शंकर सिंह धामी
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा दार्चुलाका सबैजसो उम्मेदवारहरुले आधा दर्जन मुद्दाहरुलाई साझा एजेण्डा बनाएका छन् । जिल्लाको भूगोल र सिमाक्षेत्रका सान्दर्भिक विषयवस्तुहरुलाई सबैले महत्व र प्राथमिकता दिएका छन् । दार्चुलाका प्रमुख आवश्यकताहरु बोध गरेकै कारण यी मुद्दाहरु सबैको रोजाइमा परेका छन् ।
निर्वाचनमा जनतासंग मत माग्दा आफुले गर्ने कार्यहरुको सुची र प्राथमिकता घोषणा गर्नेक्रममा आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दा साँझा देखिएका छन् । यद्यपि यी मुद्दा र विषयहरुको सन्दर्भमा दल र उम्मेदवारहरुबीच द्विपक्षिय वा बहुपक्षीय छलफल गरिएको होइन । सामूहिक छलफल र प्रयत्न नदेखिए पनि उम्मेदवारहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा केही महत्वपूर्ण मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिएका छन् । अलग–अलग रुपमा घोषणा गरिएका मुद्दाहरु भए पनि सबैले उस्तै मुद्दाहरुलाई आत्मसात गरेका छन् ।
आफु निर्वाचित भएको अवस्थामा उच्च महत्व र प्राथमिकताका साथ काम गर्ने भन्दै यी एजेण्डाहरु उम्मेदवारहरुले सार्वजनिक गरेका छन् । एक्लाएक्लै रुपमा घोषणा गरिए पनि उम्मेदवारहरुले प्राथमिकता दिएका एजेण्डाहरु समान भएकोले यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ ।
जनताको मत आकर्षण गर्नका लागि मात्रै यी एजेण्डाहरु प्रस्तुत हुनु हुँदैन । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमै जनतासंग झुट बोल्ने र छलछाम गर्ने अभ्यास हुँदैआएको पृष्ठभूमिमा जिल्लास्तरका यी एजेण्डाहरु उम्मेदवारले भनेजस्तै समयमै र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । यद्यापि सबै उम्मेदवारहरुको प्राथमिकतामा परेका यस्ता एजेण्डाहरु साँझा बनेको सुखद अवस्था भने छ ।
फरक–फरक दल हुनेवित्तिकै फरक एजेण्डा र प्राथमिकता हुने अवस्था पनि रहन्छ । तर साझा एजेण्डाका रुपमा आधा दर्जनभन्दा बढी विषयवस्तुलाई सबैले समेट्नु राम्रो संकेत हो । गृहकार्य, पूर्वछलफल र तयारीविना अनौपचारिक रुपमा साँझा एजेण्डाहरु देखिनुले सबैको नजरमा सर्वाधिक महत्वका विषयहरु परेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
अब यी साँझा एजेण्डाहरु मतदाताबाट अनुमोदन हुँदैछन् । जस्ले जिते पनि यी साँझा एजेण्डाहरु जनताबाट स्वीकृत र अनुमोदित हुँदैछन् । यो सुखद र सकारात्मक पाटो हो । तर, साँझ एजेण्डाहरु जिल्लास्तरमा साँझा हुँदैमा उपलब्धि हुँदैन । जनताबाट अनुमोदित हुँदैमा पनि उपलब्धि हुँदैन । उपलब्धि प्राप्तिका लागि यी एजेण्डाहरु समयमै, योजनावद्ध र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसको सार्थक पहल र नेतृत्व चुनाव जित्ने उम्मेदवारले गर्नुपर्छ । साथसाथै, यी एजेण्डालाई आफ्नो एजेण्डा बनाउने सबै उम्मेदवार र दलहरुको पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ । खासगरी, निरन्तर खबरदारी गर्ने, सक्रियताका साथ एजेण्डा उठाइरहने, एजेण्डा कार्यान्वयन गराउने कार्यमा सबै दल, उम्मेदवार र नेताको भूमिका रहनुपर्छ ।
चुनावी मैदानमा उत्रिएको बेला मात्रै एजेण्डा सार्वजनिक गर्ने, चुनावपछि हराउने वा मौन रहने प्रवृति देखिनु हुँदैन । चुनाव जिते पनि हारे पनि दार्चुलाका साँझा एजेण्डाहरुको उठान, कार्यान्वयन र निरन्तरताका लागि इमान्दारिताका साथ लागिरहनुपर्छ ।
यसपालीको निर्वाचनमा देखिएका साँझा एजेण्डाहरुको केही पृष्ठभूमि र महत्वको बारेमा लेख्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
१) सिमा अतिक्रमणको मुद्दा ः
