शंकर सिंह धामी
आफ्नै देशको भूभागमा जान पनि भारतको अनुमति लिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण र लज्जास्पद अवस्थामा हामी छौं । व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ स्थित छाङरु र तिंकर गाउँ तथा त्यसक्षेत्रको भूगोललाई जोड्ने पैदलबाटो अहिलेसम्म सञ्चालनमा छैन । बाटो निर्माण, मर्मत र सञ्चालनका पहलहरु नभएका होइनन् ।
स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सुरुको वर्षदेखि नै बजेट छुट्याएर व्यासको पैदलबाटो खुलाउने प्रयास गरेका थिए । तर महाकालीपारी भारततर्फको सडक निर्माणले नेपालतर्फको पैदलबाटो क्षतविक्षत बनाइदियो । छिमेकीको विकास निर्माणले हामीलाई असर मात्रै गरेन, हाम्रो विकास निर्माणमा अवरोध समेत गर्यो ।
त्यसपछि पनि व्यासको पैदलबाटो निर्माण, मर्मत र सञ्चालनको पहल नभएको होइन । हरेक वर्ष स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले बाटो निर्माणमा बजेट छुट्याइरहे, थोरबहुत काम पनि गरियो । तर पैदलबाटो सञ्चालनमा आएन । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारका छुट्टाछुट्टै र सहकार्यका ठेक्का वा उपभोक्ता समितिहरु सक्रिय बने । तर आठ वर्षसम्म व्यासको पैदलबाटो सञ्चालनमा ल्याउन हामी सबै असफल भयौं ।
छिमेकीको सडक निर्माणले क्षतिग्रस्त भएको व्यासको पैदलबाटो मर्मत सम्बन्धित पक्षबाट गराउन पनि हामी असफल भयौं । यसबारे पहल गर्ने, निरन्तर सक्रिय रहने कुनै पात्र र निकाय देखिएन ।
महाकाली नदीको किनारैकिनार भएर नेपाली सेनाले टिंकर सडक निर्माण गरिरहेको छ । व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ दुम्लिङभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा टिंकर सडक निर्माणले व्यासको पैदलबाटो थप क्षतिग्रस्त र अवरुद्ध हुने अवस्था देखियो ।
पटकपटकको बजेट विनियोजन र प्रयासले पनि व्यासको पैदलबाटो सञ्चालन हुन सकेन । संघीय सरकारको स्थानीय पूर्वाधार विभागले ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामार्फत काम गर्यो तर बाटो बनेन । संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमार्फत व्यास गाउँपालिकाले ३ करोड रुपैयाँको छुट्टै ठेक्का लगायो तर बाटो बनेन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ३० लाख रुपैयाँ बाटो निर्माणमा खर्च गरियो तर बाटो बनेन । व्यास गाउँपालिकाले पटक–पटक गरी करिब एक करोड रुपैयाँ बाटो निर्माणमा खर्च गरिसकेको छ तर बाटो सञ्चालनमा आएन ।
विगत आठ वर्षदेखिको यस्तो अभ्यास र पृष्ठभूमि हेरेर यो पंक्तिकारले व्यासको पैदलबाटो निर्माणमा तीनवटै तहका सरकार र सबै सरोकारवालाहरु असफल भएको घोषणा नै गरेको थियो । तर एकाएक यो वर्ष फेरि व्यासको पैदलबाटो सञ्चालनमा ल्याउने भनेर संघीय सरकारसंग बजेट मागियो । प्रधानमन्त्रीसंग व्यासक्षेत्रको डेलिगेशनले भेटघाट र छलफल गरी पैदलबाटो निर्माणमा बजेट ल्याइछाड्यो ।
दुई महिनाभित्रै पैदलबाटो खुलाउने बाँचासहित प्रधानमन्त्रीसंग बजेट मागिएको थियो । डेलिगेशनको मागबमोजिम प्रधानमन्त्री ओली आफैले पहल गरी बजेट निकासा गरिदिए । व्यास गाउँपालिकालाई व्यासको पैदलबाटो निर्माणका लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भयो । यो बजेट, यो अवसर फेरि एकपटक व्यासको पैदलबाटोको नाममा हामीले प्राप्त गरेका छौं ।
