जानकारी लिएपछि के परिवर्तन आउछ ? यो पाटो महत्वपूर्ण हुनेछ । दार्चुलाको सिमाक्षेत्रमा गृहमन्त्रीको भ्रमण हुँदा व्यासका स्थानीयले ठूलो आश गरेका छन् । २०७२ सालदेखि बन्द अवस्थामा रहेको सीमा प्रशासन कार्यालय व्यास सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन ? सञ्चालन हुन्छ भने कहिलेदेखि हुन्छ ? व्यासमा भन्सार र अध्यागमन कार्यालय स्थापना हुन्छ कि हुँदैन ? तिंकर र कौवाक्षेत्रमा तत्काल सशस्त्र प्रहरीको विओपी स्थापना र पूर्वाधार निर्माण हुन्छ कि हुँदैन ? व्यासका जनताले गरेको आश र अघि सारेका प्रमुख माग हुन् यी ।
एक रात व्यासको छाङरुमा विताउदा गृहमन्त्रीले पक्कै पनि स्थानीयको आवश्यकता बुझ्नेछन् । छाङरुमा चिसो रातको बसाई काठमाण्डौ पुगेपछि पनि गृहमन्त्रीलाई बिझाइ रहनेछ । व्यासक्षेत्रको माग र आवश्यकता सम्बोधन हुनेछ भन्ने आश छ । गृहमन्त्रीलाई यसबारे घचघच्याएर वा स्मरण गराएर व्यासको भूगोल र जनताप्रति न्याय गर्ने भूमिकामा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश सिंह ठगुन्ना, गृहसचिव र गृहमन्त्रीका राजनीतिक र सुरक्षा सल्लाहकार देखिन्छन् । किनकी व्यासको भ्रमण र बसाईमा उहाँहरु संगसंगै हुनुहुन्छ ।