छिमेकी भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमिको विषयमा उम्मेदवारहरुका धारणा सार्वजनिक भएका छन् । नेपालको नयाँ नक्सा (चुच्चे नक्सा) सार्वजनिक गरेको समयदेखि नै राष्ट्रिय सहमति निर्माण भएकोले यो विषय साझा रुपमा प्रस्तुत हुनु स्वाभाविकै हो । उम्मेदवारहरुले सिमाको मुद्दा कुटनीतिक माध्यमबाट सम्बोधन गराउन सक्रियता र योगदान दिन सक्नुपर्छ । देश र सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले, नेताले सार्थक पहल गरी यो मुद्दामा काम गर्नुपर्छ । संवाद र कुटनीतिक माध्यमबाट सिमाको मुद्दा हल गर्ने विषयमा सिंगो राष्ट्र एकमत छ ।
अतिक्रमित भूमिको जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले विजयी हुने उम्मेदवारको काँधमा थप जिम्मेवारी पनि हुन्छ । आफ्नो पार्टीको सरकार होस् कि अन्य पार्टीको सरकार होस् जसको भए पनि सिमाको मुद्दालाई उचित सम्बोधन गराउन दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको निरन्तर सक्रियता रहनुपर्छ ।
२) टिंकर सडक र महाकाली कोरिडोर ः
नेपाल सरकारले महाकालीको सिमाक्षेत्रमा निर्माण गरिरहेको सर्वाधिक महत्व र लागतको राष्ट्रिय योजना हो महाकाली कोरिडोर । महाकाली कोरिडोरको उत्तरी खण्डको रुपमा नेपाली सेनाबाट ७९ किलोमिटर लामो दार्चुला–टिंकर सडक खण्ड निर्माण भइरहेको छ । तर सरकारको मात्रै होइन राज्यकै बेइमानी, लाचारी र लापरवाही टिंकर सडक र महाकाली कोरिडोर निर्माणमा भइरहेको छ ।
पर्याप्त बजेट विनियोजन र प्रभावकारी निर्माण कार्य (कार्यान्वयन)को अभावमा टिंकर सडक र महाकाली कोरिडोर छटपटाइरहेका छन् । दार्चुलाको जनप्रतिनिधिले यो विषयमा राज्य र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर मात्रै पुग्दैन, आवश्यक परे राज्य, सरकार, आफ्नै पार्टी र नेतृत्वको विरुद्धमा संघर्ष पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । ओठे भाषण, प्रतिवद्धता, पहलहरु विगतमा पनि प्रशस्त भए । तर सार्थक परिणाम कहिल्यै देखिएन । सिमाक्षेत्रको विकास र जनताको हितका लागि सशक्त आवाज उठाउने र आवश्यक परे संघर्षमैे उत्रिने हिम्मत अहिलेसम्म कोहीबाट पनि हुन सकेको छैन । अबका दिनमा यस्तो अठोट, हिम्मत, साहस र प्रेरणासहित दार्चुलाका जनप्रतिनिधिले जनहितमा सक्रियता देखाऊन् । दल र नेतृत्वको सिमित घेराभन्दा बाहिर निस्केर देशहितमा उभिने, सक्रिय हुने नेतृत्व दार्चुलाले मागेको छ ।
३) गोकुलेश्वर हवाइमैदान ः
भौगोलिक दूरी र देशको अन्तिम भूगोलका हिसाबले गोकुलेश्वर हवाइमैदान निर्माण र सञ्चालन अतिआवश्यक छ । तर केही वुद्धिजिवि, विकासविद्, राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरुले जिल्ला–जिल्लामा एयरपोर्ट आवश्यक छैनन् भन्ने पनि गरेका छन् । गोकुलेश्वरबाट ६८ किलोमिटरको सडक दूरीमा रहेको बैतडीको पाटन एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउन नसकेको देखाउछन् । गोकुलेश्वरमा एयरपोर्ट निर्माण भए पनि यात्रु अभाव, हवाइजहाजको अभाव र महंगो भाडाका कारण सञ्चालन हुन नसक्ने भन्छन् । तर, यसबारे गहन अध्ययन र विश्लेषणको आवश्यकता छ ।
पाटनको एयरपोर्ट चलेन भन्दैमा गोकुलेश्वरको एयरपोर्ट निर्माणलाई महत्व नदिनु भनेको सिंगो सिमाक्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु हो । पाटनबाट धनगढी–महेन्द्रनगर ५ घण्टामै गाडीमा पुग्न सकिन्छ । तर दार्चुलाबाट १०–१२ घण्टा अर्थात एक दिनभरीको समय लाग्छ । हवाइ सुविधाको आवश्यकता जति दार्चुलावासीलाई हुन्छ त्यति बैतडीको भूगोलमा आवश्यक नहुन सक्छ । किनकी बैतडीको भूगोलबाट ५–६ घण्टामै तराइ झर्न सकिन्छ ।
