दार्चुला, भदौ ५ गते ।
दार्चुला गृहजिल्ला भएका दुइ शीर्ष नेताहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू र गणेश सिंह ठगुन्ना चार दिनसम्म काठमाण्डौंमा सामूहिक भेटघाटमा सक्रिय देखिए । साउन ३२ देखि भदौं ३ गतेसम्मको अवधिमा दुबै नेता सहभागी दार्चुलाको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, भौतिक योजना मन्त्री र ऊर्जामन्त्रीसंग भेट गरी दार्चुलाका प्रमुख विकास निर्माणका विषय उठाएका छन् ।
दार्चुलाको राजनीतिक इतिहासमा यसरी दुइ नेताले सामूहिक रुपमा उच्चस्तरमा यति सघन भेटघाट र पहल गरेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि २०७३ सालमा तत्कालिन भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकसंग महाकाली कोरिडोर र टिंकर सडकबारे यी दुइ नेताले सामूहिक रुपमा भेटघाट तथा छलफल गरेका थिए । २०७० सालको महाकाली वाढीपछि वाढीपीडितलाई राहत, पुनस्र्थापना र तटबन्ध संरचना निर्माणका लागि पनि यी दुइ नेताहरु सामूहिक रुपमा सक्रिय थिए ।
२०७० र २०७३ को सामूहिक सक्रियता अहिलेजस्तो उच्चस्तरमा भने थिएन । त्यतिबेला एक÷दुईवटा छोटो समयको भेटघाट मात्र गरिएको थियो । यसपाली जस्तो एकैपटक र एकैप्रकारका विषयवस्तुमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भेटघाटको अभ्यास यसअघि कहिल्यै भएको थिएन ।
प्रधानमन्त्री, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, भौतिक योजना मन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई भेटेर दुई पूर्वमन्त्री सम्मिलित टोलीले दार्चुला–टिंकर सडकमा बजेट व्यवस्थापन, मार्मा गाउँपालिकाका पहिरो पीडितहरुको पुनस्र्थापना र पुननिर्माण, टिंकर नाकामा अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनको बारे पहल गरेका छन् ।
एकअर्काबीच प्रतिस्पर्धी रहेका दल र नेताहरुलाई एकसाथ सक्रिय गराएर मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भेटघाट गराउने कार्यको संयोजन मार्मा गाउँपालिकाले गरेको छ । मार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष जमन सिंह धामीले दुबै नेताहरुसंग समन्वय र सम्पर्क गरी यो भेटघाट र पहलको संयोजन गरेका हुन् ।
दार्चुलाका दुई शीर्ष नेताहरुसहितको डेलिगेशन मुख्यतः मार्माको पहिरो पीडितको पुनस्र्थापना र टिंकर सडकका लागि संयोजन गरिएको मार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष जमन सिंह धामीले बताउनुभयो । ‘मध्य असारमा मार्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ र ५ मा गएको पहिरोले विस्थापित परिवारको पुनस्र्थापना र त्यसक्षेत्रमा पुननिर्माणका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेका हौं’ उहाँले भन्नुभयो । संघीय सरकारसंग पुनस्र्थापना र पुननिर्माणको मागसहित पहल गर्न दुबै पूर्वमन्त्रीहरु सक्रिय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘हामीले दुबै पूर्वमन्त्रीहरुलाई अनुरोध गरेका हौ, दुबैजनाले समय मात्रै दिनुभएन, सबै भेटघाटहरुमा सक्रिय भएर दार्चुलाका प्रमुख विकास निर्माणका मुद्दाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्’ गाउँपालिका अध्यक्ष धामीले भन्नुभयो ।
प्रमुख दुई दलका नेताहरुसहित तेस्रो ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि डेलिगेशनमा सहभागी थिए । मार्मा, अपिहिमाल र लेकम गाउँपालिका अध्यक्ष तथा महाकाली नगरपालिका प्रमुख पनि सबैजसो भेटघाटमा सहभागी थिए । राजनीतिक रुपमा तिनवटै दलको प्रतिनिधित्व समेत रहेको र जिल्लाको मुख्य नेतृत्व सक्रिय भएकोले भेटघाट आशलाग्दो भएको नेकपा माओवादी केन्द्र मार्मा गाउँपालिका कमिटीका अध्यक्ष नरवहादुर विष्टले बताउनुभयो । ‘छलफल भएका सबैजसो विषयमा धेरै सकारात्मक र आशलाग्दा प्रतिक्रिया आएका छन्, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले हाम्रा मागबारे ध्यानाकर्षण भएको र सम्बोधनको प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
साउन ३२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दार्चुलाको प्रतिनिधिमण्डलले वालुवाटरमा भेटेको थियो । भदौं १ शनिवार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई मन्त्रिनिवासमै पुगेर भेट गरिएको थियो । दार्चुलाको टोलीसंग भेट्दा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले चार दशकअघि आफुले दार्चुला जादा भोगेको कठिनाइ र भारतीय मोटरमार्गको यात्राबारे स्मरण समेत गरेका थिए । ‘दार्चुला–टिंकर सडकमा पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न आफु गम्भीर रहेको उहाँको प्रतिवद्धता आयोे’ भेटमा सहभागी एक सदस्य भन्नुभयो ।
भदौं २ गते पूर्वमन्त्रीहरुसहितको टोलीले गृहमन्त्री रमेश लेखक र भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालसंग भेटघाट गरिएको थियो । भदौ ३ गते ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्कासंग पनि छलफल गरिएको छ । गृहमन्त्रीसंगको भेटमा असोज पहिलो साताभित्र टिंकर नाकामा अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन गर्ने आशलाग्दो छलफल गरिएको छ । यसैगरी, महाकाली कोरिडोर निर्माण र मार्माका पहिरो पीडितलाई पुनस्र्थापना र पुननिर्माणको विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको अर्का सहभागीले बताउनुभयो ।
भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री र सचिवसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरुसंग दार्चुलाको डेलिगेशनले दार्चुला–टिंकर सडकबारे छलफल गरेको छ । मन्त्री र अधिकारीहरुसंगको छलफलमा चालू वर्षमा २० करोड बजेट टिंकर सडक खण्डमा थपगर्ने प्रतिवद्धता आएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रीसंगको छलफलमा मार्मा गाउँपालिकामा पहिरो नियन्त्रण तथा रोकथाम र पुननिर्माणको कार्यबारे छलफल गरिएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिmफरिस अनुसार पुननिर्माणको कार्य अघि बढाउन मन्त्री र मन्त्रालयले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा प्राविधिक टोली खटाएर स्थलगत अनुगमन, क्षतिको विवरण संकलन र पुननिर्माणको लागत अनुमान समेत तयार गरेको छ ।
खानेपानीको मर्मत तथा पुनस्र्थापना, विद्युत सेवा सुचारु, पहुँच मार्ग निर्माण, पहिरो सफाइ, सिचाई नहर पुननिर्माण र नदी नियन्त्रणको काम गर्न ११ करोड ६८ लाख ५८ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँको लागत विवरण तयार गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले पहिरो पीडित परिवारलाई राहत र घरसंरचना पुनर्निर्माणमा सघाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
