दार्चुला, वैशाख १९ गते ।
व्यासको पैदलबाटो निर्माणसम्बन्धि ठेक्कामा गाउँपालिकाको प्राविधिक मुल्यांकन सही ठहर भएको छ । ठेक्काअन्तर्गत प्राविधिक मुल्यांकन प्रक्रियामा असहमत भइ एउटा पक्षले उजुरी गरेकोमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले वैशाख १७ मा यस सम्बन्धि निर्णय टुंग्याएको हो ।
गाउँपालिकाले अगाडि बढाएको ठेक्का प्रक्रियाहरु कानुनसम्मत रुपमा रहेको ठहर समितिले गरेको छ । उजुरीमाथि सुनुवाई गर्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले ठेक्काअन्तर्गतको बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन व्यास गाउँपालिकालाई अनुमति दिएको छ ।
ठेक्काअन्तर्गतको प्राविधिक मुल्यांकनमा अन्याय गरिएको भन्दै नमस्कार–रिठगडे निर्माण सेवा जेभीको तर्फबाट उजुरी गरिएको थियो ।
पुनरावलोकन समितिले माग दाबी नपुग्ने भन्दै निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको छ । गाउँपालिकालाई कानुनबमोजिम खरिद कार्य अघि बढाउन पनि आदेश दिइएको छ ।
संघीय सरकारले व्यास जोड्ने पैदलबाटो निर्माणका लागि व्यास गाउँपालिकालाई साढे ५ करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो । उक्त बजेटबाट बाटो निर्माण कार्य गराउन फागुन १३ गते टेण्डर निकालिएको थियो । टेण्डर प्रक्रियामा निर्माण कम्पनीका दुइटा समूहहरु सहभागी थिए । टेण्डरमा सहभागी नमस्कार–रिठगडे जेभीलाई गाउँपालिकाको बोलपत्र मुल्यांकन समितिले अयोग्य ठहर गरेको थियो । नमस्कार–रिठगडे जेभीले गाउँपालिकाको मुल्यांकनविरुद्ध सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएको थियो ।
चैत्र १५ गतेबाट टेण्डरको प्राविधिक मुल्यांकन प्रक्रिया सुरु गरेको गाउँपालिकाको बोलपत्र मुल्यांकन समितिले चैत्र २५ मा एउटा मात्रै प्रस्तावलाई पास गरेको थियो । प्राविधिक मुल्यांकनमा मिशन–देवहरि जेभीको प्राविधिक प्रस्ताव पास हुँदा अर्को प्रतिस्पर्धी नमस्कार–रिठगडे जेभीको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको थियो । पाँचभन्दा बढी ठेक्का निर्माण कार्यमा संलग्न रहेको प्रमुख कारण देखाउदै नमस्कार–रिठगडे जेभीको प्रस्ताव फेल गरिएको थियो ।
गाउँपालिकाको बोलपत्र मुल्यांकन समितिले प्राविधिक मुल्यांकन टुंग्याएर आर्थिक प्रस्ताव खोल्न चैत्र २६ मा सुचना प्रकासित गरेको थियो । लगत्तै वैशाख २ गते नमस्कार–रिठगडे जेभीका तर्फबाट सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी गरिएको थियो ।
वैशाख १२ बाट सुनुवाई गरी पुनरावलोकन समितिले वैशाख १७ मा अन्तिम निर्णय दिएको छ । समितिका अध्यक्ष मोहन कृष्ण सापकोटा र सदस्य वासुदेव शर्मा पौडेलको इजलाशले यस सम्बन्धि निर्णय गरेको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५० को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम निवेदनको निवेदन खारेज हुने ठहर समितिले गरेको छ । समितिले निवेदकले राखेको धरौटी जफत गरी नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्न पनि आदेश दिएको छ । सरोकारवालाले निर्णयको नक्कल माग गर्न आएका नियमानुसार दिन र निर्णयसहितको मिसिल अभिलेख गरी सुरक्षित राख्न पनि भनिएको छ । पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णयको जानकारी दुबै सरोकारवाला पक्ष र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिन पनि भनिएको छ ।
समितिको निर्णयबारे वैशाख १७ गते नै गाउँपालिकालाई जानकारी प्राप्त भएको सव–इन्जिनियर जगत सिंह डडालले बताउनुभयो । ‘बुधवारनै निर्णयबारे जानकारी प्राप्त भएको छ, अब आइतवार आर्थिक प्रस्तावको मुल्यांकन हुनेछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
मुल्यांकनमा आर्थिक प्रस्ताव प्रस्ताव पास भएपछि त्यसपछि १५ दिनको समय दिएर निर्माण कम्पनीलाई सम्झौताका लागि बोलाइने तालिका छ । फागुन १३ देखि एक महिनाको अवधि टेण्डरको सुचनाका लागि खर्चिएको छ । त्यसपछि चैत्र १५ देखि २५ गतेसम्मको १० दिन अवधि प्राविधिक मुल्यांकनमा खर्चिएको छ भने त्यसपछिको करिब ३ हप्ताको समय उजुरीमा सकिएको छ ।
समय अभावले उपलब्ध बजेटको सदुपयोग भएर व्यासको बाटो निर्माण हुनेमा धेरैको चाँसो र चिन्ता छ । तर, गाउँपालिकाको सव–इन्जिनियर जगत सिंह डडाल आर्थिक प्रस्ताव पास भएको अवस्थामा तत्कालै ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य सुरु हुने र असारभित्रै बाटो खुलाउने बताउँछन् ।
टेण्डर प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा हुँदा र बढी समय खर्चिदा बाटो निर्माण कार्य नै प्रभावित हुने चिन्ता छ । तर आर्थिक प्रस्ताव पास भएपछि तत्कालै ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण कार्य सुरु गरिहाल्ने तयारी मिशन–देवहरि निर्माण सेवा जेभीले गरेको स्रोतले बतायो ।