हो, एउटा कुरा चाहिँ हामीले गोकुलेश्वर एयरपोर्ट बन्नुअघि नै ध्यान दिनुपर्छ । दार्चुला सदरमुकामबाट एक–डेढ घण्टाको गाडी यात्रामा गोकुलेश्वरसम्म पुग्ने पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो भनेको धाप (थालिगाड)–निसिल–बरमुडे लिंक सडक निर्माण हो । यो लिंक सडक १२–१५ किलोमिटर मात्र लामो छ र यो सडक निर्माणपछि खलंगाबाट गोकुलेश्वरसम्मको सडक दूरी ३०–३५ किलोमिटरमा सिमित हुन्छ । हाल खलंगादेखि गोकुलेश्वरसम्मको दूरी ७२ किलोमिटर छ र कम्तिमा ३ घण्टा लामो यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
वर्तमानमा साना र दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा सेवा दिने हवाइजहाजको संख्या कम छ । नेपाल वायुसेवा निगमसंग दुइटा मात्रै यस्ता जहाज छन् भने नीजि वायुसेवा कम्पनीहरुले बढी नाफा हुने क्षेत्र र भूगोलमा हवाइसेवा दिदै आएका छन् । भविष्यमा सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा निगम तथा नीजि कम्पनीहरुले जहाज थप्नेछन् र गोकुलेश्वर जस्तो टाढाको क्षेत्रमा पनि हवाइसेवा दिनेछन् । देशका सुशासन र सुव्यवस्था बढ्न सक्यो भने प्रदेश सरकारको लगानी र सहकार्यमै पनि वायुसेवा निगमले विमान थप गरेर हवाइसेवा दिन सक्छ ।
तसर्थ, गोकुलेश्वर विमानस्थलको निर्माण पूरा गर्नुछ । निर्माण मात्रै होइन निर्माणपछि नियमित हवाइसेवा पनि सञ्चालन गराउनु छ ।
४) धनथला र शेरामा मोटरपुल ः
महाकाली कोरिडोरअन्तर्गत चमेलिया नदीमाथि धनथलामा मोटरपुल निर्माणको चर्चा र गृहकार्य भएको ५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर अहिलेसम्म पुल निर्माणको थालनी भएको छैन । संघीय सरकारले मोटरपुल निर्माणका लागि केही वर्ष वार्षिक ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म बजेट विनियोजन गरिए पनि पुल निर्माणको ठेक्का खोलिएको छैन ।
पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी पुल निर्माण गर्नुको सट्टा चालू आर्थिक वर्षमा बजेट नै शुन्य राखिएको छ । यो विवेकहिन र लाजमर्दो अवस्थामा सुधार ल्याउने दायित्व दार्चुलाका जनप्रतिनिधिको हुन्छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारबाट दुई वर्षअघि दार्चुला र बैतडी जोड्नेगरी शेरामा मोटरपुल निर्माण गर्न ८० लाख बजेट छुट्याइएको थियो । तर प्रस्तावित पञ्चेश्वर परियोजनाको डुबान क्षेत्र भन्दै पुल निर्माणमा छुट्याइएको बजेट फ्रिज गरिएको अवस्था छ । त्यसपछि गतवर्ष र चालू वर्षमा शेरामा पुल निर्माणका लागि कुनै पहल भएको छैन । बजेट पनि विनियोजन गरिएको छैन ।
पञ्चेश्वर परियोजनाको नाममा भइरहेको विकास निर्माणमा पनि अवरोध गर्ने कुकृत्य भइरहेको छ । यो अन्याय र विकासविरोधी कार्यलाई रोक्ने, छेक्ने भनेको नेतृत्वले नै हो । तर हालसम्म यो विषयमा कुनै पनि पार्टी र कुनै पनि नेतृत्व इमान्दार भएर सक्रिय भएको छैन । दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट बैतडी सदरमुकाम गोठालापानी जोड्ने सर्वाधिक छोटो सडकमार्गमा पर्ने शेरा मोटरपुल तत्काल निर्माण गराउनुपर्छ । शेरामा मोटरपुल निर्माण भएपछि दार्चुला सदरमुकामबाट बैतडी सदरमुकामसम्मको सडक दूरी मात्र ६५ किलोमिटरमा सिमित हुनेछ । जबकी हाल दार्चुलाको खलंगाबाट गोकुलेश्वरसम्मको सडक दुरी नै ७२ किलोमिटर छ भने सतबाँझसम्म १ सय २६ किलोमिटर र खलंगाबाट गोकुलेश्वर–सतबाँझ हुँदै गोठालापानीसम्मको सडक दुरी १ सय ४४ किलोमिटर रहेको छ ।
५) टिंकर नाका र कैलाश यात्रा ः