विगतदेखिका हाम्रा प्रयत्न र अभ्यासहरु असफल भइरहेको अनुभवका आधारमा अहिले पनि आफैमाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । दुइ महिनामै पैदलबाटो खुलाएर व्यासको कुञ्चा नेपालबाटै छाङरु र तिंकर पठाउने चर्चा केवल चर्चामै रह्यो । श्रम शिविर सञ्चालन गरेर पनि बाटो बनाउने राजनीतिक प्रतिवद्धता मजाकको विषय बन्यो । कार्यान्वयन हुनु त टाढाको कुरा श्रम शिविर सञ्चालनको कुनै तयारी र प्रयत्न समेत भएन ।
यो वर्ष आएको बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुविधा, अन्यौलता मात्रै देखिएन ठेक्का प्रक्रियामा विवाद भयो, मुद्दा समेत गरियो । यही दुविधा, अन्यौलता, विवाद र मुद्दामामिलाका कारण जेठ महिनाको ५ गते मात्रै बल्ल ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
कठिन भूगोल, कडा चट्टानी क्षेत्र, जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन लगायत सबैक्षेत्रमा चुनौती देखिन्छ । विगतको जस्तै बजेट खर्च हुने तर बाटो सञ्चालनमा नआउने आशंका व्याप्त छ । पैदलबाटो निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने चाहना सबैको भए पनि दृढ इच्छाशक्तिसहित कसैले पनि अहिलेसम्म व्यासको पैदलबाटो सञ्चालनमा नेतृत्व गरेका छैनन् । यदि नेतृत्व गरेका हुन्थे भने अहिलेसम्म बाटो निर्माण भइ सञ्चालनमा आइसकेको हुन्थ्यो ।
जे होस् अहिलेको यो बजेटलाई अन्तिम अवसरको रुपमा सबैले लिनु आवश्यक छ । यसपछि जुनसुकै बहानामा पैदलबाटोका लागि बजेट माग्नु, बजेट ल्याउनु र बजेट दिनु भनेको खुलेआम भ्रष्टाचार हुनेछ । हामीले मागेजति, हामीलाई चाहिनेजति बजेट अहिले पाइएको छ । यो बजेटको सदुपयोग गरी पैदलबाटो सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने अहिलेसम्मको असफलता मेटिनेछ ।
हामीसंग समय अभाव छ तर प्रशस्त संख्यामा श्रमिक परिचालन गरेर, स्रोतसाधनको परिचालन गरेर भए पनि बाटो निर्माण कार्य पूरा हुनुपर्छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि केशव पालले भने जस्तै झण्डै ३ दशकदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको बाटो अहिलेको प्रयत्नले सञ्चालनमा आउन सक्यो भने हामी सबैको शिर ठाडो हुनेछ । निर्माण कम्पनीले थप सक्रियता देखाएर बाटो निर्माणको कार्य गुणस्तरीय, दीगो र चाँडो बनाउनुपर्छ ।
गाउँपालिका, राजनीतिक क्षेत्र, स्थानीय प्रशासन र सरोकारवालाहरुबाट पैदलबाटो निर्माणको प्रभावकारी अनुगमन गरिनुपर्छ । बाटोको निर्माण, परिमाण, गुणस्तर, दीगोपना र समयमै निर्माण कार्यका लागि सबैले चाँसो र सरोकार देखाउनुपर्छ ।
यो पटकको अवसर हाम्रालागि महत्वपूर्ण र अन्तिम अवसर हो । यसपछि बाटो निर्माणको नौटंकी कहिकतैबाट हुनुहुदैन । बाटो निर्माण भइरहेको क्षेत्रमै नेपाली सेनाले सडक निर्माण गरिरहेकोले अबउप्रान्त पैदलबाटोको चर्चा र माग गर्नुको औचित्य पनि हुनेछैन ।
पैदलबाटो निर्माणका लागि खर्च हुने साढे ५ करोड बजेट नेपाली सेनामार्फत टिंकर सडक निर्माणमा लगाएको भए उपलब्धि हुने थियो भन्ने धेरैको बुझाइ छ । तर, पैदलबाटो निर्माणमा संलग्न र शुभेच्छुकहरुले पैदलबाटो सञ्चालनमा ल्याएर देखाउनुपर्छ । बाटो निर्माणको नतिजाबाट आलोचना र आशंकाको जवाफ दिनसक्ने अवसर छ । वन्दे नेपाल जननी ।