दार्चुलाको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति र महत्व भनेकै टिंकर नाका र कैलाश यात्रा हो । यो अवसर देशका कुनै पनि जिल्ला र भूगोलमा छैन । टिंकर नाका भएर चीनको तिब्बतस्थित ताक्लाकोट बजारलाई औपचारिक रुपमा जोड्ने कार्य हुनुपर्छ । हालसम्म परम्परागत रुपमा मात्रै टिंकर नाका सञ्चालनमा छ । अब यो नाकालाई सम्भव भए हिल्सा नाका जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय नाका बनाउनुपर्छ । त्यो सम्भव नभए दुइ देशबीचको द्विपक्षीय नाकाको रुपमा टिंकर नाका औपचारिक रुपमा खोल्नुपर्छ । यसका लागि उत्तरी छिमेकी चीनसंग सहमति गर्नुपर्छ । त्यो सहमतिका लागि सार्थक सरकारी पहल हुनुपर्छ । सरकारबाट पहल गर्न गराउन दार्चुलाकै जनप्रतिनिधि, नेता, राजनीतिक दलहरु सक्रिय हुनुपर्छ ।
हाल साविकको सिमा प्रशासन कार्यालयलाई संसोधन गरी अध्यागमन तथा सिमा प्रशासन कार्यालय टिंकर बनाइएको हो । यो एउटा पूर्वाधार हो नाका सञ्चालनका लागि । अध्यागमन तथा सिमा प्रशासन कार्यालय खलंगा र कागजपत्रमा मात्रै सिमित नगरेर भूगोलमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । त्यसपूर्व चीनसंग औपचारिक÷अनौपचारिक संवाद गरी टिंकर नाकाबाट अध्यागमन सेवा सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
टिंकर नाकाबाट अध्यागमन सेवा सुरु हुनु भनेको चीनको ताक्लाकोट बजारसम्म मात्रै हाम्रो आवतजावत र पहुँच हुँदैन, सनातन हिन्दुहरुको आस्थाको केन्द्र पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्राको ढोका पनि खुल्छ ।
टिंकर नाकाबाट कैलाश यात्रा सञ्चालन हुनु भनेको दार्चुलाको स्थानीयले २०–२५ हजार रुपैयाँमा पवित्र कैलाश–मानसरोवर यात्रा गर्न पाउनु हो । साथै, देशभरका नेपालीले पनि ५०–६० हजार रुपैयाँमा कैलाश यात्रा गर्न सक्ने अवसर पाउछन् । जबकी हाल हिल्सा, रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट कैलाश यात्रा गर्दा डेढ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेगर्छ ।
६) सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह ः
दार्चुला जिल्लावासीलाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, गराउने दायित्व राजनीतिक क्षेत्रको हो । देशमा दलिय व्यवस्था भएकोले देश सञ्चालनको नेतृत्व राजनीतिक दलहरुले नै गर्छन् । स्थानीय सरकारदेखि जिल्लाको संरचना, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा समेत राजनीतिक नेतृत्व हुने भएकोले सुशासनका लागि राजनीति नै प्रमुख र जिम्मेवार क्षेत्र हो ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षाको अवसर, खानेपानी, सिँचाई, सञ्चार, सडक जस्ता आधारभूत सेवाहरुको प्रत्याभूति पनि सरकारहरुले नै दिने हो । यसका लागि असल र राजनीतिक संस्कारयुक्त नेतृत्व चाहिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य उचाईको र अभिभावक नेतृत्व हुने भएकोले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको संरचना हाक्ने राजनीतिकर्मीहरुको कार्यसम्पादनमा समेत संघीय सांसदको प्रभाव पर्दछ । राम्रो कार्य र अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरी कुशासन र अराजकतालाई निरुत्साहित गर्ने प्रमुख र नेतृत्वदायी भूमिका उच्च नेतृत्वको रहन्छ । विजयी उम्मेदवारबाट मात्रै होइन निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका सबै उम्मेदवारहरुबाट उच्च नैतिक आचरण र आदर्श व्यवहारको अपेक्षा स्वाभाविक हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरुका साँझा एजेण्डाहरु भविष्यमा सामूहिक रुपमा साँझा प्रयासका साथ कार्यान्वयन भइदिऊन् । जित्नेले नेतृत्व गरुन्, बाँकी प्रतिस्पर्धा गर्नेहरुले सहकार्य गरुन् । निरन्तर रुपमा जनसेवामा सबै–सबै पात्र सक्रिय भइरहुन्, शुभकामना । वन्दे नेपाल जननी ।
